रास्वपाका चार सांसद माथिको कारबाही रोक्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदसँग तत्काल जरिवाना नलिन आदेश जारी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै रास्वपाका चार सांसदलाई १५ हजारका दरले जरिवाना कारबाही गरेपछि उनीहरु अदालतप पुगेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार रास्वपाका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश पराजुली र शिशिर खनालको रिटमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि यही साउन १५ गते उच्च अदालत पाटनले निवेदकहरुका हकमा तत्काल कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम अदेश जारी गरेका थियो । निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरुका हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।