अर्थमन्त्रीलाई डेपुटी गभर्नर संयोजकत्वको कमिटिको सिफारिस- सेयरधितो कर्जा ६५% पुर्याउ

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुका लागि खुसीको खबर ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजी बजारका समस्या समाधान गर्न गठन गरेको कमिटिले लगानीकर्ताहरुका माग सम्बोधन गर्ने खालको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बैंकर्स संघका अध्यक्ष र लगानीकर्ताका प्रतिनिधि रहेको उक्त समितिले सेयर धितो कर्जाको सीमा ६० देखि ६५ प्रतिशत पुर्याउन सिफारिस गरेको छ ।

उक्त कमिटिले आइतबार अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।

‘लगानीकर्ताहरुका माग सम्बोधन गर्नका लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिसहितको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ,’ कमिटिका एक सदस्यले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामीले गरेको सिफारिस हुबहु लागू भएमा पुँजी बजार माथि उठ्छ । र, लगानीकर्ताले धर्ना गर्नुपर्ने छैन ।’

लगातार सेयर बजार घटेर लगानीकर्ताले खर्बौं गुमाउँदा पनि सरकार सम्बेदनशील नभएको भन्दै लगानीकर्ताहरु धर्ना बसेका छन् । लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री खतिवडाको राजिनामा समेत माग गरेका छन् ।

आफ्नै राजिनामाको माग गर्दै लगानीकर्ताहरु धर्नामा बसेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले समस्या समाधानका गर्न कमिटि गठन गरेका थिए ।
औषत १५० दिनको सेयर मूल्यको ५० प्रतिशत मात्रै सेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने ब्यवस्थालाई खुकुलो पार्नका लागि सिफारिस गरिएको कमिटिका एक सदस्यले बताए ।

‘१५० दिनको औषत मूल्यको सीमालाई केही घटाउन भनेका छौं । र, बैंकले उक्त मूल्यको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाउने ब्यवस्थालाई बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सिफारिस गरेका छौं ।’

त्यसैगरी, बैंकले आफ्नो कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत मात्रै सेयर धितोमा ऋण दिन पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई केही बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैंकले आफ्नो चुक्ता पुँजी बराबरको बण्ड निष्काशन गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाउनका लागि पनि सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तत्कालै बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने र ब्रोकरबाटै सेयर धितोमा ऋण उपलब्ध हुने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । अहिले ३ वटा बैंकले ब्रोरको लाइसेन्स माग्दै आवेदन दिएका छन् । उनीहरुलाई तत्कालै सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्छ भनिएको हो ।

त्यस्तै, गैरआवासिय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको पुँजी बजारमा भित्र्याउनका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बढ्दो ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न एक्सन लिनुपर्ने र ब्याजदर करिडोर लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बैंकको बेस रेट (आधार दर) हटाउनुपर्ने र सीसीडी रेसियो यथावत राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, सरकारले तोकेका विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जालाई बिपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जाको मान्यता दिएर बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) सहज बनाउन सिफारिस गरिएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जालाई सीसीडीमा गणना नगर्ने ब्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, बैंकहरुको संख्या बढी भएको भन्दै बिग मर्जर गर्न अत्यावश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कमिटिले प्रष्ट आधार प्रस्तुत गर्दै त्यसको ब्याख्या सहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।