काठमाडौं । सरकारले ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले ती कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन हेटौंडाले लेखी पठाएको र सोहीअनुसार २०७७ चैत २३ गतेदेखि १ वर्षका लागि तीनिर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीमा हेटौंडाको हेटौंडा कन्स्ट्रक्सन, रौतहटको सरस्वती कन्स्ट्रक्सन, वीरगञ्जको अभय कन्स्ट्रक्सन, बाराको जन जागृति कन्स्ट्रक्सन छन् । यस्तै बाराको विशाल कन्स्ट्रक्सन, मकवानपुरको विनायक कन्स्ट्रक्सन, मकवानपुरकै शर्मिला निर्माण सेवा रहेको छ ।
यस्तै, काठमाडौंको नयाँ युग निर्माण सेवा, पर्साको शिव निर्माण सेवा, मकवानपुरको आर एस निर्माण सेवा र मकवानपुको बी ब्रदर्श निर्माण सेवा रहेका छन् । कालोसूचीमा परेका यी ११ निर्माण कम्पनीले १ वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन् ।
SHARE YOUR THOUGHTS