काठमाडौं । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाकोे नदी फर्काउने र बाँध निर्माण लगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ ।
यसअघि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले ले ४ माघ २०७५ मा ठेक्का कार्यान्वयनमा गएको सूचना सिएमसीलाई दिएको थियो । ७ फागुन २०७५ मा ठेक्का तोड्नका लागि सूचना दिइएकोमा सिएमसीबाट कुनै आधिकारिक जवाफ नआएपछि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले बुधबार ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको सिएमएसीलाई जानकारी गराएको छ ।
खरिद सम्झौता रद्द गर्नु पर्ने कारणहरुमा खरिद सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार २८ दिनभित्र आयोजनास्थलमा आएर काम सुरु गर्न दिइएको आदेश सिएमसीले नमानेको, अग्रिम भुक्तानीका लागि बैक ग्यारेन्टी ल्याउन नसकेको,कम्पनी वित्तीय रुपमा समस्यामा परी ऋणदाताहरुलाई भुक्तानी दिन नसकेर इटालीको अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेकोलगायत छन् ।
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड र सिएमसीबीच १५ असोज २०७५ मा २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिबृद्धि करसहित)मा खरिद सम्झौता भएको थियो । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता रद्द भएको सूचना जारी गरी सिएमसीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको ८७ लाख ४९ हजार युरो र ८५ करोड १४ लाख रुपैयाँसमेत जफतको लागि दावी गरेको छ । साथै सिएमसीकातर्फबाट कार्यसम्पादन जमानत जारी गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यही हप्ताभित्रमा दावी रकम भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी हाल नयाँ ठेक्का प्रक्रियाको लागि तयारी सुरु गरिएको छ । अहिले नयाँ टेण्डर आव्हान गर्न बोलपत्र कागजात तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले चैतको दोस्रो हप्ता भित्रमा नयाँ बोलपत्र आव्हान गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ ।
आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजका काम गर्र्ने चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले आयोजनस्थलमा काम सुरु गरिसकेको छ ।
आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केइसीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनी आयोजनास्थलमा परिचालन भइसकेको छ । आयोजनाको कुल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख )प्रशारण लाईन, ग्रामिण विद्युतिकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) रहेको छ ।
यसमध्ये एसियाली विकास बैंकले १५० मिलियन, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)ले ८५ मिलियन र नेपाल सरकार-नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८७ मिलियन अमेरिकी डलर व्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । यसको लागि सम्बन्धित दातृ निकायहरु र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौताहरु तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरण एवं प्राधिकरण र यस कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौताहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।
SHARE YOUR THOUGHTS