काठमाडौं । इन्टनरेट सेवा प्रदायकलाई मर्मतसम्भार शुल्ककोसहित कुल आम्दानीको वार्षिक रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क (आरटीडीएफ) बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले यही पुसभित्र रोयल्टी तथा आरटीडीएफ शुल्क नबुझाएउने अटेर गर्ने सेवाप्रदायकको कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले एक सूचना जारी गरेरै अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले सेवा संचालन गरे वापत कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले रोयल्टी तथा २ प्रतिशतका दरले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम बुझाउनुपर्ने बताएको छ । सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार रोयल्टी र आरटीडीएफ नबुझाए कारवाही गर्ने भन्दै अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल सेवाप्रदायकलाई पटक पटक ताकेता गर्दासमेत रोयल्टी र आरटीडीएफको शुल्क नबुझाएको बताए । उनले भने ‘समयमा नै रोयल्टी र आरटीडीएफ नबुझाउने सेवाप्रदायकलाई पुस मसान्तपछि कारवाही गरिने बताए । उनले भने ‘कानूनी व्यवस्था अनुसार तोकिएको शुल्क नतिर्ने सेवाप्रदायकको इजाजतपत्र खारेज हुन्छ ।’ उनले चेतावनी दिँदै भने ‘पटक पटक ताकेता गर्दा सेवाप्रदायकले वेवास्था गरेका कारण लाइसेन्स खारेजसहितको कारवाही गर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको कुल आम्दानीको रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणले भनेको छ, ‘कतिपय इन्टरनेट (ईमेल) सेवा प्रदायकहरूले उक्त व्यवस्था बमोजिम कुल आम्दानी गणना नगरी इन्टर्नेट सेवा संचालन तथा बिक्री वितरण वापत मर्मत सम्भार लगायतको शीर्षकबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानीमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ

सोहि विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाबाट कुल आम्दानीका सम्बन्धमा थप स्पष्ट समेत भएको हुँदा इन्टरनेट (ईमेल) सेवा प्रदायकहरूले उल्लेखित शीर्षक बमोजिमको कुल आयमा नियमानुसार लाग्ने थप दस्तुर सहितको बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम २०८१ पौष मसान्तभित्र दाखिला गर्न अनुरोध सहितको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।