काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति तोडेर जथाभावी ब्याजदर बढाउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नछाड्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्री र गभर्नरको सुझाब अनुसार बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति तोडेर बैंकहरुले गल्ती गरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताएका छन् । र, त्यस्तो मनपरी गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नछाड्ने उनले प्रष्ट पारे ।
‘केही बैंकले भद्र सहमति तोडेर बढी ब्याज दिएको गुनासो आएको छ, हामीले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौं,’ डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘जथाभावी ब्याज बढाएर बजार बिगार्नेलाई हामी छाड्दैनौं ।’
मंगलबार (आज) मात्रै सनराइज बैंक र एनसीसी बैंकले बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोडेर बढी ब्याज दिई विभिन्न बैंकमा रहेको नेपाल टेलिकमको २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप खोसेर आफ्नो ल्याएका छन् । मंगलबार नै नयाँ ब्याजदर सार्वजानिक गरेर महंगो दरमा निक्षेप लिएका हुन् ।
‘आज दुईवटा बैंकले बढी ब्याज दिएर निक्षेप लिए, भोलि अरुले त्यो भन्दा बढी दिएर निक्षेप लेलान्,’ शिवाकोटीले भने, ‘बढी ब्याज दिएर अर्को बैंकको निक्षेप खोस्ने बैंकका सीइओलाई बोलाएर प्रष्टिकरण सोध्छौं, चेतावनी दिन्छौं, त्यति गर्दा पनि नमाने अरु औजार प्रयोग गर्छौं ।’
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई एकल अंकमा राख्न आग्रह गरेपछि बैंकर्स संघले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ९.७५ र संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ९.५० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेको थियो ।
तर, संघका सदस्यसमेत रहेका सनराइज र एनसीसी बैंकले भद्र सहमतिमा बदमासी गर्दै बढी ब्याज दिएर नेपाल टेलिकमको निक्षेप लिएका हुन् ।
‘आज दुईवटा बैंकले बढी ब्याज दिएर निक्षेप लिए, भोलि अरुले त्यो भन्दा बढी दिएर निक्षेप लेलान्,’ शिवाकोटीले भने, ‘बढी ब्याज दिएर अर्को बैंकको निक्षेप खोस्ने बैंकका सीइओलाई बोलाएर प्रष्टिकरण सोध्छौं, चेतावनी दिन्छौं, त्यति गर्दा पनि नमाने अरु औजार प्रयोग गर्छौं ।’
सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा नगर्न चेतावनी दिए ।
एक बैंकका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सहमति भन्दा बढी ब्याज तिरेर लगेको पैसा राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराउन लगाउनु पर्छ । होइन भने हामीले किन सहमति मानेर बस्ने ?’
‘भद्र सहमति तोड्ने बैंकमध्ये पनि एउटा बैंकले बदमासी गरेको देखियो, हामी एक्सन लिन्छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो बदमासीले सहमति पालना गरेर बस्नेलाई समस्या पर्छ ।’
सहमति मानेर बस्ने बैंकको पैसा सहमति नमान्ने बैंकमा जाने भएकाले यो प्रवृत्तिले अधिकांश बैंकहरुलाई समस्या पर्छ । राष्ट्र बैंकले तत्काल एकसन नलिए अरु बैंकहरुले पनि धमाधम ब्याज बढाएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा शुरु गर्ने निश्चित छ
‘हामीचाहीँ बैंकर्स संघको सहमति भनेर सहमति गरेभन्दा बढी नदिइ बस्ने अनि अर्को बैंकले चाहीँ सहमति तोडेर हाम्रो पैसा खोसेर लाने ?’ एक बैंकका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सहमति भन्दा बढी ब्याज तिरेर लगेको पैसा राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराउन लगाउनु पर्छ । होइन भने हामीले किन सहमति मानेर बस्ने ?’
चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा थप ऋणयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव छ । तरलता अभावका कारण कतिपय बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात ९सीसीडी रेसियो० राष्ट्र बैंकले तोकेको (८० प्रतिशत) भन्दा माथि छ ।
सीसीडी मेन्टेन गर्न नसकेका कारण राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परिने भएपनि त्यस्ता बैंकहरुले बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोड्ने गरेका हुन् । जसकारण जुनजुन बैंकले सहमति तोडे ती बैंक निकै ठूलो समस्यामा छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या आर्थिक वर्षको ६ महिना वित्दा पनि सहज हुन सकेको छैन । बैंकहरुले निक्षेपभन्दा कर्जा बढी दिएका यस्तो भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकहरुले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाएका छन् । तर, यही अवधिमा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाएका छन् ।
सरकारले खर्च गर्न सकेको भए बैंकमा पैसा हुन्थ्यो । तर, स्थिर र दुइतिहाइको सरकार भए पनि सरकारले खर्च भने गर्न सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यही माघ ४ गतेसम्ममा अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कूल २६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जबकी ०७५ असार मसान्तमा बैंकहरुले २४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २१ खर्ब ११ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका थिए ।
बैंकहरुले पछिललो ५ हप्तामा ३४ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप संकलन गरेर ४९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन् । पछिल्लो एक हप्ताको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने निक्षेप एक अर्बले घटेको छ भने कर्जा स्थिर छ ।
यो तथ्यांकले बैंकहरु टाइट सीसीडी रेसियोमा बसेर काम गरिरहेका छन् । बैंकहरुको औषत सीसीडी रेसियो ७७/७८ प्रतिशत देखिए पनि केही बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तमा ७ वटा बैंकको सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।
त्यसअघि राष्ट्र बैंकले सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा माथि हुने बैंकलाई कारबाही गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेपछि केही बैंकले बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोडेर महंगो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेका थिए ।
पछि फेरि राष्ट्र बैंककै पहलमा बैंकर्स संकले ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेको छ । अहिले फेरि सनराईज र एनसीसीले भद्र सहमति तोडेका हुन् ।
सरकारले खर्च गर्न सकेको भए बैंकमा पैसा हुन्थ्यो । तर, स्थिर र दुइतिहाइको सरकार भए पनि सरकारले खर्च भने गर्न सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ ।
SHARE YOUR THOUGHTS