ट्रेडिङमा संलग्न ठूला व्यवसायीले ऋण थप्दै घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्ने खराब अभ्यास रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन लगाएको हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गरेपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले असोजमा बृद्धि भएको ब्याज तत्काल नघट्ने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीहरुले क्लिकमाण्डूसँगको कुराकानीमा तत्काल ब्याजदर घट्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

‘संसारभर ब्याजदर बढीरहेको अवस्थामा नेपालमा मात्रै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन सकिँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले हामी ब्याजदर घटाउने बाटोमा गयौं भने अर्थतन्त्र थेग्नै नसक्ने गरी खराब अवस्थामा पुग्छ ।’

बढ्दो आयात र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई ध्यानमा राखेरै ब्याजदर बढाउने निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोक्नु राष्ट्र बैंकको मुख्य प्राथमिकता हो,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘आयात नरोकिदाँ सम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदैन । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिदाँ आन्तरिक उत्पादन भन्दा पनि आयातमात्रै बढ्छ । त्यसैले तत्काल हामीले ठूलो समस्या नहोस् भनेर ब्याजदर बढाउनु परेको हो ।’

ठूला ऋणलाई कस्ने प्रयास

हिमालय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा कर्जा प्रवाहमा कडाई गर्न निक्षेपको ब्याज बढाइएको बताउँछन् ।

‘बढी ब्याज दिँदैमा बैंकमा तरलता सहज हुने होइन,’ राणाले भने,‘ महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि ब्याज बढाइएको हो ।’

न्विल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अनौपचारीक क्षेत्रमा रहेको केही रकम बैंकिङ प्रणालीमा भित्र्याउन निक्षेपमा बढी ब्याज दिइएको बताउँछन् ।

‘बजारमा कर्जाको माग उच्च छ, निक्षेप बढ्न सकेको छैन,’ ढुंगानाले भने, ‘ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्छ भनेर भन्दा पनि कर्जा र निक्षेपको सन्तुलन मिलाउन ब्याज वृद्धि गरिएको हो ।’

दुईवटा ठूला वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ब्याजदर बढाउनुको प्रष्ट कारण बताएनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने ठूला व्यवसायीले थप कर्जा नलिउन भनेर ब्याजदर बढाउन लगाइएको बताउँछन् ।

‘ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि साना लगानीकर्ताले ऋण पाउने अवस्था छैन । ब्याजदर बढ्दैमा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो रकम आउने पनि होइन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘भदौमा ब्याज नबढ्दा पनि निक्षेप बढेको छ । सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने हो भने ठूला व्यवसायीले विभिन्न नाममा ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँछन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न निक्षेपमा ब्याज बढाउन लगाइएको हो ।’

नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक अनुसार भदौमा ५२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । यदि राष्ट्र बैंकले बैंक दर बढाएर ब्याजदर वृद्धि गर्ने नीति नलिएको भए भदौमा संकलन भएको निक्षेप सबै कर्जा लगानी भइसकेको हुन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंक आफैंले सरकारी ऋणपत्रमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा नमिल्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।

‘सरकारले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको अवस्थामा व्यवसायीलाई १२ प्रतिशत वा अर्थमन्त्रीले भने जसरी एकल विन्द ब्याजदर ऋण दिन सकिँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘व्यवसायीले सस्तो ब्याजदरमा लिएको कर्जा उत्पादनमा लगाउने भए बैंकलाई ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिनु पथ्र्याे । तर, घरजग्गा र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी रोक्न ब्याजदर महँगो बनाउन आवश्यक थियो ।’

निक्षेपमा गरिएको ब्याज वृद्धिले आधार दरमा समेत वृद्धि हुँदा कर्जाको ब्याज महँगो भएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा जोखिमको भार बढाएर पनि बैंकको कर्जा लगानी गर्न क्षमता घटाइदिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर) मा वृद्धि हुँदा राष्ट्र बैंकमा निब्र्याजीरुपमा जम्मा गर्नु पर्ने रकमको सीमा बढेको छ । यो नीतिले पनि बैंकको लागत बढाएको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेर पनि ठूला व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन ।

विगतमा वर्षहरुमा बैंकमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव हुँदा समेत ठूला व्यवसायीलाई कर्जा पाउन कठिन थिएन । आजका दिनमा ठूला व्यवसायीलाई कर्जा लिन समस्या नै नभए पनि यसपटक विगतमा जसरी सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने अवस्था छैन ।

राष्ट्र बैंकको विगतका नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २० प्रतिशतमात्रै स्रोत प्रयोग गर्ने ९५ प्रतिशत ऋणलाई कडाई गर्ने गरेकोमा यसपटक भने ८० प्रतिशत स्रोत प्रयोग गर्ने ५ प्रतिशत ऋणलाई समेत कडाई गरेको छ ।

‘साना लगानीकर्तालाई जतिसुकै कडाई गर्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमा खासै सुधार भएन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बैंकिङ प्रणालीको ३९/४० खर्ब पैसा चलाउने व्यक्तिलाई कडाई नगर्दासम्म केही सुधार नहुने देखिएपछि हामीले फरक नीति लिएका हौं ।’

कर्जाको ब्याजदर महँगो हुँदा ठूला व्यवसायीले समेत ऋण थपेर घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्ने रोकिने सम्भावना छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिले समेत कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्रीले व्यवसायीका कुरा सुनेर मिटिङ गर्नु स्वभाविक हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘तर, ब्याजदर माग र आपुर्तिको सिद्दान्त अनुसार तय हुन्छ । अर्थमन्त्रीले भन्दैमा ब्याजदर घटाउन सकिने अवस्था नै छैन । हामीले कर्जा नदिने भनेका होइनौं, कर्जा दुरुपयोग हुन नदिने प्रणालीमात्रै बनाउन खोजेका हौं । ’

ब्याज घटाउने माग, प्रिमियम फिर्ता गराउने दबाब

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा गरेको सम्झौता विपरित थप प्रिमिएम लिइको भन्दै व्यवसायीहरु असन्तुष्टी छन् । गत वर्षसम्म आधारदरमा १ प्रतिशत प्रिमियम तिरेर कर्जा लिने ठूला व्यवसायीको संख्या निकै कम थियो । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत लागत बढ्नुको साथै लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुँदा बैंकले प्रिमियम बढाएका छन् ।

बैंकिङ प्रणाली नयाँ निक्षेप नथपिएको अवस्थामा आफ्नो नाफा नघटोस् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुराना ऋणमा सम्झौता विपरित प्रिमियम थप गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

गत असोज ९ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा समेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नियम विपरित लिइएको प्रिमियम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

बैंकबाट कर्जा लिएका ठूला व्यापारीले करोडौं रुपैया थप प्रिमियम तिर्नु परेको छ । ५ प्रतिशत ठूला व्यापारीले मात्रै १ अर्बभन्दा बढी थप प्रिमियम तिरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

ठूला व्यवसायीले अर्थ मन्त्री शर्मामार्फत् राष्ट्र बैंकमा दबाब बढाएर बढी तिरेको प्रिमियम फिर्ता गराउन लबिङ गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्यसो त राष्ट्र बैंक आफैंले पनि विगतमा भएको सम्झौताभन्दा बढी लिएको प्रिमिएम फिर्ता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । असोज ९ गते अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा समेत राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले पनि नियम विपरित लिइएको प्रिमियम फिर्ता गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

‘अहिले ब्याज बढ्नु र घट्नुमा ब्यवसायी र अर्थमन्त्रीको ठूलो चासो होइन,’अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘बढी लिएको प्रिमियम फिर्ता हुँदा समेत आफूले तिरिसकेको अर्बौं रकम फिर्ता हुने भएपछि व्यवसायीहरु दबाब बढाएका हुन् ।’