चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ करोड विनियोजन भएकामा असार २८ गते (शुक्रबार)सम्म ९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ८३ प्रतिशत हो । गत वर्षभन्दा यो वर्ष चालु शीर्षकमा हुने खर्च घटेको छ ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा कम्तीमा १५ खर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुने देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार २८ गतेसम्म गरेको खर्च तथा अर्थ मन्त्रालयको रकमान्तरको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष भन्दा कम खर्च हुने निश्चित भएको हो ।
गत वर्ष असार २८ गतेसम्म १३ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा १३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । असार २८ गतेसम्म यो वर्ष गत वर्ष भन्दा १६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कम भुक्तानी भएको छ ।
गत वर्ष अन्तिम ३ दिनमा ३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएपछि असार मसान्तसम्म कुल १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
त्यसमा चालु तर्फ १० खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च २ खर्ब भन्दा कम हुने सम्भावना छ । सरकारले पुँजीगत शिर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि असार २८ गते सम्म १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै हो ।
निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर समेत सरकारले भुक्तानी दिन नसकेकाले पुँजीगत खर्चमा गिरावट आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले पुँजीगत शिर्षकमा बजेट खर्च गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीदेखी बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
विषयगत मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएका दायित्व भुक्तानीका लागि बजेट व्यवस्था नगरेकाले आगामी वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन हुने सम्भावना छ ।
चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ करोड विनियोजन भएकामा असार २८ गतेसम्म ९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ८३ प्रतिशत हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानिकरण अनुदानमा कटौती भएकाले चालु खर्चमा केही गिरावट आएको हो । जसले गर्दा गत वर्षभन्दा यो वर्ष चालु शीर्षकमा हुने खर्च घटेको छ ।
वित्तिय व्यवस्थापन शिर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असार २८ सम्म २ खर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ८३ प्रतिशत हो ।
यो वर्षको पुरानो ऋणको सावाँ फिर्ताको दायित्व बढेकाले वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा वृद्धि भएको हो ।
सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ८० प्रतिशत भन्दा कम खर्च गर्दा समेत संघिय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब भन्दा बढीले घाटामा छ ।
अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरु सञ्चित कोष घाटामा रहेको भन्दै सरकारी खर्च न्युन बनाउनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।
सरकारले खर्च नबढाउँदा सम्म आर्थिक गतिवधि चलायमान हुन नसक्ने भएकाले सरकारले परियोजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्मका विभिन्न चरणमा जिम्मेवार भएर काम गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया