काठमाडौं । दुग्ध किसानलाई झण्डै एक अर्ब भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले दुध खरिदमा पनि कोटा प्रणाली लागु गरेको छ ।

डीडीसीले एकतर्फी मंसिर १ गतेदेखि अघोषित रुपमा मिल्क होलिडे घोषणा गर्दै दुध खरिदमा कोटा प्रणाली लागु गरेको हो ।

डीडीसीका महाप्रवन्धक सूर्यप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकले दुध खरिदमा कोटा प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार तोकिएको कोटाभन्दा बढी दुध खरिद नगर्न पनि कडा निर्णय गर्दै सबै आयोजनालाई उर्दी नै जारी गरिएको थियो ।

‘संस्थानसँग करिब ५ सय मेट्रिक टन धुलो दुध र सोही परिमाणबराबरको मखन मौज्दात रहेकोमा आयोजनागत रुपमा दैनिक औषत तपसिल बमोजिमको दुध संकलन गर्ने निर्णय गरियो,’ डीडीसीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ,‘प्रस्तावित दैनिक संकलनभन्दा बढी दुध संकलन गरेमा आयोजना प्रमुख जिम्मेवार रहने…।’

तोकिएको कोटाभन्दा एक थोपा पनि बढी दुध खरिद नगर्न केन्द्रीय कार्यालयले सबै आयोजनालाई आन्तरिक रुपमा पत्राचार गरी निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

किसानलाई भुक्तानी गर्न चरम समस्या भएपछि पहिलेकै परिमाणअनुसार दुध खरिद गरी संस्थालाई थप घाटामा पुर्‍याउन नसक्ने ठहर गर्दै डीडीसीले कोटा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो समयमा डीडीसीले स्थानअनुसार २ महिनादेखि ८ महिनासम्मको दुध खरिद गरेवापतको ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

डीडीसीका महाप्रवन्धक पौडेलले भने दुध खरिदमा कोटा प्रणाली लागु नगरेको दाबी गरे ।

‘कोटा लागु भएको छैन, तर आयोजनाका साथीहरुलाई कति दुध बिक्री गर्न सकिन्छ, कति परिमाणमा पाउडर दुध बनाउनुपर्नेछ, त्यसको बारेमा कोटा निर्धारण गरिएको हो’, दावी गर्दै महाप्रवन्धक पौडेलले भने, ‘किसानको दुध सहकारीमार्फत खरिद गर्न अहिले पनि हामी तयार छौं र संकलन भएकै परिमाणमा कुनै कटौती नगरी नियमित रुपमा उठाउँदै आएका छौं । बजारमा दुध बिक्री नभएर फालेको अवस्था आएको छैन।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डीडीसीले आफ्ना ७ वटा आयोजनालाई मंसिर, पुस, माघ, फागुन र चैत महिनाको लागि दुधको कोटा निर्धारण गरेको छ । ७ वटै आयोजनालाई ५ महिनाको कोटा बाँडफाँट गरी त्यही कोटाअनुसार मात्रै दुध खरिद गर्न डीडीसीले आन्तरिक रुपमा आयोजनाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘तोकिएको कोटाभन्दा बढी दुध खरिद नगर्ने डीडीसीले नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ,’ मन्त्रालयका ति अधिकारीले भने,‘यहि बेला देशभर सबैभन्दा बढी परिमाणमा दुधको उत्पादन हुन्छ । बढी उत्पादन हुने समयमै अघोषित रुपमा मिल्क घोषणा गर्दा किसानले उत्पादन गर्ने दुध खेर जाने अवस्था आएको छ भने अर्कोतर्फ डीडीसीको ठूलो बजार हिस्सासमेत गुम्न लागेको छ ।’

यस अघिसम्म बजारमा बिक्री नहुने सम्पूर्ण दुध डीडीसीले खरिद गर्दै आएको थियो ।

डीडीसीले कोटा प्रणाली लागु गरी दैनिक रुपमा ४५ हजारदेखि ५० हजार लिटर कम दुध किसानबाट उठाउन थालेको छ । अहिले डीडीसीले परिमाण घटाएर १ लाख २ हजारदेखि १ लाख १८ हजार लिटरको हाराहारीमा मात्रै दुध खरिद गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।

यसअघिसम्म सामान्य दिनमा डीडीसीले दैनिक १ लाख ६५ हजार लिटरसम्म डीडीसीले कच्चा दुध खरिद गर्दै आएको थियो।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका महासचिव राम आचार्यले चितवनबाट मात्रै दुधमा २५ प्रतिशत कटौती गरेर डीडीसीले खरिद गर्न थालेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिले दैनिक ३ हजार लिटर दुध डीडीसीले उठाउँदा आजभोलि १ हजार लिटर मात्रै उठाउन थालेको छ ।

‘डीडीसीले खरिद परिमाणमा कटौती गरेपछि उब्रेको दुध १ देखि २ दिनसम्म चिस्यान केन्द्रमा होल्ड गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता आएको छ,’ महासचिब आचार्यले भने, ‘होल्ड गरेको दुध पनि नउठ्दा घीउ र पाउडर दुधमा परिणत गर्नुपरेको छ । दुधको भुक्तानी नदिने डीडीसीले पछिल्लो समयमा दुध उठाउने परिमाण कटौती गरेर झन् किसानलाई यो क्षेत्रबाट विस्थापित गर्न लाग्यो ।’

डीडीसीले अघोषित रुपमा मिल्क होलिडे गरेर कम परिमाणमा दुध खरिद गर्न थालेपछि केही जिल्लामा किसानले उब्रेको दुधले बजार नपाउँदा पोख्न बाध्य छन् ।

यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ, दाङमा । शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर २ बाघमारेस्थित दीप कृषि सहकारी संस्थामा भण्डारण गरिएको दुध बिक्री नभएपछि दुध फाल्न बाध्य भएको स्थानीय किसानहरू गुनासो गरेका छन् ।

डीडीसीले दुध खरिद गर्ने सहमति गरेसँगै सहकारीले दुध संकलन थालेको थियो । तर पछिल्लो समय संस्थानले कोटा निर्धारण गरी खरिद नगर्दा दुध फाल्न बाध्य भएको जिल्ला दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नेवबहादुर रोकाले जानकारी दिए ।

‘उत्पादित दुध संस्थानले दुई वर्षसम्म नियमित रुपमा लियो । पछिल्लो समय १५ दिनमा परिमाण कटौती गरी एकपटक मात्र उठाउन थालेको छ,’ रोकाले भने, ‘त्यो पनि एक हजार लिटर मात्रै उठाउन्छ ।’

जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष किशोर बगालेले पछिल्लो समयमा डीडीसीले १० प्रतिशत कम परिमाणमा चितवनबाट दुध खरिद गर्न थालेको जानकारी दिए ।

‘यो बेला अत्याधिक दुध उत्पादन हुने सिजन हो, तर यहि सिजनमा डीडीसीले परिमाण घटाएर दुध खरिद गर्न थालेको छ, यसले गर्दा हामी किसानलाई बाँकी दुध कहाँ लगेर बिक्री गरौं भन्ने समस्या आईपरेको छ,’ बगालेले भने ।

जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ धनकुट्टाका अध्यक्ष नारद कटुवालले पछिल्लो समयमा डीडीसीले बिभिन्न बहाना गरेर दुध खरिद परिमाणमा कटौती गर्नुका साथै दुध उठाउनै छाडेको जानकारी दिए ।

‘पहिले नियमित रुपमा उत्पादन भएको करिब सम्पूर्ण परिमाणमा दुध खरिद गथ्र्यो,’ कटुवालले भने,‘तर मंसिर लागेपछि दुध बोक्ने ट्याँकर बिग्रियो, ड्राइभर बिरामी पर्यो, बिराटनगरको आयोजनाको प्रशोधन प्लान्ट विग्रियोको बहानाबाजी गरेर २ देखि ३ दिनमा एक पटक मात्रै निक्कै थोरै परिमाणमा दुध उठाउन थालेको छ ।’

दुध बिक्री गरेवापत जेठयताको सम्पूर्ण भुक्तानी लिन बाँकी रहेको जानकारी दिदैं कटुवालले भने,‘पहिले दैनिक ८ हजार लिटरसम्म दुध उठाउने डीडीसीले पछिल्लो समयमा २–३ दिनको अन्तरालमा ३ हजार लिटरसम्म मात्रै उठाउन थालेको छ, बाँकी भएको दुध घीउ, छुर्पीलगायत बनाएर स्थानीय बजारमा जेनतेन बिक्री गरिराखेका छौं ।’

उत्पादन भएको परिमाणमा डीडीसीले दुध खरिद गर्न कटौती गरेपछि बिक्री हुन नसकेको दुध संकलन केन्द्रहरुले पाउडर (धुलो) दुध, छुर्पी, घीउ र पनिरमा परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।

चनौली दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम दवाडीले कोटा लागु भएपछि बिक्री हुन नसकेको दुध हेटौडास्थित डीडीसीकै पाउडर कारखाना, चितवनको चितवन मिल्क र पोखराको सुजल पाउडर कारखानामा पठाएर पाउडर दुधमा परिणत गर्दैआएको जानकारी दिए ।

‘पाउडर दुधमा परिणत गर्न पनि २–३ दिन कुर्नु पर्छ, ति कारखानाहरुले आजको आजै कच्चा दुधलाई पाउडर दुधमा परिणत गर्दैन, कम्तिमा दुई तीन दिन कुर्नु पर्छ,’ दवाडीले भने ।

चनौली सहकारी संस्थाबाट पहिले दैनिक ६ हजार ६ सय लिटरसम्म डीडीसीले खरिद गथ्र्यो । तर पछिल्लो समयमा कोटा निर्धारणपछि दैनिक ३ हजारदेखि ६ हजार लिटरको हाराहारीमा मात्रै दुध खरिद गर्दैआएको दवाडीले जानकारी दिए ।

जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रौतहठका अध्यक्ष किशोर अधिकारीका अनुसार पहिले डीडीसीले उक्त संघमार्फत दैनिक ८ हजार लिटरसम्म दुध खरिद गथ्र्यो । तर मंसिर सुरु भएपछि त्यो परिमाण घटाएर करिब ४ हजार लिटरसम्म मात्रै खरिद गर्न थालेको छ ।

उक्त संघमार्फत दैनिक ३५ हजार लिटर दुध संकलन हुन्छ । संघमा आवद्ध किसानले ५ महिनाको दुध वापतको वक्यौता रकम प्राप्त गर्न नसकेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ धादिङ्गका अध्यक्ष रामचन्द्र पण्डितले कोटा प्रणाली लागु भएपछि बिक्री नभएर बढी भएको दुध स्थानीय स्तरमै घिउ, पनिर र पाउडर दुध बनाएर त्यहीको बजारमा बिक्री गर्न थालेको जानकारी दिए ।

‘डीडीसीले नै परिमाण घटाएर खरिद गर्न थालेपछि हामीले पनि किसानबाट एक दिन होल्ड गरेर अर्को दिन चाहिएको परिमाणमा मात्रै संकलन गरिरहेका छौं,’ पण्डितले भने,‘डीडीसीले दैनिक १५ सय लिटर मात्रै दुध लिएको छ, हाम्रोमा दैनिक ४ हजार लिटरभन्दा बढी संकलन भइरहेको छ । संकलन भएको सबै दुध उठाउन भन्दा डीडीसीले उठाउन मानेन ।’

नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालका अनुसार पछिल्लो समयमा निजी डेरीमा कच्चा दुधको फ्लो बढेको छ । तर बजारमा माग कम भएका कारण बढी भएको दुध पाउडर दुधमा परिणत गर्न थालेको उनले जानकारी दिए ।

‘बढी भएको दुध किसान, संकलन केन्द्र र निजी डेरीले पाउडर, घिउ र पनिरमा परिणत गरी बजारमा बिक्री गर्दैआएका छन्,’ उनले भने ।

घाटाको नाममा कोटा निर्धारण गरी दुध खरिद गर्दा डीडीसीको बजार हिस्सा नै गुम्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । व्यापारमा जति बढी व्यापार हुन्छ, त्यति बढी आम्दानी र नाफा आर्जन हुन्छ ।

तर डीडीसीले कम परिमाणमा दुध खरिद गरी बजारमा पनि कम परिमाणमा दुध पठाएर आफ्नो बजार हिस्सासमेत गुमाउन लागेको मन्त्रालयका अधिकारी बताए । डीडीसीले बार्षिक रुपमा अढाईदेखि ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोवार गर्छ । जसमध्ये दुधको कारोबार मात्रै ९० प्रतिशत हुन्छ ।

‘यसले गर्दा किसानलाई भुक्तानी दिन थप समस्या परेको छ,’ मन्त्रालयका ति अधिकारीले भने,‘डीडीसीका कर्मचारीहरु दुधको परिमाण कटौती गरेर एकातिर किसानलाई यो क्षेत्रबाट विस्थापित गर्न लागेका छन भने अर्कोतर्फ कामको लोड घटाउनुका साथै बजार हिस्सा पनि गुमाउन थालेका छन् ।’

कुन आयोजनालाई कति कोटा तोकियो ?

अहिलेको मंसिर महिना भने ७ वटा आयोजनामार्फत डीडीसीले १ लाख २ हजार लिटर दुध खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरी तालिका बनाएको छ ।

जसअनुसार काठमाडौं दुग्ध विकास आयोजनामार्फत ५० हजार, विराटनगर दुग्ध विकास आयोजनामार्फत १५ हजार, जनकपुर दुग्ध विकास आयोजनामार्फत ३ हजार र हेटौडा दुग्ध विकास आयोजनामार्फत १२ हजार लिटर दुधको कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै लुम्बिनी दुग्ध विकास आयोजनामार्फत १२ हजार, नेपालगञ्ज दुग्ध विकास आयोजनामार्फत ६ हजार र धनगढी दुग्ध विकास आयोजनामार्फत दैनिक ४ हजार लिटर खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी पुष महिनाको लागि १ लाख १८ हजार लिटर दुधको कोटा निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये काठमााडौं दुग्ध विकास आयोजनामार्फत ५५ हजार, विराटनगरमार्फत १५ हजार, जनकपुर आयोजनामार्फत ४ हजार र हेटौडा आयोजनामार्फत १५ हजार लिटर खरिद गर्ने कार्यतालिका डीडीसीले बनाएको छ ।

यस्तै लुम्बिनी आयोजनामार्फत १४ हजार, नेपालगञ्ज आयोजनामार्फत ७ हजार र धनगढी आयोजनामार्फत ५ हजार लिटर खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार माघ महिनाको लागि पनि दैनिक १ लाख १८ हजार लिटर दुध खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये काठमाडौं आयोजनामार्फत ५५ हजार, बिराटनगर आयोजनामार्फत १८ हजार, जनकपुर आयोजनामार्फत ४ हजार र हेटौडा आयोजनामार्फत १५ हजार लिटर दुध खरिद गर्ने कोटा तोकिएको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी आयोजनामार्फत १४ हजार, नेपालगञ्ज आयोजनामार्फत ७ हजार र धनगढी आयोजनामार्फत ५ हजार लिटर दुध खरिद गर्ने कोटा बनाइएको छ ।

यसैगरी फागुन महिनाको लागि ७ वटा आयोजनामार्फत १ लाख २ हजार लिटर दुध खरिद गर्ने कोटा बाँडिएको छ । जसअनुसार काठमााडौं आयोजनाको लागि ५० हजार, बिराटनगर आयोजनाको लागि १५ हजार, जनकपुर आयोजनाको लागि ३ हजार र हेटौडा आयोजनालाई १२ हजार लिटर कोटा बाँडिएको छ ।

यस्तै लुम्बिनी आयोजनाको लागि १२ हजार, नेपालगञ्ज आयोजनाको लागि ६ हजार र धनगढी आयोजनालाई ४ हजार लिटर कोटा बाँडिएको छ ।

यसैगरी आगामी चैत महिनाको लागि दैनिक १ लाख २ हजार लिटर दुधको कोटा बाँडिएको छ । जसअनुसार काठमाडौं आयोजनालाई ५० हजार, विराटनगर आयोजनालाई १५ हजार, जनकपुर आयोजनालाई ३ हजार र हेटौडा आयोजनालाई १२ हजार लिटरको कोटा बाँडिएको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी आयोजनालाई १२ हजार, नेपालगञ्ज आयोजनालाई ६ हजार र धनगढी आयोजनालाई ४ हजार लिटरको कोटा बाँडिएको छ ।

कुन आयोजनाअन्तर्गत कति भुक्तानी गर्न बाँकी ?

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डीडीसीले अझै किसानलाई करिब साढे ८३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कर्मचारीलाई नियमित रुपमा तलब भत्ता खुवाउने डीडीसीले मंसिर महिनासहित ८ महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कर्मचारीहरुले कात्तिक महिनासम्मको नियमित रुपमा तलब भत्ता खाइसकेका छन् ।

डीडीसीको बिराटनगर आयोजनाअन्तर्गत ८ महिनाको ३० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तै नेपालगञ्ज आयोजनाअन्तर्गत ५ महिनाको ५ करोड, जनकपुर आयोजनाअन्तर्गत ४ महिनाको २ करोड ३४ लाख, लुम्बिनी आयोजनाअन्तर्गत ३ महिनाको ३ करोड, हेडौंडा आयोजना अन्तर्गत ६ महिनाको १० करोड र काठमाडौं आयोजनाअन्तर्गत ५ महिनाको ३५ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।