संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले २०० दिनभित्र कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट खेल मैदानमा प्याराफिट र फ्लड लाइट जडान गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गर्दा संविधानको भाग १० मा रहेको संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले तोकेका बाध्यकारी प्रावधानलाई उल्लंघन गरेको छ।
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको मर्म विपरित हुने गरी कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट खेल मैदानमा प्याराफिट बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । शुक्रबार संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले २०० दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी कीर्तिपुरमा प्याराफिट र फ्लड लाइट बनाउने ठेक्का आह्वान गरेको हो ।
शुक्रबार आह्वान भएको टेण्डरमा १० हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिट निर्माणमा ५८ करोड रुपैयाँ र ६ वटा फ्लड लाइट जडानमा ६२ करोड रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको योजना छ ।
हाल फ्लडलाइट जडान शीर्षकमा सरकारले १७ करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु असारसम्म सबै काम सम्पन्न भएमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गर्दै फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माणमा खर्च गरिने बताउँछन् ।
शुक्रबार आह्वान गरिएको ठेक्का ढिलोमा माघ मसान्तसम्म अवार्ड गर्ने कार्यालयको तयारी छ ।
‘योग्य प्रस्ताव आएको अवस्थामा ठेक्का प्रदान हुने हो । सुरुमा प्राविधिक मूल्यांकन हुन्छ । त्यसपछि वित्तीय प्रस्ताव खुल्छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेश चौधरीले भने ।
कार्यालयले आगामी वैशाख २४ गतेसम्म ३ सिफ्टमा काम गरेर भए पनि निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने बोलपत्रमा उल्लेख गरेको छ । बोलपत्रमा वैशाख २४ सम्म काम सम्पन्न गर्न तथा ठेक्काको म्याद २०० दिनसम्म हुने उल्लेख छ । शहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु आगामी वैशाख २४ गतेसम्म जतिसुकै तीब्र गतिमा काम गरे पनि कीतिपुरमा १० हजार क्षमताको प्याराफिट निर्माण नहुने दाबी गर्छन् ।
फ्लड लाइट जडानका लागि पनि निर्माण सम्बन्धी काम गर्नु पर्ने भएकाले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । वैशाख २४ गतेसम्म पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएपछि कार्यालयले दोस्रो चरणमा १५ हजार क्षमताको प्याराफिट अन्य पूर्वाधार बनाउने गरी ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ ।
‘दोस्रो चरणको ठेक्का लगाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै आगामी वर्षको बजेटमा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि ड्रइङ डिजाइनदेखि धेरै कामहरु भइसकेका छन्,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘यसपटक रातो किताबमा प्याराफिट बनाउने कार्यक्रम नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गरेपछि प्याराफिट बनाउन ठेक्का आह्वान गरिएको हो । सहायक कम्पनीलाई काम लगाउन नपाइने, म्याद थप नहुने, रिटेन्सन रकम नदिने, ३ सिफ्टमा काम गर्नु पर्ने लगायतका सर्तहरु भएकाले यति छोटो समयमा प्याराफिट बनाउने गरी प्रस्ताव आउने सम्भावना नै कम छ ।’
गत असार २८ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषदले ३०० दिनभित्र कीर्तिपुरमा प्याराफिटसहित सुविधा सम्पन्न रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो । जबकी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट र स्कोर बोर्ड जडान गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये स्कोर बोर्ड बनाउन ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ बताउँछन् ।
‘हाल फ्लडलाइट र स्कोर बोर्ड जडान शीर्षकमा १७ करोड रुपैयाँ बाँकी छ,’ घिसिङले भने, ‘प्याराफिट र फ्लडलाइट जडानको प्रक्रियामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय संलग्न छैनन् । हालको सबै प्रक्रिया शहरी विकास मन्त्रालयले अगाडी बढाएको हो ।’
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले कीर्तिपुरमा फ्लड लाइट लगाउने ठेक्का लगाउनुमा कानुनी प्रश्न नभए पनि प्याराफिट निर्माणको ठेक्का लगाउनु त्रुटीपूर्ण छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत कीर्तिपुरमा फ्लडलाइट जडानका लागि बजेट विनियोजन गरिएकाले फ्लड लाइट निर्माणको काम अगाडि बढाउनुमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । फ्लड लाइट निर्माण गर्न पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले २०८० वैशाखमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
तर, उक्त बोलपत्रअनुसार फ्लड लाइट जडानको ठेक्का लाग्न सकिएन । दोस्रो पटक २०८० साउनमा बोलपत्र आह्वान गरिए पनि उच्च अदालतको आदेशपछि २०८० फागुनमा टेण्डर रद्द भएको थियो । २०८१ वैशाखमा आह्वान भएको बोलपत्रबाट स्कोर बोर्डको काम आगाडि बढे पनि फ्लड लाइटको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
विगतमा फ्लड लाइट लगाउने ठेक्का युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेकोमा यसपटक शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले लगाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १८ को उपदफा ४ मा एक मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गत विनियोजित रकम अर्को मन्त्रालय वा निकाय माथतको कार्यालयमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्न आवश्यक भएमा विनियोजन भएको निकायको सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवलाई खर्च गर्न अख्तियारी प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
ऐनको यही व्यवस्थाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई फ्लड लाइट सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दिएको हो ।
कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम २८ को उपनियम ५ मा केन्द्रीय निकायको सचिवले अर्को केन्द्रीय निकायको सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्दा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमसहित अख्तियारी दिनुपर्ने उल्लेख छ।
ऐन र नियमावलीको यो व्यवस्थाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन शहरी विकास मन्त्रालयले गर्न सक्छ । तर, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जसरी प्याराफिट जडानको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठेक्का आह्वान गरेको त्यसमा कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
कीर्तिपुर मैदानको स्तरोन्नति र फ्लडलाइट जडानका आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पहिलोपट २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मैदान स्तरोन्नतिका लागि छुट्याइएको १० करोड खर्च भए पनि फ्लडलाइट जडानका लागि छुट्याएकाको १० करोड फिर्ता भएको थियो ।
तर, सरकारले प्याराफिट निर्माण गर्ने सम्बन्धमा विनियोजन ऐन मार्फत कुनै घोषणा गरेको छैन । बजेटमा विनियोजन भएको फ्लडलाइट जडान कार्यक्रममा प्याराफिट निर्माणलाई जोड्न नमिल्ने जानकारू बताउँछन् ।
प्याराफिट निर्माण छुट्टै कार्यक्रम भएकाले विषयगत मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ अनुसार सबैभन्दा सुरुमा बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने जानकारहरुको तर्क छ । विषयगत मन्त्रालयले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले दिएको अधिकारअनुसार आफ्नो क्षेत्रका विषयमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्नु आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ६ अनुसार तयार गरिने मध्यकालिन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राखि विषयगत मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु पर्छ । नयाँ कार्यक्रममा बजेट माग गर्दा लाभ र लागत विश्लेषण गर्नु पर्ने, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनाको लागि रकमको प्रस्ताव गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसका अतिरिक्त प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स, ड्रइङ तथा डिजाइन सहित आयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कागजात, जग्गा प्राप्ति आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफलको विषय समेट्दै तयार भएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई दिनु पर्ने ऐनको ९ उपदफा ३ मा उल्लेख छ । कीर्तिपुरमा प्यारापिट बनाउन ठेक्का लगाउँदा ऐनले तोकेका सबै बाध्यकारी प्रावधानलाई वाइपास गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गरिदिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बजेटमा स्कोर बोर्ड निर्माण र फ्लडलाइट निर्माण कार्यक्रम भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्दै प्याराफिट निर्माण थपिएको बताउँछन् । प्याराफिट निर्माण पूर्णतया नयाँ कार्यक्रम भएकाले संविधान र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् वा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छैन ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३३ कार्यक्रम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२५ ले एक शीर्षकमा विनियोजित रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा २० ले विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेत अन्तर्गतका उपशीर्षकमा बचत हुने रकम मध्येबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
ऐनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार कार्यक्रम संशोधन भई थप दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा रकमान्तर गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छैन ।
नियमावलीले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा वा स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने आधार उल्लेख गरी कार्यक्रम संशोधन गर्नको लागि तालुक केन्द्रीय निकायमा लेखी पठाउन पर्नेछ । त्यसरी लेखी पठाउँदा आवधिक योजना तथा कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य र स्वीकृत बजेट अनुकूल हुने गरी पठाउनु नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नियमावलीले स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको क्रियाकलापमा कार्यक्रम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा फरक प्रकृतिको कार्यक्रम थप गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छैन ।
नियमावलीले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा नयाँ कार्यक्रम थप गर्नेभन्दा पनि बजेटमा प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा आएमा त्यसको आधार र कारण हेर्दै केही विषयमा संशोधन गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले फ्लड लाइट जडान तथा डिजिटल स्कोर बोर्ड जडान कार्यक्रममा प्याराफिट निर्माण थप गरेको हो ।
जबकी, संविधानले विनियोजन ऐनमा उल्लेख भए बाहेकका कुनै पनि नयाँ सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने भएमा पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमार्फत कार्यक्रम संशोधन गर्ने गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले गत साउन ३२ गते आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ।
उक्त संशोधित प्रस्तावमा स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएको वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थमन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रालयले आफैंले गरेको संशोधनमा कार्यक्रम संशोधन अन्तर्गत कुनै शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको अवस्थामा स्वीकृत कार्यक्रम अर्थात संसदले पारित गरेका कार्यक्रमभित्र खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन गर्ने छुट दिए पनि नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने छुट भने दिएको छैन ।
रंगशाला बन्नु पर्छ तर विधिअनुसार
बिहीबार बेलुका नेपाल प्रिमियर लिगको फाइनल खेलको टिकट डेढ घण्टामा बिक्री भयो । यसअघि पनि प्राय खेलका टिकटहरु पूर्णरुपमा बिक्री भएका थिए । बिहीबार बेलुका भिआईपीतर्फको टिकट खुलेको १ मिनेटभित्र बिक्री भएको थियो । यो घटनाले नेपालमा क्रिकेटको क्रेज कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।
बिहीबार मात्रै होइन, विगतमा समेत नेपालमा आयोजना हुने प्राय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा क्रिकेट मैदान भरिने गर्थ्यो । यी घटनाले नेपालमा सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशालाको अपेक्षा खेलाडीमात्रै नभई दर्शकले समेत गरिरहेको पुष्टी हुन्छ । जनताको अपेक्षा र मागको विषय छ भन्दैमा कानुनले प्रधानमन्त्री वा सरकारलाई आफू अनुकुल खर्च गर्ने छुट दिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले कुनै घोषणा गरे लगत्तै बजेट खर्च गर्ने सुविधा संविधान र कानुनले दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको बचनपछि सरकारले नयाँ कार्यक्रम थप गर्दै करदाताले तिरेको रकम आफू अनुकूल खर्च गर्न पाउँदैन । करदाताले तिरेको राजस्व खर्च गर्न संसद्को स्वीकृति अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको मनमा आए लगत्तै बजेट खर्च गर्नु हुँदैन थिति र बिधि पालना गर्नु पर्छ भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
प्रतिक्रिया