निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शेखर खोल्छाको नेतृत्वमा नयाँ टिम आएको १४ महिना पूरा भएको छ । यो अवधिमा महासंघले निजी क्षेत्रका आवाज बुलन्दरुपमा उठाएको छ । कोरोना महामारीका कारण धेरै काम गर्न समस्या भए पनि महासंघले गरेका काम-कारबाहीप्रति सरोकारवालाहरु सन्तोष व्यक्त गर्छन् । तर, गत पुस पहिलो साता पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोजकत्वको विधान संशोधन समितिले विधान संशोधनको मस्यौदा बुझाएपछि महासंघका पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्यहरु विभाजित भए । एक वर्षसम्म एकढिक्का र शान्त रहेको महासंघमा टुटफुट शुरु भएको छ । बहुमत पदाधिकारीले विरोध जनाएपछि अध्यक्ष गोल्छाले अहिलेसम्म पदाधिकारी बैठकमा विधान संशोधनको एजेण्डा लैजान सकेका छैनन् । तर, आगामी बैठकमा प्रस्ताव लैजाने उनले जानकारी दिए । यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र कमलकुमार बस्नेतले अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग गरेको कुराकानीः

महासंघको अध्यक्षमा पुग्ने गोल्छा परिवारको लामो समयदेखिको सपना पूरा गर्नुभयो । अध्यक्ष बनेको १४ महिना वर्ष पूरा भइसकेको छ । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

पक्कै पनि महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने परिवारको पनि सपना थियो । किन पनि भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थापना कालदेखि नै मेरो बुबा र दाजुहरुको रगत र पसिना बगेको छ । तर, यसअघि मेरो परिवारबाट कसैले पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएन । मैले पनि कोरोना महामारीका कारण ६ महिनापछि मात्रै नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । तर, मैले नेतृत्व लिइसकेपछि पनि कोरोनाको प्रकोप रह्यो नै । अब कोभिड हाम्रो जीवनको महत्वपूर्ण वा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रह्यो । यसबीचमा मैले के गरेँ वा के गर्न सक्थे भनेर विश्लेषण गर्दा पनि कोरोनाको असर छ नै ।

मैले नेतृत्व लिइसकेपछि पहिलो चुनौती कोरोनाले असर पारेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको विषय राख्ने नै थियो । साधारणसभामा मैले पदभार सम्हाल्दा जुन बाचा गरेको थिएँ । त्यही बाचाबाट मैले आफ्नो कार्यकालमा गरेको कामको विश्लेषण हुन्छ भन्ने लाग्छ । सबैभन्दा पहिले त कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा जुनखालको असर परेको थियो । र, त्यसमा पनि विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगीहरुलाई असर परेको थियो । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सशक्तरुपमा पनि आफ्ना विषयहरु राख्यौं । खासगरी साना तथा मझौता व्यवसायीहरुको पहुँचमा पुनकर्जाको सुविधा ल्याउन भूमिका खेल्यौं । त्यसबाहेक पुनसंरचनादेखि लिएर विभिन्न विषयमा लचकता हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु राख्यौं र यसमा हामी सफल पनि भयौं । यसबाहेक हामीले भिजन पेपर ल्याउने भनेका थियौं । यसमा हाम्रा सदस्य साथीहरु खासगरी जिल्ला नगर, वस्तुगत र एसोसिएटका साथीहरुका तर्फबाट आफ्ना कुराहरु उठाइरहनु भएको छ । त्यसमा पनि एकरुपता होस् भन्ने उदेश्यले भिजन पेपर ल्याएका थियौं ।

भिजन पेपरअनुसार काम कत्तिको भएको छ ?

भिजन पेपरले ठूलो उद्देश्य लिएको थियो । तर, भिजन पेपरमा यो कार्यकालमा गर्नुपर्ने के के कामहरु छन् भन्ने पनि उल्लेख छ । र, त्यो अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं । उदाहरणका लागि साना तथा मझौला उद्योगीहरुको हकमा सरल कर्जा प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ र फाइनान्सियल र मार्केट एक्सेस कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै कामहरु भएका छन् । जस्तै, बिनाधितो कर्जाका लागि अवधारण पनि पेश गरिरहेका छौं । साना तथा मझौला उद्योगीहरुका लागि बढी ब्याजदर हुनुहुँदैन भन्ने विषय उठाएका थियौं । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकबाट सुधार भइसकेको छ ।

त्यसबाहेक मार्केट एक्सेसका विषयमा दराजसँग सम्झौता गरेका छौं । जसमा देशभरका उद्योगी व्यवासीहरुले अतिरिक्त शुल्क नबुझाइकन देशभरीको मार्केट एक्सेस गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । सरल कर्जा प्राप्तिका लागि तालिमहरु सञ्चालन भइरहेको छ । यो काम पनि भिजन पेपर अनुसार नै भएको छ । ठूला व्यवसायीको हकमा कस्ट अफ डुइङकै विषय हो । यसमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ जसमा कलकत्ताबाट बोर्डरसम्म ल्याउँदा लाग्ने खर्च घटेको छ । ड्राइपोर्टहरुलाई कसरी इफिसियन्सी बनाउने भन्ने विषयमा पनि धेरै कामहरु भएका छन् । त्यसबाहेक विजुली, ब्याजदरलगायतका विषयमा भिजन पेपर अनुसार नै काम भइरहेको छ । ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भन्ने सुझावका आधारमा काम पनि भएको छ । भिजन पेपरले स्टार्टअपका विषय हामीले उठाएका थियौं । त्यसपछि सरकराले बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको म्याचिङ फन्डको व्यवस्था पनि भएको छ । यसको नियमावलीहरु बन्ने क्रममा छ । स्टार्टअपलाई बढावा दिनका लागि भिजन पेपर अनुसार नै महासंघले काम गरिरहेको छ ।

भिजन पेपरमा १४ वटा कानून संशोधनको विषय पनि उठान गर्नु भएको थियो । यसमा के भइरहेको छ ?

हामीले १४ वटा कानूनहरु जुन उद्योगमैत्री छैनन् त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय भिजन पेपरमा समावेश गरेका थियौं । तर अहिले संसद नचलेको अवस्थामा यसको प्रगति हुन सकेको छैन । यद्यपि हामीहरुले संशोधनका लागि पहल भने गरिरहेका छौं । त्यसबाहेक कोभिडका कारण पनि समस्याले गर्दा अपेक्षाकृतरुपमा प्रगति गर्न सकेका छैनौं ।

नेपाल अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतीको प्रक्रियामा छ । यसले नेपालबाट हुने निर्यातमा के फरक पर्छ । साना तथा मझौला उद्योगका साथै निजी क्षेत्रलाई के असर पार्छ ?

यस विषयमा महासंघले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ । हाम्रो अध्ययनले १६ देखि २० प्रतिशतसम्मको निर्यातमा जुन हामीले सहुलियत पाएका थियौं । त्यो सहुलियत नपाउने अवस्था हुन्छ । र, हामीहरुले कुन-कुन वस्तुमा असर गर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले आधिकारिकरुपमा अध्ययन गरिरहेका छौं । यसका लागि हामीसँग केही समय अझै बाँकी छ । जुन पहिले सुविधा पाएका थियौं त्यो तत्कालै नपाउने भन्ने छैन । यसमा नेपाल सरकारले पनि काम गरिरहेको छ । र, हामीसँग त्यो अवस्थाका लागि समय पर्याप्त छ ।

राजनीतिक दलहरु विभाजित भएको र जनताहरु अन्योलमा रहेको एमसीसीका विषयमा तपाईंले आलोचना हुने डर पन्छाएर एमसीसीको पक्षमा उभिने हिम्मत गर्नुभयो नि । के एमसीसी नेपालका लागि नभई नहुने हो ?

एमसीसीका विषयमा मसँग निजी स्वार्थ छैन । म यो देशको सबैभन्दा ठूलो कर दातामध्येको एक पनि हो । हाम्रो पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक छ । महासंघले तयार पारेको भिजन पेपर अनुसार नै हाम्रो चाहना मै एमसीसी आएको हो । जुन क्षेत्रमा हामीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या छ त्यसमा विदेशी सहयोग आएको छ । जुन फिर्ता गर्नु पनि पर्दैन । यो हरेक नेपालीको समृद्धिसँग जोडिएकाले यसमा अति राष्ट्रवाद आवश्यक छैन । एमसीसी पहिले नै आएको भए नेपालको जीडीपी अर्कै लेभलमा पुगेको हुने थियो ।

तर, एकातिर मानिसहरु अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ । र, एमसीसी अमेरिकी बिस्तारवादको अर्को रुप पनि हो भनेर विरोध गरिरहेका छन् नि ?

मैले यसबारेमा सबै अध्ययन गरेको छु । कुनै पनि हालतमा अमेरिकी बिस्तारवाद देखेको छैन । मैले हाम्रो मुलुकको समृद्धिकै लागि हो भन्ने मलाई विश्वास छ । एमसीसी देशकै हितमा छ ।

कोभिडको असर अझै पनि सकिएको छैन । फेरि पनि नयाँ भेरियन्ट आएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा पनि असर पारेको छ । सँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको छ । खासगरी क्रेडिङ क्रन्चको असर व्यवसायमा कस्तो छ ?

यो उद्योगी व्यवसायीको मात्रै समस्या होइन । यो सबै नेपालीको समस्या हो । हामीहरुसँग कुनै न कुनै रुपमा सबै जोडिएका छौं । जब तरलता अभाव हुन्छ बजारमा माग घट्छ, विकास खर्च पनि घट्छ । व्यवसाय नहुँदा राजश्वमा असर पर्छ । जब हाम्रो अर्थतन्त्र ५ वा ६ प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ, तब तरलताको अभाव पनि देखिएको छ । कोरोनापछि हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार हुँदै थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कमोडिटीको मूल्य ३० देखि ४० प्रतिशतले बढेको थियो । यी दुबै कारणले तरलता अभाव भएको हो । यो अवस्था धेरै दिनसम्म चल्यो भने हाम्रो ग्रोथ रेटमा निकै ठूलो असर पर्छ र महंगी पनि बढाउँछ । अनि यसले समग्रमा सबैलाई नै असर गर्छ ।

पहिलो लकडाउनको असर बाँकी छँदै कोरोनाको त्रास छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कस्तो नीति लिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?

यस विषयमा पर्यटनसँग जोडिएको इकोसिस्टम, मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रहरु अझै पनि कोरोनाको असरबाट तंग्रिन सकेका छैनन् । तर अन्य व्यापारको हकमा तंग्रिन थालिसकेका थिए । तर, अहिलेको कोरोनाको असर पहिलेको तुलनामा कम देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि भ्याक्सिनेसनको पहुँच सबैमा पुर्याउन सकियो भने अवस्था सहज हुन्छ भन्ने हो ।

राज्यले लिएको नीतिका विषयमा उद्योगीहरु नै फरक फरक कित्तामा उभिने अवस्था आएको थियो । उदाहरणका लागि विलेटका सम्बन्धमा लिइएको नीतिमा उद्योगीका भनाइ फरक फरक आएका थिए । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यस विषयमा महासंघ आफ्नो स्पष्ट धाराणा राखेको छ । महासंघले उद्योगीले एक तहको अझै सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने हो । कसैले स्वदेश मै उत्पादन गर्छ भने उसले भन्सारलगायतमा थप सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हो । र, यो जुन परिवर्तन भएको छ त्यसमा एक तहको सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने तर्क उठाइरहेका छौं । र, अन्य व्यवसायीहरुको हकमा अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्छ भनेका छौं । यद्यपि हामीहरु स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेका छौं । यसले भ्यालु एडिसन पनि गर्छ भनेका छौं । हाम्रो लक्ष्य भनेकै लगानी नडुबोस् भन्ने नै हो ।

बैंकहरुले चर्को ब्याज लिए भन्ने विषयमा व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका हुन्छन् । तर, तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकको प्रतिफल १४/१५ प्रतिशतको आसपासमा रहँदा उद्योगहरुको भने निकै धेरै देखिएको छ । बैंकलाई गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ र ?

पक्कै पनि तपाईंको कुरामा म सहमत छु । हाम्रो बैंकिङ प्रणाली बलियो भएकै आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको हो । बैंकहरु बलियो भएनन् भने व्यवसाय चल्न सक्दैनन् । आज हामी सडकमा जति पनि गाडी गुडेका छन्, जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन्, कैयन पूर्वाधार निर्माण हुनुमा बैंकहरु बलियो भएर नै हो । अर्को विषय के भने बैंकमा समस्या आयो भने नियामक निकायले हेर्छ । आजका दिनमा तरलताको समस्या आउँदा बेसरेट बढेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा बेसरेट बढाउनुभन्दा पनि प्रिमियम बढाउनु उपयुक्त हुने थियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यसलाई कसैले अवसरका रुपमा लिनु हुँदैन भन्ने हो । जहाँसम्म आरओआईको विषय छ बैंकहरु बिग्रिए भने नियामक निकायले रेस्क्यु गर्छ, बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप पनि हुन्छ । तर, उद्योग विग्रिएको अवस्थामा कोही पनि रेस्क्यु गर्न आउँदैन । त्यसैले बैंकको भन्दा रियल सेक्टरको आरओआई बढी हुनु स्वभाविक नै हो ।

केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, महासंघले उद्योगी व्यवसायीको बचाउनमा उत्रिएको छ । जहिले पनि उद्योगीको बचाउमा लाग्नै पर्ने हो र ?

महासंघ स्पष्ट धारणा के छ भने कसैले गलत काम गर्छ भने प्रोत्साहन गर्दैन । र, गर्नु पनि हुँदैन । हामीले सबै यो स्ट्यान्ड लिएका छौं । तर कसैले एउटा मुद्दा दायर गर्दैमा उसले गलत काम गरेको भनेर जजमेन्ट दिनु गलत हो । एउटा खानी विभागले बढी उत्पादन गरेको भन्दै पैसा र रोयल्टी पनि लिएको छ । बढी उत्खनन् गरेको स्वीकार गर्दै जरिवाना पनि लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंले बढी उत्खनन् गर्नु भयो भनेर मुद्दा लगाउनु न्यायोचित भएन । रोयल्टी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा मुद्दा लगाउनु उचित होइन । यो त खानी विभागलाई मात्रै मुद्दा लाग्ने हो । जति बढी उत्खनन् भएको छ प्रतिटनअनुसार रोयल्टी पनि तिरेका छन् । र, त्यसका लागि जरिवाना पनि तिरेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुद्दा लगाउनु उचित छैन । यही कारणले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श र उद्योग परिसंघ एकै ठाउँमा उभिएका छौं । व्यवसायीले राजश्व छली गरेको छ भने त्यो हेर्ने निकाय अर्कै छ । जब हामीसँग अख्तियारी नै छैन भने दुरुपयोग गर्ने अवस्था आउँदैन ।

महासंघको जुन विधानमा टेकेर तपाईं अध्यक्ष हुनु भयो त्यही विधान संशोधन गर्नु लाग्नु भयो । तर, सफल हुनु भएन नि ?

म जुन विधानअनुसार म अध्यक्ष भए त्यही विधान किन संशोधन गर्नु भयो भन्ने प्रश्न पनि छ । तर, यो मेरो एजेन्डा होइन । यो त साधारणसभाले पारित गरेको हो । मभन्दा अघिल्लो अध्यक्षको पालामै यस विषय उठान भएको हो । मैले अहिलो विधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको छु । अब यसलाई कतातिर लैजाने भन्ने मेरो जिम्मेवारी होइन । मैले सबैसँग सल्लाह गरेर मस्यौदा बनाएको हो । कार्यसमितिमा पदाधिकारी समितिबाट पारित भइसकेपछि मात्रै जाने हो । अब यहाँबाट कसरी अगाडि लैजाने भन्ने जिम्मेवारी सबै पदाधिकारीको हो । यसलाई अनावश्यक रुपमा केही साथीहरुले अर्कै रुप दिन खोजे । हामी सबै साधारणसभाबाट निर्देशित हुने हो ।

तपाईं नेतृत्वमा आइसकेपछि महासंघ शान्त थियो । वर्षमा १८ पटक पदाधिकारिक बैठक पनि बस्यो । पदाधिकारी र कार्यसमितिका सबै निर्णय सर्वसम्मत् नै थिए । तर, विधान संशोधनले फ्याक्सन देखियो । निर्वाचनका क्रममा तपाईंसँगै भएका व्यक्तिहरु अहिले विधान संशोधनको विषयमा तपाईंभन्दा अलग भए नि ?

विधान संशोधनको विषयलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । सबै व्यक्तिहरुको समान विचार हुँदैन । र, मतभिन्नतालाई नकारात्मक रुपमा लिनु हुँदैन । तर, विषय के हो भने विभिन्न मतलाई कति महत्व दिएर अगाडि बढ्छौं भन्ने हो । विधान संशोधनमा मत भिन्नता छ । तर, यसले महासंघ कमजोर भन्ने होइन । र, यो स्वस्थकर पनि छ । मैले पनि यसलाई व्यक्तिगतरुपमा लिएको छैन । मलाई साधारणसभाले निर्देशित गरेको एजेन्डा हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सबैको कर्तव्य हो ।

मस्यौदा बुझेको डेढ महिना भयो । तर, प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन नि, किन ?

मस्यौदा मैले सार्वजनिकरुपमा नै ग्रहण गरेको छु । त्यसपछि पदाधिकारी बैठक बस्न सकेको छैन । अब पदाधिकारी बैठक बस्दा मस्यौद पेश हुन्छ ।

तपाईं नेतृत्वमा आउँदा कार्यसमितिमा बहुमत थियो । तर, विधान संशोधनको विषय आइसकेपछि अल्पमतमा परेको त सत्य हो नि ?

यसमा मैले साधारणसभाको निर्देशनलाई अगाडि बढाएको हो । यसमा मेरो व्यक्तिगत विचार यस्तो छ भनेर भनेको पनि छैन । विधान संशोधनका क्रममा जुन बाटोमा जान्छ ठीक छ ।

साधारणसभाले उठाएका विषयमा मैले भनेको हो । मैले यो कुरा बारम्बार भन्ने गरेको छु । जो पनि नेतृत्वमा आएको छ त्यो व्यक्ति साधारणसभाबाट निर्देशित हुनुपर्छ । हामीलाई निर्देशित गर्ने साधारणसभा नै हो । व्यक्तिगत विचार फरक हो । सबैको विचारअनुसार नै यो विधान संशोधन आएको हो । यसमा मैले मात्रै जिम्मेवारी लिनुभन्दा पनि सबैको जिम्मेवारको विषय हो ।

यो जस्ताको त्यस्तै पारित हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

यो विषय मेरा लागि महत्वपूर्ण छैन । यो विषय छलफलमा जानुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत धारणा सोध्नुहुन्छ भने म सही समयमा सार्वजनिक गर्नेछु । आजका दिनमा अध्यक्षकारुपमा यो विषय अहिले नै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन ।

निर्वाचनका समयमा तपाईंले कुनै एउटा टीमलाई बोकेर खुलेआम हिँड्नु भयो र चरम गुटबन्दी तपाईंले शुरु गर्नु भयो । र, तिनै साथीहरुले आजका दिनमा तपाईंलाई साथ नदिँदा पछुतो लाग्दैन ?

म साधारणसभाबाट निर्देशित थिए । र, सोहीअनुसार विधान संशोधनको मस्यौदा बनाउन जिम्मेवारी दिएको थिएँ । आजका दिनमा पदाधिकारीमा फरक मत छ । फरक मत हुँदैमा पनि हामी एकै ठाउँमा छौं । आजका दिनमा कसैले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छैन । र, हामी सबै एकै ढिक्का छौं भन्नेमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

विगतमा महासंघमा पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल विधान संशोधन समिति र विशिष्ट सदस्यमा बसेर अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु भन्ने भनेर तपाईंहरुले खुलेरै विरोध गर्नुभयो । तत्कालीन समयमा प्रवृत्तिको विरोधमा पनि लड्नु पनि भयो । तर, तपाईं अध्यक्ष भइसकेपछिको पहिलो बैठकले नै पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई संयोजक पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई विशिष्ट सदस्य र विधान संशोधन समितिको सह संयोजक बनाउनु भयो । पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति भने फेरिन सकेन नि ?

यसमा म सहमत छैन । अहिले कुनै पनि पूर्वअध्यक्षबाट महासंघको कार्यसञ्चालनमा कुनै पनि हस्तक्षेप छैन । महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु अग्रज हुनुहुन्छ । र, हामीले उहाँहरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर, उहाँहरुको हस्तक्षेप स्वीकार हुँदैन । साधारण सभाले जे निर्देशन दिएको हो सोहीअनुसार काम गर्ने हो अनावश्यक दबाब अहिले पनि छैन र भविष्यमा पनि त्यो स्वीकार हुँदैन ।

कसैलाई अध्यक्ष बनाउने र अध्यक्ष नबनाउने डिजाइन अनुसार विधान संशोधन गर्न लागिएको भन्ने आरोप छ नि ?

यो तर्कको कुनै अर्थ छैन । आजका दिनमा मैले ४/५ वर्षपछि को अध्यक्ष भन्ने अहिले थाहा हुने विषय पनि भएन । विधान संशोधन कसैलाई बनाउन वा कसैलाई रोक्नका लागि ल्याएको होइन । महासंघलाई अझै बलियो बनाउनका लागि नै ल्याएको हो । मसँग यस विषयमा कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ छैन ।

विधान संशोधनको जुन मस्यौदा आएको छ । त्यसमा बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने कि अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयको मात्रै चर्चा भयो । तर, त्यहाँ भएका अन्य विषयमा चर्चा भएन । विधान संशोधनका विषयमा राम्रो पक्षहरु के के हुन् ?

विधान संशोधनको मूल निर्देशन जुन थियो त्यसबाहेक पनि महासंघमा २ वर्ष नेतृत्व गर्दा धेरै कमी कमजोरीहरु देखिएपछि महासंघलाई भविष्यमा अगाडि बढ्न समस्या हुने देखेको छ । जस्तै, महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था छैन । खासगरी मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा हामीले पनि सोहीअनुसार जानु पर्छ । र, त्यसमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउनुपर्छ हो । खासगरी राजनीतिक पार्टीहरुको हस्तक्षेप महासंघमा हुनुहुँदैन भन्ने हिसाब हामी सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । आज महासंघमा तीनजना महिलाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ । संविधानले पनि ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघमा आगामी दिनमा सोही अनुसार अगाडि बढ्नका लागि विधान संशोधनमा समावेश गरेका छौं ।

तपाईं महासंघको अध्यक्ष भएर पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिएको, बिलेट तथा बाइक एसेम्बलको हकमा आफ्नो हितमा काम गरेको भन्ने आरोप छ नि, यसलाई कसरी डिफेन्स गर्नुहुन्छ ?

बिलेट व्यवसायको हकमा मेरो परिवार संलग्न भए पनि मैले नेतृत्व गरेको गोल्छा समूह अन्तर्गत छैन । त्यसबाहेक मोटरसाइकल वा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसायको विषयमा मैले अध्यक्षका रुपमा लविङ गरेको छैन । र, महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावमा पनि उल्लेख छैन । मैले महासंघको प्लेटफर्म उपयोग गरी व्यक्तिगत व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि काम गरेको छैन । र, यो मिथ्या आरोप मात्रै हो । जसलाई म सीधै अस्वीकार गर्छु ।