काठमाडौ । विकास आयोजनामा स्थानीयको अवरोध पछि काम रोकिएका दर्जन बढी उदाहरण छन् । स्थानीयको अनावश्यक माग र ब्यक्तिगत फाइदाको लागि झिकिने बखेडाले आयोजना निर्माण सुरु नहुदै अलपत्र पर्ने गरेका पनि छन् ।
सुरुमा आयोजना आफ्नो क्षेत्रमा चाहिन्छ भन्दै दबाब दिने र बन्ने नै भएपछि अनावश्यक किचलो झिक्ने नेपाली परम्परा जस्तै बनेको छ । तर दुइटा यस्तो आयोजना पनि देखियो, जुन निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न स्थानीयले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरु आयोजना क्षेत्रबाट ८० किलोमिटरको दुरी पैदलै हिडेर काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
यति लामो दुरी पैदलै आउनुको कारण उनीहरुको माग सरकार र राजनैतिक दलको नेतृत्वले सुनोस भन्ने नै हो । यसको लागि स्थानीयले पैदल आउन नसक्नेसहितको हस्ताक्षर र प्रत्येकको घरवाट १/१ रुपैयाँको दरले चन्दा उठाएर सरकारलाई बुझाउदै छन् ।
जनताले नै मागेको विकास आयोजना सरकारले राष्ट्रिय गौरबको भनेको काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हो । यी दुबै आयोजना राजनीतिक मुद्दा बनेका छन् । र, समयमै निर्माण सुरु हुने लक्ष्यण नदेखिएपछि यस्तो आन्दोलन गर्नुपरेको स्थानीयनको भनाइ छ ।
काठमाण्डौंबाट तराई जोडने छोटो दुरीको फास्टट्याक र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य तत्काल शुरु हुनु पर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु भएको छ । स्थानीयले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् । संघर्ष समितिको अगुवाइमा गत शुक्रवार निजगढबाट सुरु भएको पैदल यात्रा आइतबार ललितपुरको बुंमति आइपुगेको छ ।
राष्ट्रिय गौरबको सुचिमा परेका दुबै आयोजनाको काम शुरु गर्न सरकारलाई दवाद दिने उद्देश्यले शक्रबार निजगढबाट शुर भएको यात्रा मकवानपुरको छतिवन र ठिंगन हुदै बुंमति आइपुगेको हो । पैदल यात्रामा ३ महिला सहित ६० जना जना स्थानीय अगुवा सहभागी छन ।
संघर्ष समितिका संयोजक रवि दङगालका अनुसार सोमबार दिउसो काठमाण्डौं पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग भेट गरी १ लाख स्थानीयको हस्ताक्षर र ५५ हजार रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
चर्चामा रहेको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले निर्माणमा चासो नदेखाएपछि निरास बनेका स्थानीयले फास्टट्याक र विमानस्थल निर्माण संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन चलाउदै आएका छन । आन्दोलनको ६ महिना लामो कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
समितिले बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घरदैलो गरी हस्ताक्षर र स्थानीयबाट एक रुपैयाका दरले रकम संकलन गरेको थियो । यसअघि सरकारले रकम अभावमा आयोजनाको काम शुरु गर्न नसकिएको बताउदै आएपछि विरोध स्वरुप समितिले रकम संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउन लागेको संयोजक दङगालले जानकारी दिए ।
‘निर्माणको ग्यारेन्टी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौं, अबको आन्दोलनले निर्माण कार्य शुरु गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने छ,’ संयोजक दङगालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
समितिले आन्दोलनालई थप प्रभावकारी र निर्णायक बनाउन २ नम्बर प्रदेशका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र सबै जिल्लामा विस्तार गरेर १ हजार १ सय सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि निर्माण शुरु नभए माघ २२ देखि अगामी बैशाख ३१ सम्म निजगढस्थित फास्टट्याक र विमानस्थलको प्रस्तावित गेटमा रिले अनशन बस्ने गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
यसअघि भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) लाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सो कम्पनीले गरेको सम्भाब्यता अध्ययन, लागत अनुमान र सरकारले न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने जस्ता शर्तमा विबाद भएपछि सरकारले आफै बनाउने भनेको छ ।
सरकारले आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ मा काठमाण्डौ निजगढ दु्रतमार्गको लागि १० अर्ब र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलले आफैले निर्माण गर्ने भन्दै दुबै आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।
राजधानी काठमाण्डौबाट पूर्वी र मध्य तराई जोडने करिव ७६ किमी दुरीको द्रुत मार्गमा नेपाली सेनाले ४ बर्ष अघि नै ट्याक खन्ने काम पुरा गरिसकेको छ । तर आयोजनाको थप काम अघि बढन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिएको ठेक्का रद्द गरी आफैले बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको छ ।
विमानस्थलको जग्गा अधिकरणको लागि गत बर्ष नै मुआब्जा वितरण गरिसक्ने भनिएको थियो । तर अझै काम सुरु भएको छैन । यही ढिलासुस्तीको कारण स्थानीयले दबाब सुरु गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया