काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आफूहरुले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाका विषयमा जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको टकराबले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई क्षति पुर्याउने बताए ।
‘अहिले मन्त्रालयसँग काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । वित्त र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाएरै काम गरिरहेका छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कुनै बेलाको घटनाक्रमलाई लिएर जहिल्यै शंका गरिराख्नु पर्ने अवस्था छैन । शंका गर्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्रालयबीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै २०७८ चैत २४ गते तत्कालीन सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी जाँचबुझ समिति समेत गठन गरेको थियो ।
२०७९ बैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्किएका थिए ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा लचिलो मौद्रिक ल्याउँदै ब्याजदर घटाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए ।
शुक्रबार राष्ट्र बैंकले बैंक दर १ प्रतिशतले घटाउँदै मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरे पनि तत्काल प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भनेअनुसार ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन ।
जसले गर्दा फेरि सरकार र राष्ट्र बैंकबीच द्वन्द्व बढ्न सक्ने आशंका गरिँदै आएको छ ।
अधिकारीले पत्रकारहरुलाई दुई निकायबीच विवाद निम्त्याउने भन्दा पनि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने समाचार सम्पेषण गर्न आग्रह गरे ।
‘यहाँहरुले गलत किसिमले सम्बन्धका विषयमा अन्यथा लेखिदिँदा बजार र माहोललाई फरक पार्छ । त्यो पारिदिनु हुँदैन् जस्तो लाग्छ,’अधिकारीले भने,‘ तपाईंहरुले लेखेको कुराले सकारात्मक नतिजा दियोस् न । यहाँहरुले शंका गरेर एउटा विषय लेखिदिनु हुन्छ । त्यसले नकारात्मक परिणाम दियो भने के अर्थ भयो र । ’
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणाली राम्रो बनाउन काम गरिरहेको अधिकारीले बताए ।
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भन्दा पनि शेयर ब्रोकरमार्फत् कर्जा लगानी हुनु पर्ने बताए । अधिकारीले राष्ट्र बैंकसँग ५७ अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा दिने क्षमता भएको भन्दै सोही आधारमा आवश्यक भएका संस्थालाई नयाँ नीति र कार्यविधि अनुसार पुनरकर्जा लिने जानकारी दिए ।
‘मैले पटक पटक भनेको छु, सबै समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन्,’अधिकारीले भने, ‘हाम्रो अवस्था धेरै सहज भएको छैन् । त्यसैले नीतिगत दर नघटाएको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति र शोधानान्तर स्थितिमा सुधार भएकाले मात्रै बैंक दर कम गरिएको हो ।’
महँगी ७ प्रतिशतभन्दा कम नहुँदासम्म नीतिगत दर घटाएर थप लचिलो मौद्रिक लिन सम्भव नभएको अधिकारीले प्रष्ट जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले आगामी साउनमा महँगी ५.५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । हाल महँगी ७.७६ प्रतिशत छ । महँगी घटेपछि थप लचिलो नीति लिने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।
‘राष्ट्र बैंकले लिने नीति स्थिर र तथ्यांकमा आधारित हुनु पर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यदी आगामी दिनमा तथ्यांक फरक आयो भने नीतिगत निर्णय पनि फरक हुन्छ ।’
