राष्ट्र बैंकको एक व्यवस्थाले बैंकरलाई तनाव: रिकभरी गर्दा पनि निष्क्रिय कर्जा नघट्ने, नाफा प्रभावित

काठमाडौं । बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जाको दर झनै बढ्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास सकिँदै गर्दा कुल कर्जामा भाखा नाघेको कर्जाको अनुपात बढ्ने देखिएको हो ।

यतिखेर बैंकहरु धमाधम रिकभरी (कर्जा असुली)मा लागेका छन् । रिकभरी भन्नाले दिएको ऋणमध्ये सकेसम्म बढी रकम उठाउनु बुझिन्छ । कर्जा निष्क्रिय बन्दै जाँदा बैंकहरुले जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजन) बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । प्रोभिजन बढाउँदा बैंकको वितरणयोग्य नाफा प्रभावित हुने तथा पुँजीमा पनि सकस पर्ने भएकाले उनीहरुको जोडबल रिकभरीमै छ ।

तर, राष्ट्र बैंकको एक व्यवस्थाले उनीहरुको यो जोडबल बालुवामा पानी हाले झैं हुने देखिएको हो । केन्द्रिय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै ऋणीले सबै वक्यौता तिरेपनि असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थाले बैंकको पुराना निष्क्रिय कर्जाको दर यथावतै रहन्छ भने नयाँ निष्क्रिय कर्जा थपिँदै जाँदा कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दै जानेछ ।

संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ‘कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको मितिले ६ महिनापश्चात् मात्र स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।’

अर्थात् निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म किस्ताको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी नियमित भएमा मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण हुने र यस्तो कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था पनि ६ महिनासम्म कायम राख्नुपर्ने छ ।

एकीकृत निर्देशनमा यो व्यवस्था माघ १ गतेदेखि लागु हुने उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् माघ १ गतेभन्दा पछि वक्यौता असुली भएका निष्क्रिय कर्जालाई तुरुन्तै असल वर्गमा जोड्न पाइएको छैन ।

हाल वाणिज्य बैंकहरुको कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.६३ र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.१३ प्रतिशत छ । निष्क्रियलाई तुरुन्तै सक्रियमा गणना गर्न नपाउँदा उनीहरुको कुल निष्क्रिय कर्जाअनुपात ५ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात २ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्दा अर्कातर्फ उनीहरुले प्रोभिजन बढाउनु पर्नेछ भने पुँजीमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ । यसैगरी वितरणयोग्य नाफामा पनि गिरावट आउने देखिन्छ ।

एक बैंकर भन्छन्, ‘कर्जा असुली गरिसक्यौं, ऋणी कालोसूचीबाट पनि हटिसक्यो । तर, उसले ६ महिना नियमित किस्ता तिरेपछि मात्र असल वर्गमा सूचीकृत गर्नुपरेको छ ।’ अर्थात् कोही ऋणीले माघ १ मै भाखा नाघेको वक्यौता तिरेको छ भने उसलाई दिएको कर्जा बैंकले साउन १ गतेमात्र असल कर्जाको सूचीमा राख्न पाउनेछ । यो व्यवस्थाले निष्क्रिय कर्जाको दर बढ्ने ती बैंकरको तर्क छ ।

हुन त माघ १ पछि निष्क्रिय भएको कर्जाको हकमा मात्र यो व्यवस्था आकर्षित हुने कि भन्ने संसय पनि छ । तर, बैंकरहरुले माघ १ पछि वक्यौता तिरेको कर्जामा यो व्यवस्था लागु हुने गरी अभ्यास गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले आफूहरुले अगाडि नै निष्क्रिय भएको कर्जाको वक्यौता उठेपनि ६ महिनापछि मात्र असल कर्जामा वर्गीकरण गर्ने गरी प्रोभिजन गरिरहेको बताए । यो व्यवस्थाले निष्क्रिय कर्जा नघटाउने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाको असर चैत मसान्तकै ब्यालेन्ससिटमा पार्ने छ । अर्थात् आक्रामक रिकभरीमार्फत् ब्यालेन्स सिट राम्रो देखाउने बैंकको प्रयासलाई राष्ट्र बैंकले विफल गरिदिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारी माघ १ पछि बाँकी वक्यौता तिरेका कर्जालाई साउन १ गतेमात्र असल कर्जामा गणना गर्न पाउने बताउँछन् । अर्थात्, पुस मसान्तसम्म जुन वर्गमा राखेर प्रोभिजन गरेका छन्, त्यसलाई ‘राइट ब्याक’ गर्न असार मसान्तसम्म कुर्नुपर्छ ।

केन्द्रिय बैंकको नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘बैंकहरुले त्रैमास अन्त्यमा मात्र प्रोभिजन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले पुसमा गरेको प्रोभिजन असार मसान्तमा मात्र राइट ब्याक गर्न पाइन्छ भन्ने स्पष्ट रुपमा बुझ्नुपर्‍यो ।’ अर्थात् पुसमा प्रोभिजन गरेको छ भने चैतमा राइट ब्याक गर्न पाउँदैनन् ।

पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्तिका लागि २३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन् भने २ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा जोखिम व्यवस्था गरेका छन् । उनीहरुले पुस महिनामा मात्रै ४ अर्बको प्रोभिजन थपेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ६ महिना किस्ता नियमित भएपछि मात्र असल वर्गमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । भदौ ३ गते एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था माघ १ देखि लागु हुने बताएको थियो । प्रोभिजन गरेको रकम फिर्ता गर्न ६ महिना लाग्ने भएकाले पुस मसान्तमा बैंकहरुले उल्लेख्य मात्रामा प्रोभिजन थप गरेका थिएनन् ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरणमा कडाइ गरेर अव्यवहारिक नीति लिएको बताउँछन् । ‘त्यसको लजिक बुझ्न सकेका छैनौं,’ अर्का बैंकर भन्छन्, ‘आईएमफले जे भन्यो त्यही गर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिन नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सहमति अनुसार नेपालका १० ठूलो बैंकको सम्पत्ति अडिट हुँदैछ । यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकले गर्दैछन् ।

आईएमएफले दशकअघि देखि नै नेपालमा एभरग्रिनिङ (हरितीकरण) हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

जानकारका अनुसार नेपालका वाणिज्य बैंकहरुमा कुल कर्जाको ७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा छ । खुद निष्क्रिय कर्जा पनि साढे २ प्रतिशत नजिक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अडिट हुनुअघि केन्द्रिय बैंकले निष्क्रिय कर्जा केही बढी देखाउन खोजेको छ । राष्ट्र बैंकले हालैमात्र योग्य लेखापरीक्षकबाट आशयपत्र माग गरेको छ । १० ठूला बैंकको लेखापरिक्षणको नतीजा ६ महिनामा आइसक्नेछ ।

‘राष्ट्र बैंक आईएमएफले जेजे भन्यो त्यही गर्दै छ,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘एनपीएल बढी देखाउन पाए बाह्य लेखापरिक्षणमा आउने तथ्यभन्दा निकै अन्तर हुँदैनथ्यो । हाम्रो नियमन प्रुडेन्ट छ भन्न पनि पाइयो ।’ राष्ट्र बैंकले फेस सेभिङका लागि आफूहरुलाई दुःख दिएको गुनासो ती बैंकरले गरे ।

यता नेपाल बैंकर्स संघ भने वक्यौता तिरेको ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा सार्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । बैंकिङ क्षेत्र जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै संघले कार्यान्वयन पछि धकेल्न माग गरेको हो ।