विदेशबाट आयात हुने धुलो दूधमा प्रतिबन्ध: मन्त्री खनाल

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपाललाई कृषि तथा पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम भइरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खनालले भने,‘अहिले हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर भाइसकेका छौँ । अरू कुरामा पनि आत्मनिर्भर गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । अहिले दूध, अण्डा, कुखुराको मासु, बङ्गुरको मासु र हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर भएका छौँ ।’

मन्त्री खनालले खसी–बोकामा केही वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने दाबी गरेका छन् । उनले फलफुलमा नेपाललाई आत्मनिर्भर आगामी ५÷६ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे ।

कृषिमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर काम भइरहेको मन्त्री खनालको भनाई छ । उनले भने,‘कृषिमा दिइएका अनुदानहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अनुदानमा केहीमा हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । केहीमा अनुदान बढाउनुपर्छ । आन्तरिक मात्रै होइन, वैदेशिक अनुदानलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि हामीले पहल गरेका छौँ ।’

उनले आगामी बजेटमा तीन मुख्य कार्यक्रम र १७ योजनाहरू अघि बढाउने पनि उनले जनाए । खनालले भने,‘ती कार्यक्रमहरू गेम चेन्जर योजना हुन् । आगामी ५ वर्षभित्र कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ ।’ त्यस्तै उनले किसानलाई परिचयपत्र वर्गीकरण गरेर वितरण गर्ने, सोईल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने र किसान कल्याण परिचयपत्र वितरण गर्ने जानकारी गराए ।

मन्त्री खनालले किसानलाई सहुलियतमा ऋण दिने गरी आफूले व्यवस्था गरिसकेको बताए । ५ हजार युवाहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा रोष्टर तयार पार्ने पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘युवाहरूले उत्पादन गरेका उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्छौँ ।’ यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि आगामी बजेटमा ५ सय करोड माग गरिएको पनि उनले सुनाए ।
विदेशबाट आयात हुने धुलो दूधमा प्रतिबन्ध लगाइएको बताए ।

उनले भने,‘कैलाली र कञ्चनपुरमा फ्याक्ट्री छ, अब अर्को फ्याक्ट्री कोहलपुरमा खोल्छौँ ।’ मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्नेबारे आफू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिच केही दिन पहिले छलफल तथा समीक्षा भएको जानकारी गराए । उनले भने,‘कार्यक्रम जसरी प्रभावकारी हुनुपर्दथ्यो, त्यो नभएको हो । अब यसलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

अहिले सरकारले १४ वटा ‘सुपर–जोन’, ६९ वटा जोन, केही सय बल्क र केही हजार पकेट निर्धारण गरेको सुनाउँदै उनले भने,‘यी मध्ये सुपर जोन र जोन अहिले केन्द्रले हेरिरहेको छ । बल्क र पकेट चाहिँ प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सुपर जोन केन्द्रमा राख्ने, जोनलाई प्रदेशलाई दिने, बल्क र पकेटलाई स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ ।’ अब कृषि क्षेत्रमा परिणाम दिनेगरि काम गर्ने पनि उनले सुनाए ।

सुपर–जोन, जोनलगायतका कार्यक्रमहरू राम्रा रहेको र यसको लागि केही कर्मचारीको अभाव रहेको पनि उनले सुनाए । मन्त्री खनालले भने,‘यी कार्यक्रमहरूमा अहिले कर्मचारीको कमी छ । पछिल्लो समय हरियो तरिका नेपालमा कम आयात भएको मन्त्रीको दाबी छ । किसानहरूले उत्पादन गरेको तरिकाहरूको मूल्य निर्धारण बिचौलिया तथा गिरोहरुले गर्दा केही समस्या आएको उनले स्पष्ट पारे ।

उखु किसानका समस्या पनि आफूहरूले समाधान गरेको मन्त्री खनालले दाबी गरे । उनले भने,‘अहिले पनि हामीलाई चिनी अपुग छ । भारतमा ११ जातका उखु रहेको तर नेपालमा उखुको प्रकार रैथाने मात्रै रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘अहिले देखिएको उखु किसानको समस्या हामीले समाधान गरेका छौँ। मिल मालिक र उखु किसानलाई राखेर छलफल गरेका थियौँ । किसान मर्कामा पनुहुन्न । भ्याट अनुदानको समस्या आएको थियो, त्यो पनि हल भइसक्यो ।’