काठमाडौं । गत जेठ २ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (बालाजु) लाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेर कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गर्यो । उक्त कम्पनीले धितोपत्रको बजार मूल्यमा प्रभाव पार्ने गरी कम्पनी सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय करिब एक महिनासम्म नेप्सेलाई जानकारी नगराएका कारण स्पष्टीकरण सोध्दै कारोबार रोक्यो ।

सूचनामा भनिएको थियो, ‘मङ्सिर ५ गते बुधबार सञ्चालक समितिको बैठक बसी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लाभांश नदिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको तर सोको जानकारी नेप्सेमा २०८१ पुस २ गते प्राप्त भयो । धितोपत्र सूचीकरण नियमावली, २०७५ को विनियम २२ (१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम धितोपत्र मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना, जानकारी तथा निर्णय सिर्जना भएमा सोही दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुअघि सम्बन्धित सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोले उक्त विनियममा भएको व्यवस्था पालना नगरेकोले उक्त विनियमावलीको विनियम १६ (१) (ख) मा भएको व्यवस्था अनुरुप मिति २०८१ पुस २ को निर्णयानुसार त्यस कम्पनीको धितोपत्रको कारोबार स्थगन गरिएको साथै यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ (तीन) कार्यदिन भित्र के कति कारणबाट समयमानै जानकारी दिन नसकेको हो ? सो सम्बन्धमा स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

लाभांश नदिने सम्बन्धमा करिब एक महिना अघि भएको निर्णय जानकारी नगराएको कम्पनीलाई नेप्सेले सामान्य स्पष्टिकरण सोध्यो । नेप्सेले कारोबार रोक्का गरेर स्पष्टिकरण सोधेको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै कम्पनीले जवाफ पठायो ।

नेप्सेको पत्रमा ‘…नेप्सेद्वारा कम्पनीको धितोपत्र कारोबार स्थगन गरिएकोमा सो कम्पनीले मिति २०८१ पुस २ गते नेप्सेमा धितोपत्रको कारोवार फुकुवा गरिदिन अनुरोध गर्दै लगानीकर्ताको हित र धितोपत्र कारोबारलाई स्वच्छ राख्न सदैव प्रचलित कानुनको परिपालना गर्ने पत्र मार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोले उक्त कम्पनीलाई धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ र सूचीकरण सम्बन्धी सम्झौताका शर्तहरुको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराउँदै रोक्का रहेको धितोपत्रको कारोबार २०८१ पुस ३ गतेको निर्णयानुसार फुकुवा गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसरी कारोबार रोक्का र फुकुवा किन हुन्छ ? कारोबार रोक्काको नाममा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक किन बनाइन्छ ? बोटलर्स नेपाललाई झैं अरू कम्पनीलाई पनि नेप्सेले कारोबार गरिएको छ । तर, बोटलर्स नेपाल र यसको कारोबार रोक्का एउटा गतिलो उदाहरण बनेर अघि सरेको छ ।

कुनै कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्नु र फुकुवा नगर्नु नेप्सेको सामान्य काम नै हो । यसको खासै अर्थ नहुने सूचीकृत कम्पनीका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

बोटलर्स मात्रै होइन, नेप्सेले आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कारोबार भइरहेको समयमा लाभांशको सूचना नेप्सेको नट्स मार्फत प्राप्त भएको र त्यसले बजार मूल्यलाई प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै पुस ८ गते तीन दिन कारोबार रोकेको थियो । कम्पनीले अब यस्तो गर्दिन भनेपछि लगत्तै ९ गते कारोबार खुल्यो ।

यी दुवै कम्पनीको कारोबार एक दिन भएपनि बन्द भयो । त्यो दिन कम्पनीका सेयरधनीले सेयर कारोबार गर्न पाएनन् ।

उक्त दिन कतिपय लगानीकर्ता सेयर किन्न तयार दिए होलान् । कतिपय सेयर बिक्री गरेर गर्जो टार्ने तयारीमा पनि थिए होलान् । तर, उनीहरु किन्न र बेच्नबाट बन्चित भए । एक दिन नै किन नहोस्, लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक भयो ।

लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक हुनुको कारण हो, सम्बन्धित कम्पनीले गरेको कमजोरी । यसमा कम्पनीको जति कमजोरी छ, त्यो भन्दा बढी नेपाल धितोपत्र बोर्डको छ ।

विद्यमान व्यवस्थामा कारोबार रोक्का गर्न मिल्ने भएका कारण नेप्सेले सामान्य रुपमा त्यसको अभ्यास गर्दै आएको छ । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अकर्मन्यताका कारण कारोबार रोक्न नपर्ने व्यवस्था कायार्न्वयनमा आउन सकेको छैन ।

नेप्सेले धितोपत्र बोर्डमा करिब तीन वर्षअघि ‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५’ संशोधनका लागि पठाएको थियो । त्यतिबेला बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाल थिए । प्रस्तावित संशोधनले कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउँथ्यो भने लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक हुनबाट जोगिन्थ्यो ।

नयाँ विनियमावली अहिले पनि बोर्डमा अलपत्र अवस्थामा छ । संशधित विनियमावलीमा कारोबार स्थगन गर्ने नभएर कम्पनीलाई नगद जरिवाना गराउने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधनका लागि उक्त विनियमावली नेप्सेले सेबोनमा २०७९ वैशाख दोस्रो साता पठाएको हो जुन हाल पनि बोर्डको कानून शाखामा अलपत्र छ ।

लामो समयदेखि बोर्डको कानून शाखामा अलपत्र परेको उक्त विनियमावली संशोधनको अन्तिम चरणमा रहेको बोर्डको प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे बताउँछन् ।

‘नेप्सेले विनियमावली पठाएको छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘त्यसलाई अध्ययन गरेर संशोधनको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौ । अब करिब स्वीकृत हुने क्रममा छ ।’ केही समयमा नै यसलाई टुंग्याएर नेप्सेमा पठाउने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले पनि सेबोनमा करिब तीन वर्षअघि संशोधनका लागि पठाएको विनियमावली अहिलेसम्म स्वीकृत नभएको बताए ।

यस्तो छ, प्रस्तावित व्यवस्था
प्रस्तावित सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा गल्ती गर्ने कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको ०.००५ प्रतिशत नगद जरिवाना गराउने व्यवस्था छ ।

यसैगरी कम्पनी सूचीकरण हुने अवधि घटाइएको छ भने सूचीकरणका क्रममा गल्ती गरेको भए सफाइ पेस गर्ने समय, लकइन अवधिलगायतमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधन विनियमावलीमा सूचीकरण हुने समय १ महिनाबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ । विवरण तथा कागजात पूरा भएका कम्पनी सामान्यतः ७ कार्य दिनभित्र नेप्सेमा सूचीकरण भइसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधन गरिएको विनियमावलीमा संगठित संस्थाले धितोपत्रको अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरी धितोपत्र जारी गरेमा जारी गरेको मूल्यमा सूचीकरण शुल्क नेप्सेमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

नेप्सेले संशोधन गरेको विनियमावलीमा कुनै धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्नुअघि खारेज गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धितलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने र सफाइ पेस गर्ने अवधि अधिकतम ३० दिनको हुने व्यवस्था छ । यसअघि सफाइ पेस गर्ने अवधि तोकिएको थिएन । कम्पनीहरुले आफूखुसी सफाइ पेस गर्ने गरेका थिए ।

संशोधित विनियमावलीमा हाल भएको धितोपत्रको लकइन अवधिलाई पनि थप प्रस्ट पारिएको छ । यसअघि संगठित संस्थाको धितोपत्र खरिद–बिक्री, हक हस्तान्तरण वा नामसारी गर्न नपाउने गरी लकइन गरिएको भए त्यस्तो लकइन अवधिसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

संशोधनमा लकइन अवधि उल्लेख गर्दा लकइन हुने सेयरको संख्या, लकइन सुरु मिति, लकइन गर्नुपर्ने कारण र लकइन समाप्त हुने मितिसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित विनियमावलीमा सूचीकृत संगठित संस्थाले कम्पनी ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमका काम कारबाहीका लागि सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सूचीकृत संगठित संस्थाको साधारण वा विशेष साधारणसभाबाट बोनस सेयर जारी गर्ने भएमा सभाले निर्णय गरेको ७ दिनभित्र सेयरधनी किताब बन्द गरी बोनस सेयरमा हकदाबी लाग्ने सेयरधनीको सूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने निर्णय बजार खुला हुनुअघि गरेको भएमा तत्काल र बजार बन्द भएपछि निर्णय गरेको भए सोही दिन वा भोलिपल्ट बजार खुल्नुअघि नेप्सेको विद्युतीय प्रणालीमार्फत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।