काठमाडौं । २०७७ साल चैत ६ गते शुक्रबार । मुलुक कोरोना महामारी र लकडाउनले थिलथिलो बनेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेट्न चाहेको भन्दै मोतीलाल दुगडले उद्योगी व्यवसायीलाई निम्ता पठाए ।
विषय के हो भनेर खुलाइएको थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि व्यवसायीहरु नजाने कुरै भएन । देशका ठूला उद्योगीहरुदेखि लिएर जिल्लातिरका स-साना व्यवसायी कार्यक्रममा उपस्थित थिए ।
रात्रि भोजसहितको उक्त कार्यक्रम तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका पूर्वउद्योग राज्यमन्त्री दुगडको अग्रसरतामा भएको थियो । दुगड स्वयं एमालेसम्वद्ध व्यवसायी हुन् । वर्षौंदेखि व्यवसायमा साम्राज्य स्थापना गरेका मारबाडी समूदायलाई खुसी बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मारबाडी भोज’को आयोजनासमेत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना भनाइ राखे । कार्यक्रमको अन्त्यसम्म पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम राखिएको थियो ।
दुगडले पार्टी प्रवेश सम्बन्धी कार्यक्रमको जानकारी सबै व्यवसायीलाई दिएका थिएनन् । एक्कासी पार्टी प्रवेशको कुरा आएपछि धेरै प्रतिष्ठित व्यवसायीहरु दुगडले फसाएको भन्दै खासखुस गरी असन्तुष्टि जनाउँदै असहज महशुस गरिरहेको देखिन्थ्यो । तर, उनीहरु हलचल गर्नसक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
सो कार्यक्रममा सहभागी ३०० बढी व्यवसायीमध्ये २३५ जना व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमाले पार्टी प्रवेश गरे । यस्तो कठिन परिस्थितिमा व्यवसायीहरुलाई एमाले प्रवेश गराएर दुगडले ओलीलाई अझ बढी खुसी पार्न खोजेको बुझिए पनि खास कुरा भने अर्कै थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारसँग नजिक भएर यति ग्रुप, ओम्नी ग्रुप लगायतका केही व्यवसायीहरुले राज्यको स्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण गर्दै आएको देखेका नवप्रवेसी व्यवसायीको मुख्य उदेश्य थियो गिरीबन्धु टि इस्टेट जस्तै देशभर हदबन्दी भन्दा बढी रहेको हजारौं बिघा रोपनी प्लटिङ गरी बेच्ने दाउ ।
जग्गा साटफेर वा स्थानान्तरण गर्न अघिसरेका व्यवसायीहरुले तराईकै पनि भारतको सीमा नजिकका सस्तो मूल्यका र बिकट पहाडी क्षेत्रको कौडीको भाउको जग्गा किनेर साटफेर गराउँदै महँगो मूल्यको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने योजना बनाएका थिए । यो योजना कसरी बुनिएको थियो र त्यसको को को संलग्न थिए भन्नेबारे सेतोपाटी अनलाइनले गिरीबन्धुको अर्बौंको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुन बनाउन गरिएको तिकडमको इतिवृत्तान्त शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
गिरीबन्धुजस्तै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा साटफेर गरी बेच्न पाउँ भन्दै ४ सय बढी उद्योग/प्रतिष्ठानले भूमिसुधार मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् । यसरी आवेदन दिनेहरुमा अधिकांश एमाले प्रवेश गरेका व्यवसायीहरु छन् ।
एमाले प्रवेश गर्नेहरुमा यसअघि कांग्रेसबाट ठूलो लाभ उठाएका व्यवसायीहरुको स्वार्थी जमात हावी थियो । व्यवसायीहरु सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर अनुचित व्यावसायिक लाभ लिन मरिहत्ते नै गर्न थालेको पछिल्लो उदाहारण थियो यो ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि व्यवसायीसँग अनुचित लाभ लिने र सत्तामा पुगेपछि त्यसको गुन तिर्ने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ्दो छ । जसकारण नेपालमा आसेपासे पुँजीवाद अर्थात् ‘क्रोनि क्यापिटलिज्म’ झाँगिदै गएको छ ।
आसेपासे पुँजीवादका कारण सत्तासँग पहुँच नहुने गरीबहरु झन् झन् गरीब बन्दै गएका छन् भने सत्तासँग पहुँच हुने मुठ्ठीभर व्यवसायी र दलालहरु राज्यको स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग गरी रातारात अर्बपति बनिरहेका छन् ।
लामो समय कांग्रेस भएर व्यापारिक लाभ लिएका र यसअघि २ पटकसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा हारेका व्यवसायी किशोर प्रधानसहित २३५ व्यवसायीहरु ओलीको हातबाट टिका लाएर एमाले प्रवेश गरेका थिए । एमाले प्रवेश गर्ने अधिकांश व्यवसायी माडवारी समुदायका थिए । भृकुटी कागज कारखानाको ५०औं बिगा जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न पाइने आशामा हितेश गोल्छा पनि एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
को को प्रवेश गरेका थिए ?
किशोर प्रधान, हितेश गोल्छा, अजय सराबगी, ललित अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, विनित अग्रवाल, महेन्द्र अग्रवाल, सिताराम अग्रवाल वकिल, पुनम ब्यास, कृष्ण प्रसाई, मदन मित्तल, ओम प्रकाश बंसल, नरेन्द्र गुप्ता, जुगल किशोर धनावत, सूचीमा दिलिप जैन, नरेश कुमार सरिया, पाइला समुहका सम्पूर्ण उद्यमी, सन्तोष खेतान लगायतका व्यवसयाीहरु एमाले प्रवेश गरेका थिए।
त्यसैगरी, आशुतोष पटुवारी, राकेश कुमार जालान, शुभाष गोयल, प्रकाश कपुरी, अजय जलान, बिनोद सक्तानी, पियुस मित्तल, शिव कुमार शर्मा, रमेश पन्सारी, दधिराम सापकोटा, दिपक टिवडेवाल, बिनोद सेठिया, महेन्द्र अग्र बथवाल, इन्द्र कुमार मिठुवाल, श्याम सराबगी, अनिल जलान, श्रीधर बञ्जाडे, उषा धनावत पनि एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
त्यस्तै, चिराग लोहिया, जिवन दारुका, दिपेश खड्का, नविन क्षेत्री, नारायण श्रेष्ठ अमन कन्दोई, अशोक अग्रवाल, अंकुर लोहिया, नविन कर्माचार्य, बबिता श्रेष्ठ, रमेश दास, सुश्मिता खड्का, कमल पोखरेल, गणेश प्रधान, सुरेन्द्र मोर, अरुण शर्मा, अनिल अग्रवाल, कान्छा तुलाधर लगायत पनि एमाले प्रवेश गरे ।
यस्तै पुनम ब्यास, कृष्ण प्रसाई, मदन मित्तल, अजय सराबगी, ओम प्रकाश बंसल, नरेन्द्र गुप्ता, जुगल किशोर धनावत, दिलिप जैन, नरेश कुमार सरिया, पाइला समुहका सम्पूर्ण उद्यमी, सन्तोष खेतान, आशुतोष पटुवारी, राकेश कुमार जालान, शुभाष गोयल, प्रकाश कपुरी, अजय जलान, बिनोद सक्तानी, पियुस मित्तल, शिव कुमार शर्मा, रमेश पन्सारी, दधिराम सापकोटा, दिपक टिवडेवाल, बिनोद सेठिया, महेन्द्र अग्र बथवाल, इन्द्र कुमार मिठुवाल, श्याम सराबगी, अनिल जलान, श्रीधर बञ्जाडे छन् ।
उषा धनावत, अमन कन्दोई, अशोक अग्रवाल, अंकुर लोहिया, नविन कर्माचार्य, बबिता श्रेष्ठ, रमेश दास, राजेश अग्रवाल, विनित अग्रवाल, महेन्द्र अग्रवाल, सुश्मिता खड्का, कमल पोखरेल, गणेश प्रधान, सुरेन्द्र मोर, अरुण शर्मा, अनिल अग्रवाल, कान्छा तुलाधर, चिराग लोहिया, जिवन दारुका, दिपेश खड्का, नविन क्षेत्री, नारायण श्रेष्ठ एमाले प्रवेश गरेका थिए ।
यस्तो छ भृकुटी कागज कारखानाको इतिबृतान्त
हितेश गोल्छा (दिवाकर गोल्छाका छोरा) हुन् । दिवाकर नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद् बनेका थिए । एमाले प्रवेश गरेका हितेश गोल्छाको दाउ भृकुटी कागज कारखानाको अर्बौं पर्ने जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने ।
नेपाली कांग्रेसको २०४८ सालमा बनेको सरकारले निजीकरण गरेको पहिलो उद्योग हो भृकृटी कागज कारखाना । चीन सरकारले अनुदानमा बनाइदिएको उद्योग २०४९ सालमा मंसिर ५ गते सम्पत्ति र व्यवसाय नै बिक्री गरेर निजीकरण गरिएको थियो ।
निजीकरण ऐन आउनुअघि बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार भृकृटी कागज कारखाना निजीकरणमार्फत् गोल्छा अर्गनाइजेशनले उद्योगको स्वामित्व लिएको थियो । गोल्छा परिवारमा भागबण्डा हुँदा सो उद्योग दिवाकर गोल्छाको भागमा परेको थियो ।
गोल्छा परिवारमा उद्योगलाई टेवा दिएका दिवाकरको निधन भइसक्यो । अहिले यसको स्वामित्वका दिवाकरका छोराहरु हितेश र हिमांशुमा सरेको छ ।
हितेशका बुवा दिवाकर पहिलो संविधानसभा २०६४ मा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद् थिए । गोल्छा परिवारबाट राज्यलक्ष्मी गोल्छा दोस्रो संविधानसभामा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद् बनेकी थिइन् ।
गोल्छा परिवारमा भागबण्डा हुँदा दिवाकरलाई २ वटा उद्योग परेको थियो । गैडाकोटमा रहेको भृकृटी कागज कारखाना र श्रीराम सुगर मिल्स दिवाकरको भागको परेका उद्योग हुन् । जसमा २०६७ सालदेखि नै भृकृटी कागज कारखाना बन्द भइसकेको छ ।
दिवाकर जिवित हुँदा नै श्रीराम सुगर मिल्समा विशाल ग्रुप पनि नयाँ लगानीकर्ताको रुपमा प्रवेश गरेको थियो । दिवाकरको निधनपछि उनका छोराहरुलाई उद्योग चलाउन देखिएको कठिनाइले श्रीराम सुगर मिल्सलाई सधैलाई बन्द गर्ने निर्णय गरे ।
गैंडाकोटमा भृकृटी कागजकारखानाको नाममा ५२ बिघा जग्गा छ । यस्तै रौतहटमा श्रीराम सुगर मिल्सको नाममा ७० बिगाह जग्गा छ । एमालेमा प्रवेश गरेर पनि हितेशले भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न सकेनन् ।
सरकारी अध्ययन प्रतिवेदन लत्याउँदै ओली सरकारले पास गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन
कांग्रेसले लिएको निजीकरणको नीतिलाई एमाले लगायतका वामपन्थीहरुले कांग्रेसले कौडीको भाउमा सरकारी उद्योग बिक्री गरेको भन्दै राजनीतिक मुद्दा बनाएका थिए । तर, केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारले उक्त जग्गा बिक्री गर्न बाटो खुल्ने गरी ऐन नै संशोधन गरिदियो ।
सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठिन पूर्वसचिव दिपक सुवेदीको समितिले भृकृटी कागज कारखाना लगायतको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।
‘सरकारसँग उद्योग चलाउने भनेर निजीकरण गरेको उद्योगको जग्गा बेच्न दिन हुँदैन, सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्छ,’ समितिको सुझावमा भनिएको थियो।
तर सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै केपी ओली सरकारले पास गरेको भूमि सम्बन्धी ऐन- २०७६ को आठौं संशोधनमा गिरिबन्धु, भृकृटी कागज कारखानाजस्ता सयौं उद्योगको हजारौं बिघा जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो ।
‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले ‘बिघटन लिक्विडेशनमा जाने भएमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा जग्गा बेच्न सकिने छ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
त्यसविरुद्ध अधिवक्त ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टि इस्टेटका विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै गत माघ ४ गते सुनुवाइ गर्दै बिक्री गर्नबाट रोक्यो ।
जग्गाको क्षेत्रफल, उत्पादनको समानता, सट्टापट्टा हुने जग्गा एउटै प्लटमा उपलब्ध हुनुपने, सट्टापट्टा गरी लिने र दिने जग्गाको समानुपातिक मूल्य कायम हुनुपर्ने, बिक्री हुन लागेको जग्गाबाट भइरहेको रोजगारी सट्टापट्टाबाट प्राप्त हुने जग्गाबाट नघट्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका शर्त पूरा भएपछि मात्रै जग्गा साटफेर गर्न दिने फैसलाले अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने खेलमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुको योजनामा बिफल भएको छ ।
यस्तो छ गिरिबन्धु प्रकरण
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार जग्गावालाले तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाइन्छ । कानुनले घरबारीका लागि तराईमा १ बिगा, काठमाडौं उपत्यका र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा राख्न पाइन्छ ।
ऐनले कृषि तथा उद्योग प्रयोजनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिन सकिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले चिया बगानजस्ता ठूला कृषि फार्म र ठूला उद्योगलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति दिएको थियो ।
कानुनमा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा तोकिएको शर्त अर्थात् जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिइएको हो सो काममा प्रयोग भएसम्म मात्रै भोगचलन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
यदि तोकिएको सर्त विपरित जग्गा प्रयोग भएमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारले जफत गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा साटफेर वा स्थानान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिए ।
त्यसपछि व्यवसायीहरुले प्राइम लोकेसनको जग्गाको सट्टा निकै सस्तो मुल्यको जग्गासँग हदबन्दी बढीको जग्गा साटफेर गर्दै जग्गा प्लटिङ गर्ने योजना बनाए ।
ओलीको जोडबलमा भुमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
ऐनमा यो व्यवस्था गरेलगत्तै ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिले चिया खेति गर्न भन्दै हदबन्दी छुट पाएको बिर्तामोडस्थित चिया बगानको ३४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नं।को अर्को कुनै ठाउँको जग्गासँग सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो ।
गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिने निर्णय राजनीतिक नेतृत्व वर्गको संलग्नतामा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो भन्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदन जारी गरेका थिए ।
आर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिने निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले उद्योग प्रयोजनको लागि लिएको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा प्लटिङ गर्दै महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने योजनामा ब्रेक लागेको छ ।
सर्वोच्चले सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण हुने जग्गाको क्षेत्रफल एकै स्थानमा हुनु पर्ने र सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुबै जग्गाको समानुपादित मूल्य हुनु पर्ने फैसला गरेपछि महँगो जग्गासँग सस्तो जग्गा साटफेर गर्ने र महँगो जग्गालाई कित्ताकाट गर्दै बेच्ने सबै योजनामा ब्रेक लागेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिए बमोजिमको प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्यरुपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार नेपाल सरकारका नाममा ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
ओलीले कानुन संशोधन गर्दै गिरीबन्धुलाई हदबन्धी बढीको जग्गा बिक्री गर्न दिने भएपछि रघुपति जुट मिल लगाएतका केही सञ्चालनमा रहेको उद्योगलाई बन्द गर्दै उद्योगको जग्गा बेच्ने योजना बनाएका थिए । जग्गा बेच्न पाइने लोभमा एमाले भएर ठूलो लगानी गरेका उद्योगीलाई गिरिबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले खर्बौं कमाउने योजनाको तुसरापात भएको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS