काठमाडौं । २०६७ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागमा नक्कली भ्याटबिल प्रयोग भएको विषयमा गोप्यपत्र आइपुग्यो ।
त्योबेला विभागको महानिर्देशक अहिलेका अर्थसचिव राजन खनाल थिए भने उपमहानिर्देशक अहिलेका योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल ।
पत्रमा चर्चित व्यवसायिक फर्महरुले नक्कली भ्याटबिल बनाएर राजस्व छलेको कुरा उल्लेख थियो । पत्र देखेपछि विभागका उच्च कर्मचारीहरु झस्किए । व्यवसायीहरुले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर भ्याट क्रेडिट लिएर राजस्व छलेका थिए ।
नेपालमा २०५२ सालमा मूल्य अभिबृद्धि (भ्याट) ऐन आएको थियो भने २०५४ सालदेखि यो कार्यान्वयनमा गएको थियो । भ्याट कार्यान्वयन हुँदा व्यवसायीले सडकमा उत्रेर नै विरोध गरेका थिए ।
विभागमा आएको पत्रपछि विभागका उच्च अधिकारीले ती फर्महरुको बारेमा अनुसन्धान शुरु गरे । जसमा ती कम्पनीले भ्याट क्रेडिट लिएको देखियो ।
तर उनीहरुले जुन कम्पनीबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको भन्दै भ्याट क्रेडिट लिएका थिए ती कम्पनी नै थिएनन् । व्यवसायीले जुनसुकै नाममा भ्याटबिल छापेर क्रेडिट लिने काम गरेका थिए ।
नक्कली भ्याटबिलको अनुसन्धानको काम अहिलेका राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले गरेका थिए । नेपालका चर्चित व्यवसायिक फर्महरु संलग्न भएको नक्कली भ्याटबिलको प्रारम्भिक अनुसन्धान विभागको टोलीको सक्यो ।
भाटभटेनीसहित ५ कम्पनीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको सर्बोच्चको ठहर
चर्चित व्यवसायीहरु भएको हुँदा विभागका अधिकारीले जोखिम लिएर थप अनुसन्धान गर्न सम्भव थिएन ।
विभागका अधिकारीहरु त्यो बेलाका अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई भेट्न पुगे । खनालले विभागसँग बिफ्रिङ लिएपछि भने अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भने ।
‘त्यो बेला कुन फर्मले राजस्व छलेको छ भनेर मैले हेरिन, त्यो हेर्दा अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने थियो,’ पूर्वअर्थसचिव खनालले भ्याटबिलको छानबिनको स्मरण गर्दै क्किलमाण्डूलाई सुनाए ।
खनालले विभागको टोलीसँग मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको र आफ्नो काम गर्न भनेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार व्यवसायीको विपक्ष र आन्तरिक राजस्व विभागको पक्षमा फैसला सुनाएपछि त्यो बेलाको निर्णय सही प्रक्रियामा टुंगो लागेको खनाल बताउँछन् ।
‘त्यो बेला तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक दबाब बिना छानबिन अगाडि बढाउन निर्देशन नदिएको भने त्यो छानबिन सम्भव थिएन, विभागीय मन्त्रीको अडान र कर्मचारी दृढताले नक्कली भ्याटबिलको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो,’ खनालले भने ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले छानबिनमा संलग्न कर्मचारीलाई दबाब बिना काम गर्नका भनेका थिए । मन्त्री आफैले पनि कुन कम्पनी तथा फर्मको बारेमा अनुसन्धान भएको छ त्यसको जानकारी लिएका थिएनन् ।
अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व र आन्तरिक राजस्व विभागले त्यो बेला छानबिन गर्दा नामहरुको गोपनियतालाई निकै नै ध्यान दिएको थियो ।
त्यो बेला नक्कली भ्याटबिल प्रकरणको विषयमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका आर्थिक पत्रकार सुजित महत विभागले सबैभन्दा फर्मको नाममा सबैभन्दा बढी गोपनियता राखेको बताउँछन् ।
‘विभागले अनुसन्धान भएको जानकारी दिएपनि नाममा धेरै नै गोपनियता राखेको थियो,जसको कारण नक्कली भ्याटबिल प्रकरणको छानबिन सम्पन्न भएको हो,’ महतले त्यो बेलाको कुरा स्मरण गर्दै क्लिकमाण्डूसँग भने ।
नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेका केही व्यवसायिक कम्पनी तथा फर्मको नाम सार्वजनिक भएपनि विस्तृत विवरण आएको थिएन ।
३०० भन्दा बढी व्यवसायिक फर्म र कम्पनीको नाम पछि फ्रिडम फोरमले सूचनाको हक अन्तर्गत मुद्दा हालेपछि मात्र विभागले त्यो नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक दवाव बिना छानबिन अगाडि बढाउन र स्वतन्त्र रुपमा काम दिएको कारण नक्कली भ्याटबिलको छानिबन प्रक्रिया सकिएको हो
पत्रकार महत विभागको नेतृत्वले समाचारसँगै आफूसँग भएको सूचना समेत दिनका लागि आफूहरुलाई अनुरोध गरको बताउँछन् ।
‘कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएपछि व्यवसायीहरु त्रसित थिए, हामीलाई पनि नामबिनाको रिर्पोटिङले प्रयोग मात्र भएको अनुभव भएको थियो, तर नाम नहुँदा नै छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न हुनसक्यो,’ हाल नयाँ पत्रिकामा कार्यरत महतले भने ।
विभागले नक्कली भ्याटबिलको छानबिन गरेपछि कतिपय व्यवसायीले त्यो बेला नै तोके अनुसारको राजस्व बुझाए । केही व्यवसायीले आफूसँग निकै नै गल्ती गरेको भन्दै अबदेखि यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको खनाल सुनाउँछन् ।
‘केही प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरुले नक्कली भ्याटबिलमा आफूहरु जोडिएपछि लामो व्यवसायिक प्रतिष्ठामा दाग लागेको र ठूलो गल्ती गरेको स्वीकार गरेका थिए,’ खनालले स्मरण गर्दै भने ।
माधव नेपालको सरकार ढलेपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । त्यो बेला अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए ।
अधिकारीले मन्त्रालय बाहिर बजेट तयारी र जरिवाना र ब्याज छुट दिने नीति लिएपछि खनालले अर्थसचिवबाट राजीनामा दिए । खनालले राजीनामा दिएपनि नक्कली भ्याटबिल छानबिन रोकिएन ।
कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर धेरैजसो व्यवसायीक फर्मले तिरे । केही कम्पनी तथा फर्महरु विभागको महानिर्देशकसँग पुनरावोलकन हुँदै राजस्व न्यायधीकरणमा पुगे । न्याधीकरणले व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनायो ।
त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सर्वोच्चले २०७२ सालदेखि २०७४ सालसम्म विभिन्न मुद्दामा पुगेको मुद्दामा फैसला गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयलाई सदर गरेको छ । यसले व्यवसायीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको पनि पुष्टी भएको छ । २०६७ सालको बहुचर्चित नक्कली भ्याटबिलको विषयमा पनि टुंगो लागेको छ ।
छानबिनपछि बढ्यो जीडीपी राजस्वको रेसियो
आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याटबिल विषय छानबिन गरेपछि कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी)मा राजस्वको रेसियो बढेको छ ।
१४ प्रतिशतको जीडीपी राजस्व रेसियो २५ प्रतिशतमा पुगेको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन् ।
‘१४ प्रतिशतमा रहेको जीडीपी राजस्व रेसियो २४ प्रतिशतमा पुग्नुको कारण प्रणालीमा नआएको राजस्व प्रणालीमा गएको कारण हो,’ खनालले भने ।
त्यो छानबिनपछि त्यो बेला नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेका धेरै व्यवसायीले आफ्नो कारोबारलाई सुधार गरेको खनाल बताउँछन् ।
दोसो चरणको अहिलेको छानबिन
अहिले हरेक दिनजसो राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न कम्पनी तथा फर्मले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको र मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्ती पठाउँछ ।
त्यो बेला नक्कली भ्याटबिलको अनुसन्धान गरेका दीर्घराज मैनाली अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक छन् ।
विभागले अहिलेसम्म नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीको उत्पादक कम्पनी वरुण वेभरेज सहित मंसिर मसान्तसम्ममा १३० वटा फर्म विरुद्ध ६ अर्बभन्दा बढी बिगो कायम राखेर मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
यो पटकको नक्कली भ्याटबिलको छानबिनमा कम्पनीले कारोबार नै नगर्ने कम्पनीसँग भ्याटबिल लिएको देखाएर भ्याट छलेको देखिएको छ ।
‘पहिला दर्ता नै नभएको कम्पनीको नाममा भ्याटबिल छापेर छली भएको हुन्थ्यो, योपटक कम्पनी खडा गरेर भ्याट छली भएको देखियो,’ पूर्वसचिव खनालले भने ।
विभागले नै अनुसन्धान गर्दा केही व्यवसायीले आफ्नो अफिसमा काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीको नामममा कम्पनी खडा गरेर वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको आधारमा भ्याट क्रेडिट लिएको देखिएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS