काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८० वैशाख ६ गते युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका संस्थापक सेयरधनी शाहिल अग्रवाललाई तत्कालिन युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर साधारणमा परिवर्तत (कन्भर्जन) गर्न अनुमति दियो ।
त्यसको दुई सातापछि अर्थात् २०८० वैशाख २१ गते सानिमा जीआईसीएका एक संस्थापक सेयरधनीलाई पनि बोर्डले सेयर कन्भर्जनको अनुमति दियो ।
तर, दुई कम्पनीलाई बोर्डले छुट्टाछुट्टै व्यवहार गरेको छ । एउटालाई कन्भर्जन गर्नेबित्तिकै सेयर बिक्री गर्न दिएको छ भने अर्कोलाई लक इन अवधिभर बिक्री गर्न रोक लगाएको छ ।
सेयर कन्भर्जनका विषयमा धितोपत्र बोर्डलाई निर्णय गर्ने कुनै पनि तजबिजी अधिकार छैन । तर, बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले आफू निकट व्यववसायीलाई कानुनमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सेयर कन्भर्जन गरेर बिक्री गर्न दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली-२०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम लक-इन पिरियड यथावत् रहने गरी सेयर कन्भर्जन गर्न दिने अधिकारमात्रै धितोपत्र बोर्डलाई छ । तर, उक्त नियमविपरीत धितोपत्र बोर्डले तत्कालीन युनियन लाइफ इन्स्योरेन्समा रहेको शाहिल अग्रवालको सेयर लक-इन अवधि नराखी साधारणमा परिवर्तन गर्न अनुमति दिएको हो ।
एक जनालाई दिने पत्रमा ऐन, कानुनको व्याख्या गरेर लक-इन अवधि बाँकी नै छ सेयर बिक्री नगर्नु भन्ने अनि अर्कोलाई नियम कानुन उल्लेख नै नगरी सेयर कन्भर्जनको पत्र दिने बोर्डको दोहोरो चरित्रले शंका उब्जाएको छ । लक-इन अवधि रहेको समयमा नै शाहिल अग्रवालको सेयर बिक्री कसरी भयो ? सिस्टम कसरी खुल्यो ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ धितोपत्र बोर्ड र त्यसका अध्यक्ष रमेश हमालले दिनैपर्छ ।
धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वको दबाब र बोर्डले ऐन कानुनअनुसार १५ दिनको अन्तरमा दुई वटा पत्र काटिएका छन् । कानुनअनुसार ती दुबै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताको सेयर साधारणमा परिवर्तन भए पनि तत्काल बिक्री गर्न पाईंदैन । किनभने, दुबै कम्पनीको लक इन अवधि सकिएको छैन ।
बोर्डबाट पत्र काटिएका दुवै कम्पनी फरक-फरक समूहसँग मर्ज भएका छन् । एउटा कम्पनीका संस्थापकको सेयरको लक-इन अवधि २०८० असोज मसान्तमा सकिन्छ अर्को कम्पनीको २०८१ असार मसान्तमा सकिन्छ । त्यसपछि सेयर बिक्री गर्न कानुनले बन्देज लगाउने छैन ।
धितोपत्र बोर्डले सानिमा जीआईसीलाई सेयर कन्भर्जन गर्न दिएको पत्र र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका संस्थापक सेयरधनी अग्रवालाई सेयर कन्भर्जन गर्न दिएको पत्र र बिक्री गर्न खोलेको सिस्टमले पनि बोर्ड नेतृत्वको नियतमा कैयन् प्रश्न उठाएको छ ।
बोर्डले वैशाख २१ गते सानिमा जीआईसीलाई काटेको पत्रमा सेयर कन्भर्जन भ एपनि तत्काल बिक्री गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट लेखिदियो । त्यही बोर्डले १५ दिनअघि अर्थात् वैशाख ६ गते युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई दिएको पत्रमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन ।
बोर्डले २०८० वैशाख ६ गते युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई काटेको पत्रमा यस्तो भनिएको छः
‘त्यस कम्पनीले हाल कायम रहेको पुँजी संरचना परिवर्तन गर्नका लागि बोर्डमा मिति २०७९ चैत २० मा पेस गरेको निवेदन सन्दर्भमा लेखिँदै छ । उपर्युक्त सम्बन्धमा त्यस कम्पनीको यस बोर्डमा दर्ता रहेको कुल २ करोड ३४ लाख २८ हजार ५५० कित्ता सेयरको पुँजी संरचना संस्थापक सेयर तथा सर्वसाधारण सेयरको अनुपात क्रमशः ५१ प्रतिशत तथा ४९ प्रतिशत जसअनुसार संस्थापक सेयरधनी समूहको स्वामित्व १ करोड १९ लाख ४८ हजार ५६०.५ कित्ता सेयर तथा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको स्वामित्व १ करोड १४ लाख ७९ हजार ९८९.५ कित्ता सेयर हुने गरी अभिलेख गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।’
यस्तै त्यसको ठिक १५ दिनपछि अर्थात् वैशाख २१ गते सानिमा जीआईसीलाई काटेको पत्रमा यस्तो भनिएको छः
‘त्यस कम्पनीले हाल कायम रहेको पुँजी संरचना परिवर्तन गर्नका लागि यस बोर्डमा २०७९ माघ २४ गते पेस गरेको निवेदन सन्दर्भमा लेखिँदैछ । उपर्युक्त सम्बन्धमा त्यस कम्पनीको संस्थापक समूहको सेयरलाई समानुपातिक रुपमा सर्वसाधारण समूहमा परिणत गरिएको सेयरधनीको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली-२०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम लक-इन अवधि यथावत् रहने गरी त्यस कम्पनीको पुँजीगत संरचना संस्थापक समूहमा ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहमा ४९ प्रतिशत रहने गरी बोर्डमा अभिलेख गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।’
यी दुई पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा हेर्दा बोर्डले सानिमा जीआईसीलाई तत्काल सेयर बिक्री नगर्नु अहिले लक-इन अवधि छ भनेर सम्झाएको छ । तर, बोर्ड अध्यक्ष हमालको दबाबमा वैशाख ६ गते युनियन लाइफलाई काटेको पत्रमा सेयर कन्भर्जन खोलेको मात्रै उल्लेख छ । उक्त सेयर बिक्री गर्दा कानुनी रुपमा के हुन्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन ।
बोर्डले सेयर कन्भर्जन खोलेको पत्रमा लक-इन अवधि उल्लेख नभएका कारण अग्रवालले २८ करोड रुपैयाँको सेयर बिक्री गरिसकेका छन् । उक्त पत्रमा लक-इन अवधिको कुरा उल्लेख नगरेको भएर अग्रवालको सेयर बिक्री गर्न रोक लगाउन सीडीएससीले पनि सकेन ।
बोर्डले सानिमा जीआईसीलाई लेखेजस्तो कानुनी कुरा उल्लेख गरेर पत्रका काटेको थियो भने कानुनविपरीत सेयर बिक्री हुने थिएन । बोर्डले सानिमा जीआईसीलाई लेखेको पत्रमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली-२०७३ को नियम ३८ को उप नियम (१) उल्लेख गरिएको छ ।
नियम ३८ को उपनियम (१) मा ‘विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्र (आईपीओ) बाहेक अन्य समूहको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले ३ वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।
बोर्डले युनियन लाइफलाई काटेको पत्रमा उक्त कानुनी विषय उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार बोर्ड अध्यक्ष हमालको ठाडो निर्देशनमा उक्त पत्र काटिएको भएर पत्रमा कानुनी विषय उल्लेख नगरिएको हो ।
‘सेयर कन्भर्जन खोल्नु सामान्य कुरा हो,’ बोर्ड निकट स्रोत भन्छ, ‘सेयर कन्भर्जनका नाममा लक-इन अवधि सकिने एक वर्षअघि नै सेयर बिक्री गरेर लगानीकर्तालाई टोपी लगाउन दिन उक्त अस्पष्ट पत्र काटिएको हो । बोर्डले नै स्पष्ट नपारेपछि त्यसको फाइदा सेयर बिक्री गर्नेले उठाएको छ । तर, सेयर बिक्री गर्नेले पनि बोर्ड नेतृत्व आफ्नो मुठ्ठीमा छ भनेर लक-इन अवधिभित्र सेयर बिक्री गर्नु कानुनविपरीत छ ।’
स्रोतका अनुसार यो विषय बाहिर आएपछि अहिले अध्यक्ष हमाल मौन बसेका छन् भने सुपरभिजन विभागका सबैको बुझाई धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली-२०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१) विपरीत सेयर बिक्री गर्नु कानुनविपरीत भएको र तहकिकात अधिकारी तोकेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगेका छन् ।
हमालको हस्तक्षेपमा बोर्डले छानबिन रोक्यो भने अध्यक्ष हमालमाथि नै सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ । ‘तपाईंहरुले उठाएको विषय गम्भीर छ, हामी यस विषयमा सत्यतथ्य बुझ्छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हमालजीका गतिविधि यस्तै-यस्तै छन्, अब त मन्त्रीज्यू पनि दिक्क भइसक्नुभएको छ, यो विषयमा पक्कै पनि छानबिन हुनेछ ।’
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ २०७७ असोज ३० गते बाँडफाँड भएको हो । यसको लक इन अवधि २०८० असोज ३० गतेसम्म रहेको छ ।
यस्तै युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर २०७८ असार ३१ गते बाँडफाँट भएको हो । यसको लक इन अवधि २०८१ असार ३१ गतेसम्म रहेको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS