काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा राइड सेयरिङ एप ‘इन्ड्राइभर’को प्रयोग बढ्दै गएको छ । अमेरिकाको क्यार्लिफोनियमा मुख्यालय रहेर विश्वका ४२ मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको यस इन्ड्राइभरले नेपालमा भने गैरकानुनीरुपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ ।
हरेक दिन इन्ड्राइभरको एपको प्रयोग भइरहे पनि यसको नेपाल कार्यालय अहिलेसम्म स्थापना गरेको छैन । कार्यालयमात्रै होइन प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि फोन नम्बरसमेत छैन । न त कोही सम्पर्क व्यक्ति नै तोकिएको छ ।
४ लाख ३९ हजारभन्दा बढी लाइक भएको इन्ड्राइभर नामक फेसबुकको भेरिफाइड पेजलाई पत्याउने हो भने अहिले इन्ड्राइभरसँग ‘फोन सम्पर्क गर्नका लागि फोन नम्बर छैन । र, उनीहरुले डिजिटल्ली अपरेट गरिरहेका छन् ।’
करिब ५ महिनादेखि राजधानीका सडकमा इन्ड्राइभर एपमार्फत् ट्याक्सी र दुईपांग्रे सवारी साधनमार्फत् सेवा राइड सेयरिङ सेवा दिइरहेको छ । बजार बनाउन इन्ड्राइभरले अन्य सेयर राइडिङ एपको तुलनामा सस्तोमा यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ । र, त्यसवापत कमिसन पनि लिएको छैन ।
त्यतिमात्रै होइन, एपमा शुरुमा यात्राको दूरी तय गर्न जति शुल्क देखाउँछ उक्त रकममा यात्रु र राइडर दुबैले बार्गेनिङ गर्न सक्छन् । यसरी अहिले सस्तो सुविधा दिएर यसले बजार बिस्तार गरिरहेको देखिन्छ । राइडर र यात्रुको संख्या बढाइरहेको छ ।
इन्ड्राइभरले सम्पर्क व्यक्तिका नाममा दक्षिण एशिया हेर्ने जिम्मेवारी दिएको पवित नन्दनलाई देखाउँछ । नेपालमा कार्यालय र सम्पर्क व्यक्ति नहुँदा कम्पनी र राइडर तथा उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थान कहीँ छैन ।
दर्ता नै छैन
इन्ड्राइभर र पठाओबीच एउटा समानता छ । यी दुबै विदेशी कम्पनी हुन् । विदेशी कम्पनीले व्यापार गर्न नेपाल आउँदा कम्पनी रजिष्टर्ड कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रकृतिको पठाओले कम्पनी दर्ता गरे पनि इन्ड्राइभरले भने दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेको छ ।
अर्को पक्ष हो, विदेशी लगानी । बंगलादेशबाट नेपालसम्म आइपुग्दा पठाओले विदेशी लगानी ल्याएको छ । इन्ड्राइभरले त्यो अहिलेसम्म गरेको देखिन्न । तर, नेपाली बजारमा बजार विस्तार गरिरहरको छ । कानूनीरुपमा इन्ड्राइभरलाई सरकारले चिन्दैन ।
असुरक्षित पनि
असुरक्षितको अर्थ सिधै दुर्घटना हुन्छ भन्ने होइन । दुर्घटना भइहाल्यो भने त्यसको जवाफदेहिता कस्को हुन्छ ? केही दिनअघि काठमाडौंको कोटेश्वरमा इन्ड्राइभरको राइडरले दुर्घटना गराएर भागेपछि पीडितले उजुरी गर्ने स्थान पाएनन् ।
सेयर राइडिङ एप ट्याक्सीमाण्डूका सञ्चालक अर्जुन केसी यस्ता एपहरुलाई ‘अन्डरग्राउण्ड’को नाम दिन्छन् ।
विदेशी कम्पनीहरु गोप्यरुपमा आएर निर्वाधरुपले सञ्चालन भइरहेको र नेपालीहरुको डेटा निकै सहज तरिकाले सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो सरकारलाई डाटाको कुनै महत्व नै छैन, इन्ड्राइभरले हरेक दिन नेपालीहरुको डाटा संकलन गरिरहेकोमा सरकारलाई कुनै सरोकार छैन,’ केसीले भने, ‘आज उसले बिनाकुनै लगानी नेपालीहरुको सम्पूर्ण डेटा संकलन गरिहेको छ । तर, सरकार मौन छ ।’
केसी नेपालमा सञ्चालन हुने यस्ता सेयर राइडिङ एप दर्ता नभइ चल्नै नपाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दर्ता भएका कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीका आधारमा अनुमति दिने र सो अनुसार योग्य नहुने कम्पनीका एप बन्द गर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
सस्तो शुल्कमा सोही सेवा उपलब्ध गराउने नाममा सरकारको राजस्वमा मात्रै घाटा पुग्दैन यसले त निःशुल्क एप प्रयोग गर्ने प्रत्येकको डाटा चोरी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘यस्ता एपहरुलाई कानूनी दायरामा नल्याइ स्वतन्त्र निर्वाधरुपले चल्न दिने हो भने करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिएका नेपाली स्टार्टअपहरुको अवस्था के हुन्छ,’ केसी प्रश्न गर्छन् ।
उनले विदेशीहरुमा पनि दर्ता भएर सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हावी भएको उनको भनाइ छ ।
बीमा छैन
सेवा लिँदा वा दिँदा दुर्घटना हुनसक्छ । त्यसका लागि बीमा चाहिन्छ । पठाओले यात्रुको सुरक्षाका लागि बीमाको सुविधा ल्याएको छ । पठाओले १ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म बीमाको सुविधा ल्याएको छ । तर इन्ड्राइभरसँग त्यो सुविधा छैन । दिएको पनि छैन ।
कानून के भन्छ ?
सेयर राइडिङ एप सञ्चालनका सम्बन्धनमा बहस शुरुवाती दिनदेखि नै चलेको हो । तर हालसम्म कानूनीरुपमा ठोस सम्बोधन भने भएको छैन ।
विगतका उदाहरण हेर्ने हो भने यातायात विभाग, प्रहरी र राइडरबीचको लुकिछिपी र द्वन्द्व पनि भएकै हो । सस्तो मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सी र सस्तोमा सेवा दिने राइडरबीच हानथाप भएका घटना घटेको धेरै भएको छैन ।
यद्यपि पठाओ र ट्याक्सीमाण्डूजस्ता एपकै कारण सरकार नीति बनाउनु पर्छ भन्ने सोचमा पुगेको छ । यसको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा सबैको मत एकै भएको देखिन्छ । यो पछिल्ला ४/५ वर्षमा सेयर राइडिङ एपहरुको दबाबकै कारण सम्भव भएको हो ।
हालैमात्रै बागमती प्रदेशले सेयर राइडिङ एप सञ्चालनका लागि दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ, ‘बागमति प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको राइड सेयरिङ एपमा निजी नम्बरका सवारी साधन भाडा लिने प्रयोजनमा प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाले तोकिएको दस्तुर सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाइ अनुमति लिइ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।’
विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले आगामी चैत मसान्तभित्र अनुमति लिइसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।
यसका लागि शुल्क बुझाएर दर्ता हुन आग्रह गरिएको छ । जसमा दुई पांग्रेको हकमा २५ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क र प्रत्येक वर्ष १२ हजार ५ सय रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । साथै, चार पांग्रेको हकमा ५० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क र २५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तोकिएको छ ।
भने दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधन सञ्चालन गर्नेका लागि ७० हजार रुपैयाँ शुल्क दर्ताका लागि र ३५ हजार रुपैयाँ नवीकरणका लागि शुल्क तोएिको छ ।
प्रतिक्रिया