मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आईएमएफ खुसी, भन्यो- तर कर्जा कहाँ जान्छ सचेत हुनुपर्छ

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सकारात्मक भएको जनाएको छ।

आईएमएफका मिसन चिफ टिडिएन किन्डाले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकले तथ्यांकले दिएको दायराको आधारमा मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको बताए ।

‘महंगी केही बढी भएपनि तर घट्ने क्रममा छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यवसायीक साझेदारमा भारतमा महँगी घट्दो क्रममा रहेकाले पनि नेपालमा पनि महँगी घट्ने देखाउँछ,’ किन्डाले भने, ‘घट्दो क्रमको महँगी र सुस्त आर्थिक वृद्धिले मौद्रिक नीतिमा छुट दिने ठाउँ दिएको छ । तर, राष्ट्र बैंक आफूले दिएको छुटमा सचेत हुनुपर्छ । कर्जा कुन क्षेत्रमा विस्तार हुन्छ हेर्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकारले कठिन अवस्थामा पनि जिम्मेवार भएर निरन्तर आर्थिक नीतिमा सुधार गरिरहेको कोषका मिसन प्रमुख किन्डाले बताए।

कोरोना महामारीको क्रममा भएको अत्याधिक कर्जा विस्तारले कठिन अवस्थामा पुगेको नेपालको बाह्य क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाईले सुधार भएको कोषले जनाएको छ । यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा भएको सुधारले पनि बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सहयोग किन्डाले बताए ।

आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुका साथै राष्ट्र बैंकले समेत वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि काम गर्नु पर्ने किण्डाको भनाइ छ ।

‘अत्याधिक कर्जा विस्तारले नेपालको बाह्य क्षेत्र दबावमा परेको थियो,’ किन्डाले भने,‘अहिले कर्जा विस्तार सुस्त भएको छ । जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि घटेको जस्तो देखिएको हो ।’

आगामी दिनमा पनि अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै काम गर्न सक्यो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि बढ्न सक्ने किन्डाको भनाई छ ।

‘सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै राजस्व वृद्धि गर्नु पर्ने चुनौति छ । उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार परियोजना लगानी बढाउनु पर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गुणस्तरिक पूर्वाधार विकास कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्छ । समग्रमा सरकारले संरचनात्मक सुधार गर्न जरुरी छ,’ किन्डाले भने, ‘सरकारको ऋण बढ्दै जाँदा वित्तीय अनुशासनको विषय उठेको हो । पछिल्ला वर्षहरु नेपाल सरकारले लिएको ऋण व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौति छ । ऋण लिएर कहाँ खर्च गर्ने र किन ऋण लिने भन्ने प्रष्ट रणनीति र मापदण्ड बनाउनु पर्छ।’

वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै गुणस्तरीय पुँजीगत खर्च बढाउन सक्यो भने आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र थप बलियो बन्दै जाने कोषको अनुमान छ ।

नेपाल सरकारले कोषसँग आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसिएफ) लिएको थियो । कोषसँगको प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेपनि इसिएफको दुई किस्ता निकासा भइसकेको छ ।

ईसिएफ तेस्रो मूल्यांकन कोष सञ्चालक समितिले नोभेम्बर २९ मा सम्पन्न गरेको थियो । उक्त मूल्यांकनपछि सार्वजनिक प्रतिवेदनका विषयमा जानकारी दिन कोषले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासमा के के भएको थियो संशोधन ?

राष्ट्र बैंकले कर्जाको वृद्धिदरलाई बढाउन हाल ७.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई घटाएर ७ प्रतिशत बनाएको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत बनाएको छ । यस्तै, निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतबश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका सुविधा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने भएको छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतमात्रै थियो ।

पहिलो पटक घर किन्नेलाई ६० प्रतिशत अनुपात भए पनि अन्य घर कर्जामा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । यो व्यवस्थाले आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता तिर्ने गरी कर्जा लिन रोक लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको घोषणाले आम्दानीको ६० प्रतिशत सम्म किस्ता तिर्ने गरी घर कर्जा लिन सकिनेछ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले आन्तरिक विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले १० देखि १५ हजारको सीमा तोकिने बताए ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।