निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक ल्याउनु हुँदैन: गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्रलाई थप संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक बनाए विद्युत क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । महामन्त्री थापाले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने दृष्टिकोणले विद्युत विधेयक ल्याउन नहुने जिकिर गरे ।

उनले जलविद्युतको क्षेत्रमा विगत ३० वर्षको अवधिमा धेरै तीतो र सुखद क्षणहरु देखिएको बताउँदै जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा भएका विकृतिहरु प्रति कठोर बन्नुपर्ने भन्दै लगानीवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्नुको विकल्प नभएको दाबी गरे ।

महामन्त्री थापाले सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरुलाई नियमनतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो संलग्नता आवश्यक रहेको बताए । उनले कानूनको दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई विकास हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘केही समयअघि जलस्रोत समितिको सभापतिको रुपमा काम गर्ने मौका पनि पाएँ । त्यो बेलाको नेपालको चरम लोडसेडिङको बेलाको जतिखेर हामी धेरै बहस छलफल गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेलामा नेपालको निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र सबै कुराहरु नजिकबाट हेर्ने मौका पनि पाएँ । हाम्रा ३० वर्षको अवधिमा केही सुखद् अनुभवहरु छन् । तीतो अनुभव पनि छन् ।’

उनले सरकारले बनाउने विद्युत सम्बन्धी कानूनका दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई झन संकुचित बनाउने सोच दृष्टिकोण राखियो भने  विद्युत क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए । उनका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुप्रति कठोर हुनुपर्छ । ‘नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो संग्लनता आवश्यक छ । यो सबैबाट म मैले हाम्रा कानूनको दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई विकास हुन सक्दैन निजी क्षेत्रको लाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्छ अरु थप ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न बनाउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

महामन्त्री थापाले ५ मेगावाटसम्मको जडित विद्युत क्षमताको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नसकिने बताए । उनले स्थानीय तहको क्षमता लगायतको विषयका कारण स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त नहुने बताए । उनले ३ मेगावटसम्मका जडित विद्युत क्षमताको हकमा दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गरे । उनले अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने संस्थाको कारणले नभई सरकारमा सम्बन्धित निकाय कानूनी संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोधको कारणले समयमा काम हुन नसकेको हकमा लागू नहुने बताए ।