देशभरका बचत तथा ऋण सहकारीबाट निक्षेप लिने र उनीहरुलाई नै कर्जा दिने काम गर्दै आएको नेफ्स्कुनका सञ्चालकको चरम लापरबाहीले सहकारी संस्थाको निक्षेप जोखिममा परेको राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । सामान्य बचतकर्ताले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको बचत जोखिममा परिरहेको छ। कतिपय सहकारी संस्था नै बन्द गरेर भागेका छन् । अहिले प्रारम्भिक सहकारी संस्था मात्रै नभएर सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटबाट नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेफ्स्कुनका सञ्चालकको लापरबाहीले संस्थाको निक्षेप समेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।

नेफ्स्कुनमा ४७ सय १८ सदस्य संस्थाहरुको लगानी र निक्षेप गरी साढे २ अर्ब रुपैयाँ छ । संघको पुँजी १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । देशभरका बचत तथा ऋण सहकारीबाट नेफ्स्कुनले निक्षेप लिने र उनीहरुलाई नै कर्जा दिने काम गर्दै आएको छ । नेफ्स्कुन बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय संघ भए पनि कारोबारको प्रकृति भने बैंकको जस्तै छ ।

सहकारी विभागले गत फागुन १६ गते राष्ट्र बैंकको सहयोगमा नेफ्स्कुनमा अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनले सञ्चालकको लापरबाही तथा संघको वित्तीय अवस्थाका विषयमा कयौं प्रश्न उठाएको छ ।

२०८० फागुन १६ गते सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकको संयुक्त अनुगमन समितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनमा सञ्चालकको चरम लापरबाही, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको बेवास्था लगायत कारण सदस्य संस्थाको निक्षेप जोखिममा देखिएको उल्लेख छ ।

संघले सहकारी ऐन, अन्य कानूनी प्रावधान तथा नियामक निकायबाट जारी निर्देशनको पूर्णपालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थामा निर्वाचित कार्यकारिणी समूह (सञ्चालक समिति) र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको आफ्नो कार्यक्षेत्र स्पष्टरूपमा स्थापित गरेको भए पनि त्यो पूर्ण रुपमा परिपालना नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘संस्थाको दैनिक कार्य र सञ्चालनका लागि नियुक्त भएका समूह (कर्मचारी) हरूलाई संस्थाको परिकल्पना, ध्येय र उद्देश्यमा केन्द्रित भई क्रियाकलाप गर्न नीतिगत व्यवस्था सहितको प्रणाली, सहकारी संस्था सञ्चालनको लागि नेफ्स्कुन खरो रुपमा उत्रनु पर्ने हो’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘तर संघको वित्तीय विवरण विश्लेष्ण गर्दा अधिकांश भाखा नाघेको कर्जा हुनु र त्यसरी भाखा नाघेको कर्जाको जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक रकम व्यवस्था नगर्नु कर्जा प्रवाह गर्दा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको पर्याप्त वित्तीय विश्लेषण नगर्नु, कर्जाको जोखिम व्यवस्था को रकमलाई दृष्टिगत गर्दा संघ वित्तीयरुपमा कमजोर स्तरमा सञ्चलन भएको देखिएको छ ।’

संघले धितो सुरक्षण नराखी ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरी सञ्चालक समिति आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिचलित हुनु, संस्थाबाट संकलन गरेको बचत अधिक मात्रामा सहकारी बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती खातामा राखेर बचतलाई निस्क्रिय बनाई राखेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघले पर्याप्त अध्ययन विश्लेषणबिना ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी नियोसिस टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड, रारा डिजिटल ल्याब, फु माइरा ईआरपी सफ्टवर सिस्टम निर्माणका लागि १२ करोड रकम व्यहोर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार संघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ६ करोड २७ लाख ९० हजार ४३७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संघको उच्च व्यवस्थापन असावधानीका कारण ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी २०७९/८० मा ९५ लाख रुपैयाँ लिगल क्लेम सेटलमेन्ट एक्सपेन्सेसमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघले आफ्नो वित्तीय विश्लेषण गरी जोखिमको पहिचान गर्न नसक्दा संस्थाको वित्तीय अवस्थामा प्रश्न उठेको छ । अनुगमनका क्रममा संघमा वित्तीय मापदण्ड निकै कमजोर हुँदा वित्तीय रुपमा उच्च जोखिम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अनुगमनपछि नेफ्स्कुनलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा भन्दा पनि सहकारी व्यवसायको विकास प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा केन्द्रीत हुन समितिको प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

यस्तै सञ्चालन खर्च घटाउन समितिले सुझाव दिएको छ । नेफ्स्कुनले आफूलाई नमूना संघको रुपमा परिणत गर्न सहकारी ऐन, नियम लगायतका कानुनमा बस्नु पर्नेमा त्यसो नभएको र कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसका आधारभूत सिद्धान्त र प्रक्रिया पालना नगरेको पाइएको छ ।

संघ सदस्य नियन्त्रित भई संचालन हुनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जारी गरिएको निर्देशन आधारित तालिम कार्यक्रमहरु सघन रुपमा सञ्चालन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

संघले संचालन गरेका तालिमहरुको कार्यान्वयन स्तरको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, फु माइरा ईआरपी सफ्टवर सिस्टमको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने, पूँजीगत प्रकृतिको खर्च गर्दा आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, भावी सूधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा नेफ्स्कुन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, लेखासमितिका पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा सुविधा साधारणसभाबाट निर्णय नगरी मनलाग्दी लिने गरेको पाइएको छ । संघ सञ्चालक समितिको ३२२औं बैठक २०८० पुस २३ गते बसेको थियो, उक्त बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि संघका विभिन्न पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा तोकेको थियो ।

बिमा सुविधा, सञ्चार सुविधाका विषय सभाले पारित गरेको भए पनि संघका पदाधिकारीलाई बैठक भत्ता लगायत अन्य सेवा सुविधा दिन साधारण सभाको निर्णय आवश्यक पर्ने अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिलाई दिइएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा संघले कतिपय सेयर सदस्यहरुको सदस्य पहिचान फारम समेत नभरेको पाइएको छ ।

संघले क्वालिटी एसुरेन्स प्रोग्राम सम्बन्धी आफ्ना सदस्य सहकारीहरुलाई क्रब्स, प्रोबेशन, एक्सेस जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विभिन्न मापदण्डको आधारमा आधारभूत, मध्यमस्तर तथा तथा उच्चस्तरीय तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ।

तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कुनै तालिम तथा क्षमता विकास सम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेफ्स्कुनले आगामी वार्षिक कार्ययोजनामा समेत यस्ता कार्यक्रम व्यवस्था गरेको नपाइएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघले अन्तरलगानी कार्यविधि बनाएको छ । तर, कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम आफ्ना सदस्य ऋणीहरुलाई ऋण लगानी गर्नु अगाडि स्थलगत प्रतिवेदन र वित्तीय प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा राख्ने गरेको छैन ।

ऋण लगानी पश्चात् आफ्ना सदस्य ऋणी संस्थाहरुको ऋण सदुपयोगिता विश्लेषण गर्ने गरेको कागजात नदेखिएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघले प्रदान गर्ने ब्यापार थोक कर्जाको सीमा संस्थाको कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत ननाध्ने गरी १५ करोडसम्म रहने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी विभागले २०७९ जेठ १२ गते एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै एक लाखभन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा सामूहिक जमानी वा व्यक्तिगत धन जमानी लिएर मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संघले त्यसको बेवास्ता गर्दै बिनाधितो ऋण लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

संघले सदस्य सेवा सहकारीलाई २० करोड, जेष्ठ सहकारीलाई १६ करोड, हिमाल सहकारीलाई २० करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको छ ।

संघले सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई २०७९ चैत ३० गते सञ्चालक समितिको सामूहिक जमानीमा ५ करोड ऋण रहेको देखिएको छ ।

ऋण लगानी गर्दा ऋणीको पर्याप्त मात्रामा लगानी जोखिम र व्यावसायिक सम्भावनाको विश्लेषण नगरी ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ ।

संघले ऋण प्रवाह गर्दा वित्तीय जोखिमको अवस्था विश्लेषण नगरी प्रवाह गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघले सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई १ करोड ८६ लाख र कान्तिपुर बचत तथा सहकारी ऋण संस्थालाई १२ करोड ७१ लाख ४१ हजार ६६६ रुपैयाँ ऋण दिएको छ । यी दुबै सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि पर्याप्त वित्तीय विश्लेषण गरेर ऋण असुली गर्नुपर्नेमा संघले ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संघले सहकारीलाई ठूला रकमको ऋण प्रवाह गर्दा केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारी वा ऋण लगानी उपसमितिका पदाधिकारीले फिल्ड अनुगमन तथा भ्रमण गरी मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी ऋण प्रवाह गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भक्तपुरमा रहेको हिमाल बचत तथा ऋण सहकारीले लिएको कर्जा यस्तै प्रकृतिको रहेको अनुगमनमा देखिएको छ ।

संघसँग २४ करोड ८६ लाख १४ हजार ४७१ रुपैयाँको सम्पत्ति छ । त्यो बिक्री गर्नुपर्ने भनेर बाह्य लेखापरिक्षकले कैफियत उल्लेख गरेको थियो ।

संघको नाममा रौतहट-७ अमौरामा ३ हजार १८९.९९ वर्गमिटर, सुनसरी-३ इटहरीकम कित्ता नं. ७६७ को १ हजार ६९३.२० वर्गमिटर जग्गा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले गैह्रबैंकिङ सम्पत्तिलाई २ वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ ।

संघले केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले सहकारी विभागको सिफारिसमा राजस्व छुट पाएर २०७२ फागुन ६ गते जग्गा खरिद गरेको थियो ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका १० बानेश्वरमा कित्ता नम्बर १६ क्षेत्रफल ५६० वर्गमिटर (एक रोपनी, एक आना, २ पैसा २ दाम) बाहेक संघले बिनाप्रयोजन उक्त जग्गा खरिद गरेको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा ठोस उद्देश्य र प्रयोजनबाहेक तुरुन्त तरलतामा परिणत गर्न नसकिने अनुत्पादक सम्पत्तिमा लगानी नगर्न सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै मोरङ जिल्लाको बेलबारीमा ४ कट्ठा जग्गा रहेको छ । यस्तै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महेन्द्रज्योतिको विभिन्न ४ कित्तामा १९ रोपनी ९ आना ९ दाम जग्गा रहेको छ ।

संघले प्रमाणपत्र धितोमा अन्य एनवाईसी कर्जा शीर्षकमा लगानी भएको कर्जा लामो समयदेखि (मिति २०७४ भदौ १२ देखि ) हालसम्म बाँकी बक्यौता ६५ करोड ६३ लाख ५२ हजार ७७५ रुपैयाँ रहेको छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७९/८० को प्रथम अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको र असुली प्रकृया सुस्त रहेको कैफियत उल्लेख गरेको भए पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।

संसदीय छानविन विशेष समितिले गरेको छानविनका क्रममा १० वर्षको अवधिमा ६६९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने १ हजार ५४० जना फरार छन्  । २४ हजार २२४ जना पीडित सर्वसाधारणले दिएका २५८ उजुरीका आधारमा प्रहरीले ६६९ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । १ हजार ३९१ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ ।

अदालत पुगेका मुद्दामा १ अर्ब ९० करोड ४६ लाख बिगो कायम गरिएको छ । सहकारी ठगीमा ३५ वटा मुद्दामा सजाय तोकिएको छ भने ५८ मुद्दा अहिले विचाराधीन छन् । कतिपय मुद्दा पुनरावेदनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा छन् । सहकारीले बचतकर्ताको ६३ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।