कुनै समय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि व्यवसायीसम्मले घरजग्गा चलायमान भए आर्थिक गतिविधि बढ्ने धारणा राख्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घर-जग्गा गाडी र सेयर बजारको पछि लागेर अर्थतन्त्र सुधार नहुने बताएका छन् ।

काठमाडौं । ‘नेपालमा मौद्रिक नीतिमा धेरै आँखा लगाइयो । समग्र अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिले मात्रै चल्दैन । औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, लगानी नीति, वित्त नीति होला । यी विषयको समन्वयलाई बिर्सेर हामी खाली मौद्रिक नीतिको पछाडि लागेका छौं,’ शनिवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘घर जग्गा, गाडी, सेयर बजारलाई अगाडि पछाडी राखेर अर्थतन्त्र चल्दैन । अहिले जुन सहजता वाह्या क्षेत्रमा, बैंकिङ क्षेत्रमा छ, त्यसलाई उपयोग गर्न गैह्रमौद्रिक कारणलाई चिर्न हामीले सक्नुपर्छ । त्यो चिर्ने काम राज्यको मात्रै होइन, हामी सबैको हो ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले बुझिने गरी घर जग्गाको मूल्य नघट्दासम्म आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘हामीले ५० लाखमा घर पाउने नीति लिन सकेका छैनौं । काठमाडौंमा ५/६ करोड घटीको घर पाइँदैन । मान्छेको क्षमता १ करोडभन्दा कम छ,’ अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा लोन टू भ्यालु अनुपात घटाउने सुझाव आउँछ । त्यो कसको लागि हो ? हामी सस्तो घर बनाउँ न, आर्थिक गतिविधि बढी हाल्छ । तर, यी विषयमा कसले मेहनत गर्ने ? हामीसँग स्थानीय सरकार छ, उपत्यका विकास प्राधिकरण छ, शहरी विकास मन्त्रालय छ । यी काम मिलेर गर्न सकिन्छ ।’

शनिवार राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सस्तो मूल्यमा घर पाउने वातावरण नहुँदासम्म आर्थिक गतिवधि बढ्न नसक्ने धारणा राखे ।

गत साउनमा आएको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अन्य अन्य नीतिबाट धेरै गर्नु पर्ने भन्दै पहिलो त्रैमासको समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिमा केही हेरफेर नगरिएको अधिकारीको तर्क थियो।

घर जग्गा गाडी र सेयरकोपछि लागेर अर्थतन्त्र सुधार नहुने विषय दोह्यार्याएका अधिकारीले अर्थतन्त्रमा आर्थिकभन्दा गैरआर्थिक समस्या रहेको बताए ।

क्लिकमान्डुले पछिल्लो ३ वर्षदेखि निरन्तर घर जग्गाको मूल्य उच्च हुँदा आर्थिक गतिवधि बढ्न नसकेको तथा घर जग्गाको मूल्यमा गिरावट नहुँदासम्म आर्थिक गतिविधि बढ्ने नसक्ने विषय उठाउँदै आएको छ । व्यक्तिको आम्दानीमा भएको वृद्धिभन्दा घर जग्गाको मूल्य उच्च दरमा बढेकाले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको क्लिकमान्डुको तर्क रहँदै आएको थियो ।

शनिवार गभर्नर अधिकारीले आर्थिक परिसूचक राम्रो हुँदा हुँदै गैरआर्थिक कारणले अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको विषय उठाएका थिए ।

‘वाह्य क्षेत्र सबल छ। बैंकमा प्रशस्त लिक्विडिटी छ। ब्याजदर तल झरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘हिजो भूकम्पपछि ११/१२ सयमा सिमेन्ट किनेका थियौं । आज त्यसको आधामा सिमेन्ट पाउँछ । तर त्यही निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ ।’

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका ४ प्रमुख क्षेत्र मध्ये वाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा छ । त्यसबाहेक बास्तबिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र तथा सार्वजनिक वित्त भने कमजोर अवस्थामा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैकको निष्क्रिय कर्जा ४.२८ प्रतिशत पुगेको छ । जुन असार मसान्तमा ३.७६ प्रतिशत थियो । बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले कमजोर वित्तिय अवस्थाको चित्रित गर्छ । यस्तै, कमजोर सार्वजनिक वित्तले गर्दा सरकारले आफूले जनाएका प्रतिबद्धता अनुसार बिभिन्न भुक्तानी गर्न सकेको छैन् ।

सरकारले कोरोना बीमाको ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६६ हजार ८९२ रुपैयाँ, निर्यात अनुदानको ४ अर्ब, सहुलियपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको १० अर्ब तथा निर्माण व्यवसायीको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार लगातार उत्पादन क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक छ । यो तथ्यांकले बास्तबिक क्षेत्र कमजोर भएको देखाउँछ ।

यद्यपी, पछिल्लो समय ब्याजदर घट्नुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज मसान्तमा बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर ७.२९ प्रतिशतमा झरेको छ। जुन २०८० पुसमा १०. ९१ प्रतिशत थियो। २०८० पुसदेखि निरन्तर आधारदर घट्दा बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर असोज मसान्तमा ९.३३ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन २०८० माघमा १३.०३ प्रतिशत थियो ।

पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सन्चितिमा समेत उल्लेख्य सुधार भएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा १६ अर्ब ६०करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सन्चिति जम्मा छ। साढे तीन वर्षअघि २०७९ वैशाखमा विदेशी मुद्राको सन्चिति ९ अर्ब २५ करोड डलरमा सीमित थियो। त्यसबखतको विदेशी मुद्राको सन्चितिले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो। हाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्राको सन्चितिले १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेछ।

विदेशी मुद्राको सञ्चित उच्च हुँदैमा व्यक्तिको आम्दानी बढ्न सक्दैन । सरकार वा निजी क्षेत्रबाट निर्माण वा उत्पादन बढाउने बस्तु तथा सेवामा लगानी नबढ्दा सम्म व्यक्तिको आम्दानी बढ्दै क्रय शक्ति बढ्ने सम्भावना छैन् । विगतमा बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीबाट ऋण लिँदै उपभोग गर्ने गरेका व्यक्तिहरु पछिल्लो समय संयमित देखिन थालेका छन् । यस्तै, विभिन्न सहकारीमा समस्या आएपछि उपभोगमा कर्जा लिने क्रम समेत घटेको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भए पनि नेपालमा घर जग्गाको मूल्य बढेको अनुपातमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको तलब बढेको छैन् । यस्तै, अध्ययनमा वा अन्य प्रयोजनका लागी विदेश जानेको संख्या बढ्दा स्वदेशमा घर बनाउन खोज्नेको संख्या समेत घटेको छ । २०७२ सालको भुकम्पपछि सरकारले सार्वजनिक ऋण बढाउने गरेको निर्माण क्षणिक रोजगारी बढायो । तर, भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा अन्धाधुन्ध ठूला भवन निर्माणमा गरिएको खर्चले दीर्घकालीन रोजगार सिर्जना गर्न सकेन ।

यस्तै, सरकारी अधिकारीले मुआब्जा वितरणबाट लाभ दिन आफैं जग्गाको मुल्य बढाउने भुमिका खेल्दै आएका थिए भने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलब हुने सरकारी कर्मचारीलाई ८० लाख सम्म कर्जा दिने प्याकेज ल्याएका थिए । यस्तै, बिभिन्न बाणिज्य बैंकलेसमेत आफ्ना कर्मचारीलाई करोडौं रुपैयाँ ऋण लिने प्याकेज ल्याएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरु सस्तो मुल्यमा जग्गा खरिद गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट सडक र अन्य कामका लागी बजेट विनियोजन गराउँदै जग्गाबाट लाभ लिने धन्दामा थिए।

राजनीतिक दलका अधिकारीहरु समेत ठूला परियोजना स्थलमा पहिला नै जग्गा खरिद गर्दै र बिक्री गर्ने धन्दामा थिए । हाल बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जाको दुईतिहाई कर्जा घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएको छ । यस अर्थमा हेर्दा बैंकहरुले ऋण दिएको घरजग्गा धितोको मूल्यांकन ७० खर्ब रुपैयाँको हाराहारी देखिन्छ ।

घरजग्गा राष्ट्रिय लाभको उद्योग भएको थियो । तर, पछिल्लो समय सरकारी अधिकारीहरु बैंक वित्तीय संस्थाबाट उच्च दरमा कर्जा प्रवाह हुँदा घर जग्गाको मूल्य बढेको र घर जग्गाको मूल्य नघट्दासम्म आर्थिक गतिविधि नबढ्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन् ।