![](https://internal.appharu.com/wp-content/uploads/2024/08/ev-and-petrol-rajaswa-1.png)
काठमाडौं । सरकारले सबैभन्दा धेरै भन्सार राजश्व पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँछ । त्यसपछि भन्सार आयमा सबैभन्दा बढि आम्दानी सरकारलाई गाडि आयातबाट हुन्छ । त्यसैले सरकारको आम्दानीमा अटो क्षेत्रले राम्रो योगदान दिएको छ ।
सरकारले सवारी साधन आयातबाट वार्षिक ३१ अर्बदेखि ८७ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व उठाउँदै आएको छ । सरकारको यो आम्दानी सवारी दर्ता शुल्क बाहेक हो ।
भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यबिक्रम खड्काका अनुसार सवारी साधन आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर शिर्षकमा एक मुष्ट राजस्व असुल हुँदै आएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा विद्युतीय उर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनमध्ये बस, ट्रक, कार, जीप, मोटरसाइकल, भ्यान, मिनिवस, माइक्रोबस, सामान बोक्ने कन्टेनर, पावर टिलर, ट्रयाक्टर, अटो रिक्सा, एम्वुलेन्स, क्रेन लरी, दमकल, कंक्रिट मिक्सर लरी आयात गर्दा बार्षिक २३ अर्बदेखि ८७ अर्ब रुपैयाँसम्मको योगदान सरकारको राजस्वमा हुन्छ ।
यसमा सवारी साधनमा प्रयोग हुने स्पेयर्स पार्टसको हिस्सा भने जोडिएको छैन । स्पेयर्स पार्टसको पनि हिस्सा जोड्दा एक बर्षको राजस्वमा करिब डेढ खर्बको योगदान अटो क्षेत्रले गर्दैआएको अटो ब्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरदक्त पनेरुका अनुसार २०७४ सम्म सडक विभागले सवारी साधन दर्ता शिर्षकमा शुल्क उठाएपनि त्यो जिम्मेवारी २०७५ बाट प्रदेश सरकारमा सरेको छ । हाल सवारी साधन नवीकरण, दर्ता र नामसारीसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा सरेको छ । सबै प्रदेश कार्यालयहरुले यस्तो शिर्षकमा फरक फरक कर दस्तुर कायम गरेका छन् ।
![](https://internal.appharu.com/wp-content/uploads/2023/06/auto-jeep-bus-768x401.jpg)
‘प्रदेश सरकारमा जिम्मेवारी सरेपछि सवारी साधन नवीकरण, दर्ता र नामसारीसम्बन्धी कर प्रदेश मातहतको यातायात कार्यालयले गर्दै आएका छन्,’ विभागका प्रवक्ता पनेरुले भने, ‘२०७५ सालदेखि कुन शिर्षकमा कति रकम असुल भयो त्यो हामीलाई पनि जानकारी हुन्न ।’
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक बर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्ममा स्पेयर्स पार्टस र भौतिक पूर्वाधारका हेभी साधन (लोडर, स्काइभेटर, व्याकहो, ड्रयागलाइन इक्साभेटर, बुलडोजर, ग्रेडर, टावर क्रेन, कम्प्याक्टरलगायत) बाहेकका सवारी साधन आयात हुँदा राज्यले भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम र बिद्युतीय सवारी साधनबाट ३ खर्ब १७ अर्ब २३ करोड ९ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको छ ।
यसमध्ये पनि ५ बर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने इन्टर्नल कम्बसन (आईसी) इन्जीन (पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन) ३ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबरको ८ करोड ८४ लाख ४० हजार ३ सय ९३ वटा सवारी साधन आयात भएको थियो । यी सवारी साधन आयात हुँदा सरकारले ५ बर्षमा २ खर्ब ९७ अर्ब ६४ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
यस्तै विद्युतीय सवारी साधनतर्फ ५ बर्षमा ५० अर्ब ५६ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको ५० हजार २४ थान सवारी साधन आयात भएको थियो । यी सवारी साधन आयात हुँदा भन्सार विन्दुमा १९ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
कुन बर्षमा कति राजस्व असुल
विभागको तथ्यांकअनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने इन्टर्नल कम्बसन (आईसी) इन्जीन प्रविधिमा आधारित सवारी साधन आयात गर्दा सबैभन्दा बढि आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा राजस्व संकलन भएको छ ।
![](https://internal.appharu.com/wp-content/uploads/2024/08/ev-petrol-rpd-story.png)
उक्त आर्थिक बर्षमा ८९ अर्ब ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँबराबरको २ करोड ११ लाख २६ हजार वटा विभिन्न प्रकारका सवारी साधन आयात हुँदा ८७ अर्ब ३ करोड ७१ लाख ८५ हजार राजस्व सरकारले प्राप्त गरेको थियो । यस्तै सवारी साधनबाट सबैभन्दा कम आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा सरकारले राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
तथ्याँक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ३२ अर्ब ७३ करोड ७७ लाख २८ हजार रुपैयाँबराबरको १ करोड ५५ लाख ५० हजार ३ सय २२ वटा सवारी साधन आयात हुँदा सरकारले २७ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
यस्तै ५ बर्षको अवधीमा विद्युतीय सवारी साधनतर्फ सबैभन्दा बढी गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा राजस्व संकलन भएको छ । उक्त आवमा ३० अर्ब ७७ करोड ७३ लाख ३६ हजार रुपैयाँबराबरको २३ हजार ८ सय ७२ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात हुँदा सरकारले १३ अर्ब ७२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
विद्युतीय सवारीतर्फ सबैभन्दा कम आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा राजस्व संकलन भएको थियो । उक्त आवमा सवारी साधन पनि कमै संख्यामा आयात भएकाले राजस्व पनि कम उठेको हो ।
![](https://internal.appharu.com/wp-content/uploads/2024/01/ev-rasuwa2-768x403.png)
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ११ करोड १४ लाख १४ हजार रुपैयाँबराबरको १ हजार ११ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात हुँदा सरकारले २८ करोड ५७ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारी साधनतर्फ सर्वसाधारणको आर्कषण बढ्दै गएकाले आयात परिमाण बढेका कारण राजस्व संकलन दर पनि बढेको भन्सार विभागका निर्देशक खड्काले जानकारी दिए ।
आयात हुने यस्ता सवारी साधनमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चीन र भारतले ओगटेका छन् । तेश्रो सबैभन्दा बढि सवारी साधन आयात दक्षिण कोरियाबाट हुन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ झण्डै तीन गुणा बढि विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएको छ ।
तर सार्वजनिकभन्दा व्यक्तिगत सवारीसाधनतर्फ विद्युतीय गाडीको माग बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रतिक्रिया