नेपालको इतिहासमा मर्जरको श्रेय बैंकिङ क्षेत्रलाई नै दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा वि.स. २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिलाई कोसेढुंगाको रुपमा लिनुपर्छ । जसले यस क्षेत्रमा ठूलै उथुलपुथुल ल्याइदियो ।

उक्त मौद्रिक नीतिमा पुँजी संरचनामा चार गुणा वृद्धि गरियो । वाणिज्य बैंक समूहमा २ अर्बबाट ८ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने र त्यो पनि केवल २ वर्षभित्र, यो आफैंमा कहालीलाग्दो थियो । र, मर्जरबिना सम्भव देखिँदैनथ्यो ।

उक्त नीतिको उद्देश्य थियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा उल्लेख्य कमी ल्याउनु, वाणिज्य बैंक समूहमा बैंकको संख्या करिब आधा (करिब १४ वा १५) हुने लख काटिँदै थियो । राष्ट्र बैंक उक्त लक्ष्यमा धेरै हदमा सफल मानिनुपर्छ ।

किनकी तत्पश्चात विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्यामा उल्लेख्य घट्यो, वाणिज्य बैंकमा समाहित भएर । देशको केन्द्रीय बैंक आफ्नो लक्ष्यमा कत्ति पनि बिचलित भएन । र, ठूलै दबाबको सामना गर्यो । तर एउटा चुक हुन गयो, त्यो हो हकप्रदद्वारा पुँजी बढाउन दिनु ।

जसले न केबल वाणिज्य बैंकको संख्याको कमीलाई रोक्यो । यसले अरु विकृतिलाई पनि निम्त्यायो । जस्तै कि अप्रत्यक्ष वा कृतिमरुपमा उक्त पुँजीको जुगाड गर्न एक अर्कासँग कर्जा प्रवाह भयो यसको उचित नियमन हुन सकेन । फलस्वरुप मौद्रिक नीतिका कारण साँचो अर्थमा एउटा वाणिज्य बैंकले मात्र आफ्नो अस्तित्व गुमायो । हालै भएको ग्लोबल आईएमई बैंकको जनता बैंकलाई प्राप्ति भने ऐच्छिक कदमको रुपमा लिन सकिन्छ ।

आज यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको, उक्त पुरानो विषय कोट्याउन नभइ यसमा निहित एउटा पाटोमा गर्न खोजिएको छ । जुन हो मर्जर वा एक्विजिसन (इन्टिग्रेसन) प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी र यसले निम्त्याउने विसंगती तथा प्रभाव ।

यकिन नै छ, मर्जर एउटा कटू यथार्थ हो । जसमा इच्छा नभइ बाध्यता व्याप्त हुन्छ । मर्जरका प्रमुख सरोकारवालाहरु हुन यसमा सम्बन्धित प्रमुख प्रमोटर, सञ्चालक तथा अध्यक्ष, उपल्लो वर्गका कर्मचारीआदि ।

यस प्रक्रियामा एउटा व्यवहारिक र मनोवैज्ञानिक पाटो के छ भने बैंकले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनुका साथै मर्जरपूर्व प्राप्त लाभ तथा प्रतिष्ठाको बलिदान दिनुपर्ने हुन्छ । जो सबैका लागि सैह्य नहुने हुँदा यसको विभिन्न रुपमा प्रतिरोध देखिन थाल्छ ।

सानातिना मुद्दामा असहमति, फाटोले मर्जर प्रक्रिया बिथोलिएका घटनाहरु हाम्रासामू प्रशस्तै छन् । यहाँसम्मकी सैद्दान्तिक सहमति तोकिएका घटनाहरु पनि यथेष्ट छन् । जसमा व्यक्तिहरुको अहंकारले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । बाहना जेलाई दिए पनि भयो ।

नेपालमा मर्जरको धेरै मामलामा अफवाह बढी फैलिन्छन् । जुन यर्थाथमा आधारित नहुन सक्छ । जस्तै दुई वित्तीय संस्थामा प्रतिनिधि कुनै स्थनामा सँगै देखिनु । जुन घटनालाई सेयर बजारले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउँछ र नियमन निकायले दखल अन्दाज गर्नुपर्ने एकाध घटना पनि भएका छन् ।

केही बैंकका सञ्चालक तथा अध्यक्ष, व्यवस्थापनको संलग्नता तथा सल्लाहबिना अघि बढ्छन् । र, त्यसमा गर्व गर्छन् । जुन आफैंमा हास्यास्पद देखिन्छ ।

मर्जरमा जानै पर्दा पनि धेरै पक्षमा उत्तिकै असर परेको देखिन्छ । मर्जरको निर्णयमा मर्जरपछि बन्ने एकीकृत संस्थामा आफ्नो भूमिका र स्वाप अनुपात (रेसियो)मा बढी ध्यान दिएको पाइन्छ । स्वाप रेसियो निर्धारण नहुञ्जेल सानातिना निर्णय जस्तै, टेबुल, कुर्सी किन्नुदेखि कार्यालय रङ्गरोगन सफाईदेखि ठूला तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरु जस्तै कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि बैंकको सीबीएस सफ्टवेयर अपग्रेडेसनआदिलाई थाँती राखिन्छ । यानिकी पन्छाइन्छ । उद्देश्य हुन्छ, बढीभन्दा बढी स्वाप रेसिया हासिल गर्नु र मर्जरपश्चात आफ्नो प्रभावकारी भूमिका प्राप्त गर्नु ।

मर्जरमा गएका संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिले हेर्ने तथा हौसला प्रदान गर्ने हुँदा संस्थाको वातावरणमा विभिन्न विकृतिले स्थान पाउँछ । लगातारको भ्रमण, सवारी साधनको दुरुपयोग, पार्टीइत्यादि खर्चमा कसैले चासो राखेको पाइँदैन । महत्वपूर्ण निर्णयहरु भने मर्जरको नाममा स्थगतमा नै पर्ने गरेको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा महत्वपूर्ण सरोकारावाला (स्टेक होल्डर) हुन्छ कर्मचारी । जसको परिश्रम, मिहेनत र त्यागबाट संस्था राम्रोसँग चलेको हुन्छ । यस वर्गलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको साधारणतयाः पाइँदैन् ।

फलस्वरुप सो वर्ग मनोवैज्ञानिकरुपमा बिक्षिप्त रहन्छ । एक त मर्जरको निर्णयले धेरै समय लिन्छ । र, धेरै निर्णयहरु थाँती राखिन्छन् । कर्मचारी वर्गमा भय र त्रासको वातावरणले स्थान लिन्छ । कतिपयका लागि जागिर तथा करिअर धरापमा पर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने हुँदा काम गर्ने वातावरण नराम्रोसँग धुमलिन्छ । कर्मचारीमा काम गर्ने प्रेरणाको कमीका साथै उत्पादकत्वमा ह्रास पनि हुनुलाई अस्वभाविकरुपमा लिनु पर्दैन ।

स्मरण रहोस् कुनै पनि संस्थाको दिगो उन्नतीमा त्यहाँ रहेका मानव संसाधन, व्यक्ती व्यवस्थापन नेतृत्व र माथिदेखि तलसम्म संस्थागत सुशासनले प्रमुख भूमिको खेलेको हुन्छ । वित्तीय संस्था सेवामूलक व्यवसायसँग सम्बन्धित छ । तर यसका प्रमुख सरोकारवालाको रुपमा रहेका कर्मचारीहरुलाई दान दिएको गाईको बाछ्छी जस्तै व्यक्तिको जस्तो व्यवहार गरिनु उचित देखिँदैन ।

खासगरी ख र ग वर्गका संस्थालाई वाणिज्य बैंकमा (क वर्गमा) समाहित गर्दाको चलन उक्त संस्थाका कर्मचारीलाई २ वा ३ कर्पोरेट तहसम्म घटुवा भई जानुपर्ने अवस्था छ । तिनीहरुको मनोवैज्ञानिक अवस्था विचारणीय छ ।

त्योभन्दा प्राप्ति गर्ने संस्थाको व्यवस्थापनबाट गरिने व्यवहार र तिनीहरुलाई पछिसम्म पूर्ववत् संस्थाको हैसियतले सम्बोधन गरिनु, गुटबन्दीहरुको सिर्जना हुनुले उक्त संस्थालाई धेरै समयसम्म पछाडि धकल्नेछ । संस्थाको आकार, कर्मचारी संख्या र शाखामा भलै ठूलो देखियोस् संस्था प्रोफेसनल्ली तथा दक्षरुपमा चल्न यो पाटोको पनि राम्रो सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।

समान स्तरको संस्थामा पनि एउटा संस्थाको कर्मचारी समायोजनमा हावी हुने अवस्था देखिएको छ । पारदर्शिताको अभावले गर्दा राम्रोभन्दा हाम्रो छनोट बढी हुने गर्दछ । र, जसको शक्ति उसैको भक्ति हुने हुँदा कर्मचारी वर्ग पीडित हुने नै देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय असल प्रचलन (बेस्ट प्राक्टिस) के छ भने यहाँ जस्तो मर्जरले त्यहाँ धेरै समय लिने र चलखेल तथा अन्योलको वातावरण सिर्जना कमै भएको पाइन्छ ।

एउटा विचारणीय पाटो के छ भने उक्त संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई सूचना तुरुन्तै दिने गर्छन् (नियामक संस्थाहरुको स्वीकृतिपछि) र उनीहरुलाई समान अवसर दिलाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । एउटा निष्पक्ष परामर्शदाता नियुक्ती हुने गर्छ जसले वैज्ञानिक तवरले अध्ययन गरी उचित मापदण्ड प्रस्तुत गर्दछ ।

मर्जरको उद्देश्य, मर्जर गर्ने संस्थाको विस्तृत परिचय, उक्त संस्थाको  सस्कृति तथा मूल्य मान्यताबारे (कल्चर र भ्यालू) निष्पक्ष सूचना प्रवाह गरिन्छ । र, कर्मचारीले आफूलाई लागेको उत्सुकता कसैलाई पोख्नेबारे राम्रोसँग सोचेर सम्भावित प्रश्न र उत्तरको संगालो (फ्रिक्वेन्टली  आक्स्ड क्वेइसन) पनि दिने गर्छन् । यसले काम गर्ने वातावरण धेरै विथोलिन पाउँदैन र उनीहरुको आत्मविश्वास र मनोबल कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ ।

मर्जर आफैंमा नराम्रो कार्य होइन र यसका अनेक महान उद्देश्य प्राप्तिका लक्ष्यहरु हुन्छन् । जस्तै, बढीभन्दा बढी ग्राहक तथा बजारमा तत्काल प्रवेश जुन आफैं शाखा वृद्धि गर्दा धेरै समय लाग्ने हुन्छ । यसले  पुँजीमा वृद्धि ल्याई एकल ग्राहक तथा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमामा वृद्धि गराउँछ । ठूला परियोजना सञ्चालन र खर्चमा मितव्ययिता (इकोनोमी अफ स्केल)को साथै केही खराबकर्जाको अनुपात धेरै भएको बैंकको खराब कर्जाको अनुपात घटाउन मद्दतगार सिद्द हुन्छ, इत्यादि ।

हालको अवस्थामा खास गरी वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भएको (ओभर ब्यांकड) अवस्था हो । र, यसले धेरै नै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसको उचित समाधान मर्जर नै हो किनकी यसले प्रतिष्पर्धालाई उचित अवस्थामा राख्न मद्दत पुर्याउँछ । तसर्थ केन्द्रीय बैंकले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तय गरेको छ । यद्यपि हालको कोरोना प्रभावित अवस्थामा धेरै दबाब दिने नीति भने लिएको देखिन्न ।

बजार विभिन्न बैंकहरुको मर्जर सम्बन्धी अफवाह र सम्भावना सम्बन्धि सूचनाले व्याप्त छ । यसका कारण सान्दर्भिक यो हुन्छ कि मर्जरमा लागेका बैंकहरुले आफूलाई पारदर्शीरुपमा प्रस्तुत गरी कर्मचारी वर्गको कन्सर्नलाई समय समयमा सम्बाेधन गर्नु आवश्यक छ ।

यसमा प्रमुख भूमिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा उच्च व्यवस्थापनले खेल्नु आवश्यक देखिन्छ । दुबै पक्षका कर्मचारीमा समान अवसर दिलाइने विश्वास जगाउनु र उनीहरुको मनोबल उच्च राख्न सक्नु मर्जरको उद्देश्य प्राप्तिमा सहायक सिद्द हुन्छन् ।

नियमन निकायले तत् सम्बन्धित नीति परिमार्जन गरी स्वार्थ नबाझिने परामर्शदाताको नियुक्ती अनिवार्य गरेमा यस सम्बन्धि मुद्दा धेरै हदसम्म सम्बोधन हुनसक्छ । (लेखक गिरी कुमारी बैंकका पूर्वडेपुटी सीइओ हुन् ।)