लोकमानको गलत नियतबाट यसरी शुरु भयो निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने खेल « Eglish Khabarhub

लोकमानको गलत नियतबाट यसरी शुरु भयो निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिराउने खेल


९ असार २०७७, मंगलबार ००:००  

पढ्न लाग्ने समय :[rt_reading_time] मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font
  • [simplicity-save-for-later]

काठमाडौं । लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिको विषयलाई लिएर दुई ठूला राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोष्टबीच पक्ष र विपक्षमा ‘मिडिया वार’ भयो ।

कान्तिपुरले एकैदिन लोकमानका विरुद्धमा १७ वटासम्म समाचार लेखेको थियो भने अन्नपूर्ण पोष्टले लोकमानका पक्षमा दैनिक ५ वटासम्म समाचार लेख्थ्यो ।

कान्तिपुरमा आफू विरुद्धमा निरन्तर समाचार आएपछि लोकमानलाई निकै तनाव भयो । उनलाई लाग्यो, यी समाचार कुनै समूह वा व्यक्तिद्वारा प्रायोजित हुन् । कुनै ठोस आधार नभए पनि उनी त्यसरी नियोजित रुपमा आफूविरुद्ध लाग्ने व्यक्ति वा समूह को पहिचान गर्न केन्द्रित भए ।

धेरैजनासँग ब्रिफिङ लिए । लेखाजोखा गरे । र, निश्कर्ष निकाले- आफूविरुद्ध व्यवसायी विनोद चौधरीले नियोजितरुपमा कान्तिपुरमा समाचार लेखाएका हुन् ।

विवादास्पद पृष्ठभूमि भएपनि भूराजनीतिक कारणले अन्ततः कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन सफल भए । आफूसँग शक्ति आर्जन भएपछि आफूइतरका व्यक्ति वा समूहको विरुद्धमा जाइलागे । पहिलो नम्बरमा आए अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी ।

उनको ध्येय थियो, चौधरीलाई जसरी भए पनि सिध्याउने । र, निकटस्थहरुसँग रणनीति बनाउन थाले ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक पद धारण गरेका अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले अख्तियार दूरुपयोग गरेको भएमात्रै अनुगमन गर्न पाउनेमा सीमित थियो । जसकारण लोकमानलाई चौधरीमाथि सिधै अनुसन्धान गर्न कानूनी अड्चन आइलाग्यो ।

तैपनि विभिन्न निकायमार्फत् चौधरीलाई दबाबमा भने पारिरहे । नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेशनलको ५० प्रतिशत स्वामित्व र एनबी इन्टरनेशनलमा ५० प्रतिशत चौधरी ग्रुपको स्वामित्वका विषयमा अख्तियारले राष्ट्र बैंकमार्फत् दबाब बढायो ।

यतिसम्म कि नबिल बैंक र त्यसका ठूलो लगानीकर्ता चौधरीलाई कुनै न कुनै रुपबाट कारबाही गर्न दिएको दबाब कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई अख्तियारले १३ पृष्ठ लामो फारमसमेत भरायो ।

त्यहीबेला डा. खतिवडालाई हृदयघात भयो । बजारभरी अख्तियारको दबाब सहन नसकेर हृदयघात भएको भन्ने हल्ला समेत चल्यो ।

डा. खतिवडाले आफ्नै कार्यकालमा विदेशी कम्पनीले नेपाली बैंकको सेयर किन्न नपाउने निर्देशन जारी गर्दै यदि कुनै बैंकमा त्यस्तो लगानी भएको भए १ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिए । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले त्यो व्यवस्थालाई उल्ट्यायो ।

त्यसपछि लोकमानले चौधरी समूहको सिजी कम्यूनिकेशनमाथि नजर लगाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सिजी कम्युनिकेशनको फाइल अख्तियारले माग्यो र लोकमानले दराजभित्र थन्क्याए ।

उता चौधरी पनि लोकमान निकट विभिन्न स्रोतहरुको प्रयोग गरेर सम्बन्ध सुधार गर्न निरन्तर लागिरहे । तर चौधरीको प्रस्तावलाई लोकमानले सिधै र सँधै इन्कार गरिरहे ।

लोकमान आफ्नोपछि लागेको र सम्बन्ध सुधार गर्न पनि नमानेपछि चौधरी डरले थुरथुर भए ।

यतिसम्म कि चितवनबाट विमानमार्फत् काठमाडौं एयरपोर्ट उत्रिएका चौधरीले आफूलाई लोकमानबाट खतरा हुन सक्ने संकेत पाएपछि सिधै विमानस्थलबाटै भारत हानिए ।

भारत गएर चौधरीले श्री श्री श्री रविशंकरको शरणमा पुगे । रविशंकरलाई लोकमानले पनि गुरु मान्थे र चौधरीले पनि ।

रविशंकरमार्फत् चौधरीले लोकमानसँग सेटिङ मिलाउने प्रयास गरे । त्यो प्रयासले पूर्णरुपमा काम नगरेपनि केही सकारात्मक प्रभाव भने पार्यो ।

चौधरीले भारतीय शक्तिकेन्द्रको प्रयोग पनि गर्न भ्याए ।

तर त्यो बेला सम्पूर्ण राज्यसत्ता मेरो हो, म नै राज्य हुँ भन्ने सोचले मैमत्त भइसकेका लोकमान चौधरी सिध्याउने रणनीतिबाट पछि हटेनन् । बरु दबाबको सामना गर्न लागे ।

त्यसपछि चौधरीले लोकमान निकट रहेका अन्नपूर्ण पोस्टका प्रकाशक रामेश्वर थापामार्फत् लोकमानसँग सम्बन्ध सुधारको अर्को प्रयास गरे । तर त्यो प्रयास पनि सफल भएन ।

र, अन्त्यमा चौधरीले रामेश्वर थापाका विश्वासपात्र व्यक्तिलाई सिजी टेलिकमको सेयर बेचेको कागज बनाएर मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स लिने निर्णय गराए ।

यद्यपि अहिलेसम्म सिजी टेलिकमले लाइसेन्स भने पाएको छैन । पछिल्लो समय त पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग यस विषयमा सार्वजनिकरुपमै आरोप प्रत्यारोपसमेत चल्यो ।

चौधरी लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बन्न नदिन सक्रिय थिए वा थिएनन् अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

निजी क्षेत्रलाई सिधै अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएकाले लोकमानले कुनै अभियोग देखाएर चौधरीलाई पक्राउ गर्न सकिरहेका थिएनन् ।

शुरुवाती प्रयास असफल भएपछि लोकमानले रणनीति बदले ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा राज्यले कुनै निकाय खडा गरेर निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको अनुगमन गर्न दिने पक्षमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको सैद्दान्तिक बाटोमा टेके ।

र, अख्तियारले पनि निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्न पाउने गरी अख्तियार ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाए ।

त्यसको व्यापक विरोध भयो । र, उक्त मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोक्यो ।

बेलगाम बन्न खोजेका लोकमानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगाम तान्दै कोर्रा लगायो ।

आफूलाई निजी क्षेत्र हेर्न नदिएको गुनासो लोकमानले सार्वजनिकरुपमै गरे । तर, सुनुवाइ भएन ।

लोकमान आतंक थामिनसक्नु भएपछि संसदले महाअभियोग नै लगाएर हटाउनु पर्यो । शक्तिको दम्भ र व्यक्तिगत इगोका कारण लोकमान आफूमात्रै सकिएनन् । अख्तियारजस्तो सम्मानित संस्थाप्रतिको जनविश्वास पनि क्षयिकरण भयो ।

लोकमानको शक्ति उन्माद कतिसम्म थियो भन्ने अर्को उदाहरण पनि हेरौं ।

दुई कार्यकालअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारीमा निर्वाचित एक व्यवसायीलाई निर्वाचन भएको ३ महिनापछि लोकमानले अख्तियारमा बोलाए ।

‘उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारीमा निर्वाचन भएको यत्रो समय भयो, मलाई भेट्न किन नआएको ?’ बाघको जस्तो अनुहार बनाउँदै भेट्न पुगेका ती व्यवसायीलाई लोकमानले थर्काउन शुरु गरे ।

‘हामी त निजी क्षेत्र आफ्नो काम गरेर खान्छौं, हजुरहरुसँग कामै पर्दैन, त्यसैले आउनुपर्छ भन्ने आवश्यक ठानिँन,’ ती व्यवसायीले जवाफ दिए ।

‘लोकमानको पहिलो प्रस्तुति र हाउभाउले नै मलाई आतंकित बनाइसकेको थियो,’ ती व्यवसायीले सुनाए ।

मनोवैज्ञानिक त्रासमा पारेर लोकमान ती व्यवसायीमाथि हावी भए । र, सुनाउन थाले, ‘अब अख्तियारले निजी क्षेत्रको अनियमितता पनि हेर्दैछ ।’

‘यो त अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ला र हजुर ?’ ती व्यवसायीले प्रश्न गरे ।

‘तिमी बसेको कुर्सीमा बाघ जस्तो भएर छिरेका देशका बडेबडे मान्छेहरु सुरुवालमा छुलछुल मुतेर फर्किएका छन्, तिमी मसँग क्षेत्राधिकारको कुरा गर्ने ?’ लोकमानले आक्रोश पोखे ।

एकैछिन त ती व्यवसायी अक्कमक्क परे । र, उनको मनले सोच्यो यो मान्छेसँग धेरै जोरी खोज्नु हुँदैन ।

‘नियम कानून बनाएर निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्नुभयो भने हामी सहयोग गरिहाल्छौं,’ ती व्यवसायीले जवाफ दिए ।

केही समय यस्तै यस्तै बातचित भयो ।

छुट्ने बेला लोकमानले भने, ‘कहिलेकाहीँ भेट्न आउँदै गर है ।’

हस् हजुर भन्दै ती व्यवसायी बाहिरिए । उनको मनमा लोकमान आतंक भने रहिरह्यो ।

‘निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्न पाउने गरी संसदमा विधेयक दर्ता भएको समाचार सुन्ने वित्तिकै लोकमानले मलाई त्यसदिन गरेको व्यवहार र सिर्जना गरेको आतंक सम्झिएँ,’ केही दिनअघिको भेटमा ती व्यवसायीले सुनाए ।

कुन नियतका साथ अख्तियारले निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्न पाउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको रहेछ भन्ने यथार्थ माथिका दुई उदारहणबाट प्रष्ट हुन्छ ।

नियतै खराब राखेर कसैले पनि असल काम गर्न खोज्दैन । असल काम गर्नका लागि पहिलो सर्त हो, असल नियत ।

तसर्थ, निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्न पाउने गरी रातारात तयार भएर संसद पुगेको अख्तियार ऐनको मस्यौदा कुनै पनि हालतमा जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनु हुँदैन ।

यसमा माननीय सांसदज्यूहरु, नागरिक समाज, मिडिया र निजी क्षेत्रले यसका दफादफामा बहस चलाएर अख्तियारको क्षेत्राधिकार थप्दा हुने फाइदा र बेफाइदा राम्रोसँग नियालेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।

अहिले संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८ को संशोधन विधेयकमाथि छलफल शुरु हुँदैछ ।

विधेयकमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको पनि अख्तियारले अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभाले सिफारिससहित प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । र, प्रतिनिधिसभाले आवश्यक छलफल गरी पारित गरेर त्यसलाई कानूनी रुप दिन राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ । राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि त्यसले कानूनी रुप लिन्छ ।

संविधानले सार्वजनिक पद भनेर गरेको ब्याख्यामा निजी क्षेत्र पर्दैन । निजी क्षेत्रमा अख्तियार भित्र्याउने प्रयास संविधानविपरीत छ ।

तसर्थ, अख्तियारलाई बेलगाम हुनबाट जोगाउन अहिले नै सबै नलाग्ने हो भने पछि उफ्रिएर, रोइलो गरेर हुनेवाला केही छैन ।

बाघले पल्लो घरको बाख्रो खायो, खुच्चिङ भनेर बस्ने हो भने आफ्नो घरको बाख्रो पनि खान्छ खान्छ । र, लोकमान जस्तो सन्की प्रमुखले राज्य संयन्त्र मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र नै कब्जामा लिनसक्ने खतरा रहिरहन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हेर्न राष्ट्र बैंक छ । बैंकिङ कसुरको ऐन छ । सीआबी र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पनि छ । त्यस्तै, बीमाका लागि बीमा समिति, सहकारीका लागि सहकारी विभाग र हाइड्रोपावरका लागि विद्युत नियमन विभाग छ । व्यापारीलाई हेर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग छ । सेयर बजारलाई हेर्न धितोपत्र बोर्ड छ ।

ती निकायले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्, भ्रष्टाचार गरे भने ती निकायलाई पो अख्तियारले हेर्ने होइन र ?

कि सार्वजनिक पद धारण गरेका र सरकारी सम्पत्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने निकायमा भ्रष्टाचार निमिट्यान्न भएर निजी क्षेत्रसम्म क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोजिएको हो त ?

होइन भने निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता र यसपछाडिको नियत के हो ?

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७७, मंगलबार ००:००  २ : २० बजे

Motorable bridge constructed with investment of over Rs 131.2 million

KATHMANDU: Foreign Minister Dr Arzu Rana Deuba has congratulated her

Rs 60 million worth ginger sold in Triveni rural municipality

RUKUM PASCHIM: Triveni rural municipality of Rukum Paschim district has

Farmers struggle for fertilizer despite full warehouse in Siraha

KATHMANDU: Farmers in Siraha are facing difficulties in accessing chemical

Two teenage girls found dead in Achham

Two teenage girls, Saraswati Khadka (15) and Ishara Khadka (14),

Two arrested on charges of gangrape in Kailali

KATHMANDU: Two people have been arrested on charges of gang-raping