काठमाडौं । नेपालको साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) प्रक्रिया भदौ तेस्रो साताबाट सुरु हुने भएको छ । अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङले नेपालको क्रेडिट रेटिङ सुरु गर्न लागेको हो।
क्रेडिट रेटिङ गर्दा कुनै पनि देशको साखको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने, ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता विश्लेषण गर्ने, विभिन्न प्रकारका वित्तीय जोखिम पहिचान गर्ने, सरकारको राजस्व परिचालन क्षमता र खर्च प्रणाली विश्लेषण गर्ने, विदेशी मुद्राको स्रोत र स्थिरता तथा आर्थिक पारदर्शिता लगायतका विषय अध्ययन गर्दै निश्चित अंक दिइन्छ ।
क्रेडिट रेटिङमा बढी अंक अर्थात् ए प्लस प्राप्त गर्ने देशको आर्थिक अवस्था बलियो भएको सन्देश जाने र कम अंक प्राप्त गर्ने आर्थिक रूपमा कमजोर भएको सन्देश जाने गर्छ ।
क्रेडिट रेटिङ गर्दा फिचले ट्रिपल ए देखि सी सम्म अंक दिने गर्छ । ट्रिपल ए, डबल ए प्लस, डबल ए, डबल ए, ए प्लस, ए, ए माइनल, ट्रिपल बि प्लस, ट्रिपल बि र ट्रिपल बि माइनल अंक प्राप्त गर्ने देशलाई लगानीको हिसाबले न्यून जोखिम मानिने गर्छ।
दक्षिण एसियाली देश मध्ये भारतको रेटिङ ट्रिपल बि रहेको छ । जुन लगानीयोग्य अवस्था हो ।
डबल बि प्लस, डबल बि र डबल बि माइनसलाई जोखिम सहितको लगानीको अवस्था मान्ने गरिन्छ । दक्षिण एसियाली देश मध्ये बंगलादेशको रेटिङ डबल बि रहेको छ ।
विश्वमा स्ट्याण्डर्ड एन्ड पुअर्स (एसएन्डपी), मुड्डिज र फिचलाई क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रतिष्ठित संस्था मान्ने गरिन्छ । यी संस्थाहरूले कुनै पनि देश वा कम्पनीका विषयमा गर्ने रेटिङलाई संसारभरका लगानीकर्ताले विश्वसनीय मान्ने गर्छन् ।
बेलायती सहयोग नियोग अन्तर्गतको फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) मार्फत फिचलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गराएर नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न लागिएको हो ।
यसअघि अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकबाट निर्णय गर्दै २०७६ पुसमा फिचलाई नेपालको रेटिङ गर्ने जिम्मा पनि दिइयो । तर, २०७६ चैतदेखि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गर्नु पर्ने अवस्था आएपछि कन्ट्री रेटिङ गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
२०७६ सालमा फिचबाट क्रेडिट रेटिङ गराउने गरी निर्णय गर्दा बेलायती सहयोग नियोग अन्तर्गतको फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) ले सेवा शुल्क तिर्ने सम्झौता भएको थियो ।
यस पटक पनि अर्थ मन्त्रालयले एफसीडी मार्फत फिचलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दै क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न भदौ २८ गते फिचका प्रतिनिधि नेपाल आउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । फिचले ३ महिनाको अवधिमा क्रेडिट रेटिङ प्रतिवेदन बुझाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
फिचका प्रतिनिधिहरू क्रेडिट रेटिङ गर्ने नेपाल आउने भएपछि नेपालको क्रेडिट रेटिङका विषयमा सल्लाहकार रहेको स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले उच्च सरकारी अधिकारीलाई तालिम दिन सुरु गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा आयोजित कार्यक्रममा स्ट्याण्डर्ड बैंकका उच्च अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाका कर्मचारीलाई तालिम दिएका छन् ।
यसअघि गत पुसमा समेत चार्टर्ड बैंकका उच्च अधिकारीले उच्च सरकारी अधिकारीलाई रेटिङका विषयमा कसरी तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा तालिम प्रदान गरेको थियो ।
‘क्रेडिट रेटिङका लागि आउने मूल्यांकनकर्तालाई कसरी तथ्यांक उपलब्ध गराउने र कस्तो विषयमा कसरी जवाफ दिने जस्ता विषयमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रशिक्षकले तालिम दिनु भएको छ,’ तालिममा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘नेपालमा असम्बन्धित विषयमा समेत हामीहरूले आफ्नो धारणा राख्ने गर्छौँ । प्रशिक्षकले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषयमा आफूलाई थाहा भएको जानकारी बोल्न नहुने बताउनु भएको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीकाअनुसार हाल सञ्चालन भइरहेको तालिमले सरकारी निकायमा भएका तथ्यांकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने तथा कर्मचारीहरूले ती तथ्यांकहरु रेटिङ गर्ने अधिकारी कसरी प्रदान गर्ने भन्ने जानकारी दिने बताउँछन् । यसअघि सरकारले गत वैशाखमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन अघि नै क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
गत फागुनमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको असर क्रेडिट रेटिङको प्रक्रियामा परेको थियो । फिचमार्फत नेपालको क्रेडिट मूल्यांकन गराउने तयारी हुँदै आएपनि सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि अर्थ मन्त्रालयको प्रयास सुस्त भएको थियो ।
गत वर्ष मंसिर २५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु अघि ‘क्रेडिट रेटिङ’ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
बहुपक्षीय तथा दुई पक्षीय दातृ निकायका प्रतिनिधिले ‘कन्ट्री रेटिङ’ नहुँदासम्म विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने धारणा राखेपछि मन्त्री महतले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु अघि ‘कन्ट्री रेटिङ’ सम्पन्न गर्ने बताएका थिए ।
बजेट भाषणमा समेत क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने उल्लेख भए पनि क्रेडिट रेटिङ गर्ने फिचलाई कसरी भुक्तानी गर्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा त्यस बखत क्रेडिट रेटिङको काम सुस्त भएको थियो ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर फिचलाई छनोट नगरेकाले सरकारलाई कन्ट्री रेटिङको शुल्क तिर्ने विषयमा समस्या भएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले विदेशी दातृ निकायबाट फिचलाई भुक्तानी गर्ने मोडिलाटी तय गर्दै कन्ट्री रेटिङको काम अगाडी बढाउन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई निर्देशन दिएका थिए ।
सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले एफसीडीओले फिचलाई भुक्तानी गर्ने गरी क्रेडिट रेटिङको काम अगाडी बढाएको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले असोज २४ गते मोरोक्कोको मराकेसमा आयोजित विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बैठकमा नेपालको रेटिङ सम्बन्धमा फिचका प्रतिनिधिबिच साइडलाइन वार्ता गरेका थिए ।
यस्तै, गत वर्ष कार्तिक १४ गते बेलायतस्थित नेपाली दूतावासको आयोजना र डोल्मा फाउन्डेसनको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा बेलायती लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने सन्दर्भमा ‘कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ’ प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका थिए ।
नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले पहिलो पटक कन्ट्री रेटिङको विषय उठाएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७६ साल साउनमा तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ ‘रेटिङ ओभर साइट कमिटी’ समेत गठन गरेको थियो । उक्त समितिले विश्वभर कन्ट्री रेटिङ गर्ने कम्पनीका विषयमा अध्ययन गर्दै सरकारलाई फिचबाट रेटिङ गराउन सुझाव दिएको थियो ।
समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले फिचबाट रेटिङ अगाडि बढाउने गरी निर्णयसमेत गरेका थिए ।
घिमिरे नेतृत्वको समितिले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, रुस, ब्राजिल, फ्रान्सलगायत ३० देश र त्यहाँका विभिन्न कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गरिसकेको विषयलाई आधार बनाउँदै अमेरिकाको न्युयोर्क र बेलायतको लन्डनमा प्रधान कार्यालय रहेको फिचबाट रेटिङ गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
आगामी भदौ २८ गतेदेखि फिचले क्रेडिट रेटिङ सुरु गरेपछि पछिल्लो ५ वर्षदेखि गरिएको प्रयासले सार्थक नतिजा आउने छ ।
प्रतिक्रिया