अर्थ प्रशासनभन्दा बाहिरका व्यक्ति करका दर हेरफेरमा संलग्न हुँदा आर्थिक विधेयकमा तीन समूहका बस्तुमा लाग्ने भन्सार दर तय हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ छ । 

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा गम्भीर त्रुटि गरेको पाइएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर प्रशासनभन्दा बाहिरका व्यक्ति लगाएर करका दर संशोधन गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचार पुष्टि हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक तयार पारेको पाइएको हो ।

आर्थिक विधेयकमा तीन समूहका बस्तुमा भन्सार महशुलको दर राख्नै छुटेको पाइएको छ ।

‘कर प्रशासनको जानकारी भएका निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा आर्थिक विधेयक तयार भएको यस्तो त्रुटि हुने थिएन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् , ‘कर्मचारीलाई नै असन्तुष्ट बनाउने गरी प्रणाली बाहिरका व्यक्ति लगाएर आर्थिक विधेयक बनाएकाले यस्तो त्रुटि भएको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका एक पूर्वसचिव आर्थिक विधेयकमा भन्सारका दर राख्नै छुट्नु गम्भीर त्रुटि भएको बताए । 

‘टाइपिङ गर्दा केही त्रुटि हुन्छन् । एक बस्तुमा करका कर राख्न छुट्नु सामान्य हो,’ ती पूर्व सचिवले भने, ‘धेरै बस्तुमा भन्सारको दर नराख्नु लापरबाही हो ।’

प्रणाली बाहिरका व्यक्ति बजेट निर्माण र करका दर तय गर्न संलग्न भएपछि प्रणालीभित्रका व्यक्ति असन्तुष्ट भई सुक्ष्मरूपले आर्थिक विधेयक नहेरेकाले भन्सार दर राख्न छुटेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।   

आर्थिक विधेयकको पेज नम्बर ४८२ मा रहेको एचएसकोड ८४६२.२६.०० भन्सार दर राख्न छुटेको छ । भन्सार विभागले यो वर्ष देखि एचएस कोडको नयाँ वर्गीकरण कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । एचएसकोड ८४६२.२६.०० पनि यहि वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको शीर्षक हो ।

विश्व भन्सार संघले सन् २०१७ मा गरेको सामानको वर्गीकरण पर्याप्त नभएको भन्दै सन् २०२२ को जनवरीदेखि नयाँ वर्गीकरण कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

भन्सार विभागले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट नयाँ वर्गीकरण कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै गत पुसदेखि तयारी गर्दै आएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रयोगमा आएको एचएस कोड ८४६२.२६.०० मा भन्सार दर तय गर्न छुटेको छ ।

यो शीर्षकमा फलामको काम गर्ने यान्त्रिक औजार, सांङ्ख्यिकरूपले नियन्त्रित बङ्ग्याउने मोड्ने, सोझो पार्ने, वा च्याप्टो पार्ने अन्य यन्त्रहरु आयात हुन्छन् ।

यस्तै आर्थिक विधेयकको पेज नम्बर ५३१ मा रहेको एचएसकोड ८८०६.२४.०० पनि भन्सार महसुल तय गर्न छुटेको छ । विगतमा मानवरहित हवाई जहाज (ड्रोन क्यामेरा) को छुट्टै वर्गिकरण थिएन । विश्व भन्सार संघले ड्रोन क्यामेरालाई यो वर्षदेखि छुट्टै एचएसकोड अन्तर्गत राखेको छ ।

विभिन्न प्रकारका ड्रोन क्यामेरा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल आर्थिक विधेयकमा राखिए पनि एचएसकोड ८८०६.२४.०० भएको उड्ने समयमा तौल २५ केजी भन्दा बढी १२५ केजीभन्दा बढी नभएको बस्तुमा भन्सार महसुल कति लाग्ने भन्ने आर्थिक विधेयकमा केही उल्लेख छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी कर्मचारीतन्त्रको बेवास्था र प्रणालीभन्दा बाहिरका व्यक्तिको अज्ञानताले आर्थिक ऐन बनाउँदा त्रुटि भएको बताउँछन् । 

पेज नम्बर ५४१ मा रहेको एचएसकोड ९४०४.४०.०० पनि यो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ शीर्षक हो ।

यो वर्ष आर्थिक ऐन बनाउँदा कुन सामान कुन शीर्षकमा पर्छन् भन्ने एकिनसमेत गर्नु पर्ने थियो । तर, यो विषयमा राम्रो जानकारी र अनुभव नभएका व्यक्तिले आर्थिक ऐन बनाउँदा एचएस कोड ९४०४.४०.०० अन्तर्गतका सामान आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल आर्थिक विधेयकमा तोकिएको निर्धारण गरिएको छैन ।

एचएस कोड ९४०४.४०.०० मा सिरकहरू, पुरा बिस्तरा छोप्ने बस्तु (बेडस्प्रेड), समुद्री हाँसका प्वाँख वा यस्तै न्यानो पदार्थबाट बनाइएका सिरक (आइडरडाउन)हरु र अन्य रेशा वा चराका प्वाँख भरी बनाएका हल्का सिरकहरू पर्छन । 

यी सामान आयात गर्दा भन्सार महशुल कति लाग्ने भन्ने आर्थिक विधेयकमा केही पनि उल्लेख छैन । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने आर्थिक विधेयक प्रिन्ट गर्दा टाइप मिस्टेक भएको बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले करका दर संशोधन गरिएको बताए पनि संसद् सचिवालयको वेबसाइट र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको आर्थिक विधेयकमा करका दर संशोधन गरिएको छैन ।

प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकमा टाइप गर्दा नै गलत भए पनि कानूनी प्रक्रियाबाट संशोधन प्रस्ताव पेस नगर्दासम्म संशोधन गर्न नमिल्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोज पाण्डे बताए । 

‘संसद्मा पेस भएका कुनै पनि विधेयकमा त्रुटि भेटिए, संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘मन्त्रालयले आफैंले टाइप गर्दा त्रुटि भएको हो भनेर संशोधन गर्न मिल्दैन ।’

अन्य कानून संसदले मात्रै संशोधन गर्न मिल्ने भए पनि आर्थिक ऐन संसोधनको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई समेत छ । तर, संसद्मा विचाराधिन विधेयक मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषदले संशोधन गर्न पाउँदैन् ।

भन्सारभन्दा अन्तशुल्कमा चलखेल

आर्थिक विधेयकमा भन्सार महशुलभन्दा अन्तशुल्कका दररेटमा व्यापक फेरबदल गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी विश्व व्यापार संघलगायत अन्य निकायसँगको सन्धी र सम्झौता विपरित हुनेगरी मनलाग्दो तरिकाले भन्सारका दररेट परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताए । 

‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता विपरित भन्सार महशुल लगाउँदा धेरै प्रश्नको सामना गर्नु पर्ने हुनसक्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले अर्थमन्त्रीले खेताला लगाएर भन्सारभन्दा अन्तशुल्कका दररेट फेरबदल गरेका हुन् ।’

यो वर्ष २३३ समुहका बस्तुमा भन्सार महसुल बढाउँदा १९ समुहका बस्तुमा भन्सार महशुल घटेको छ । तर, यो वर्ष आर्थिक विधेयकमार्फत उच्च मात्रामा अन्तशुल्कका दर हेरफेर भएको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

भन्सार विन्दुमा अन्तशुल्क लगाउने अभ्यास करका सिद्धान्त विपरित हुने भए पनि सरकारले कयौँ बस्तुमा अन्तशुल्क हेरफेर गरेको छ ।

यो वर्ष अन्तशुल्क लाग्ने १ हजार ४ सय १६ समूहका बस्तु मध्ये ७ सय ७१ समुहका बस्तुमा अन्तशुल्क बढेको छ ।

‘अन्तशुल्क बढाउन कुनै हिसाब गर्नु पर्दैन् । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले खासै प्रश्न पनि गर्दैनन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले अन्तशुल्कका दर हेरफेर गरिएको हो ।’

भन्सार दर नभएका बस्तुहरू