बीमा समितिमा नयाँ अध्यक्ष फेरिएपछि नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय ठूलो चासो हुनु अस्वभाविक होइन । किनभने यसअघिको समितिको नेतृत्वले नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स रोकेको थियो । गत पुस १८ गते बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका चिरञ्जीबी चापागाईँले बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइने बताएका छन् ।

अब आक्रमकरुपमा बजार विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको तर्क छ । नयाँ लाइसेन्स, बीमाको पहुँच, नयाँ बीमा ऐन, र यो क्षेत्रका अबसर तथा चुनौतिका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष चापागाईसँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवाली र पुष्प दुलालले गरेको कुराकानी ।

बीमा कम्पनीको लाइसेन्स रोकिएको छ, अब के हुन्छ ?

अहिले भइरहेका २६ कम्पनीमा ३५ अर्ब पुँजी लगानी भएको छ । तर, उनीहरुले जम्मा ४७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै व्यवसाय गरिरहेका छन् । पुँजीले प्रतिफल चाहन्छ । त्यो प्रतिफल बिजनेसले दिने हो । कम्पनीहरुका हजारभन्दा बढी शाखाहरु छन् । ठूलो संख्यामा कर्मचारी छन् । सर्भेयर उत्तिकै छन् । एजेन्ट उत्तिकै छन् । यी सबैको चाहाना प्रतिफल नै हो । त्यसैले कम्पनीको सीइओलाई नाफा बढाउने दबाब पर्छ । पुँजीले कम्पनीको बिजनेसमा फरक पार्छ । एकैचोटी ४७ अर्बको विजनेसलाई ८४ अर्ब गर्न सकिँदैन । त्यसैले बीमा समितिको भनाई के हो भने अब पुँजी र बिजनेस सँगसँगै बढाउनु पर्छ । भइरहेका कम्पनीहरुले पुँजी बढाउन सके भने ठीकै छ, उनीहरुले बढाउन सकेनन् भने नयाँ कम्पनीहरु आउँछन् ।

भनेपछि यसअघि बीमा समितिले रोकेको नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसन्स अब खुल्ला हुन्छ ?

अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीका दुई प्रकारका बिचार मैले पाएको छु । एकाथरी के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो व्यवसाय छैन यस्तो अवस्थामा पुँजी बृद्धि भयो भने वा नयाँ कम्पनी आए भने हामी चल्न सक्दैनौं । अर्कोथरीको बुझाई पुँजी बढायो भने नयाँ कम्पनी आउन सक्दैनन् भन्ने छ । धान्न सक्ने नसक्ने कुरा राम्रोसँग काम गर्ने कुरामा भर पर्छ । लाइसेन्स खोल्ने वा बन्द गर्ने भन्ने कुरा बजारले निर्धारण गर्ने हो ।

व्यक्तिगतरुपमा अवसरको कुरा गर्ने हो भने मलाई बीमा समितिभन्दा राष्ट्र बैंकमै राम्रो अवसर थियो । तर, मेरो इच्छा के हो भने अहिले बीमा क्षेत्र कमजोर छ । यसलाई बलियोसँग अघि बढाउँ भन्ने हो ।

अहिलेको बजारको आवश्यक्ता नयाँ कम्पनी हो कि होइन त ?

आजको भोलि नै बिजनेश १ को २ हुँदैन । २० प्रतिशतको ग्रोथ रेट पनि देखिएको छ । आक्रमक ढंगले व्यवसाय बढाउने हो भने लाइसेन्स खोल्नुपर्छ । बीमाको पहुँच विस्तार गर्न हामी आक्रमक बजार विस्तारमा जानै पर्छ । तर, त्यसका लागि नीति बनाउन जरुरी छ । अर्कोतिर बिजनेश बढ्दै गएपछि भएका कम्पनी मर्जर हुने हुन्छन् । त्यसपछि नयाँ आउने वातावरण पनि बन्दै जान्छ । अहिले नै आजको आजै लाइसेन्स खोल्ने सोचाई छ्रैन । पहिला नीति बनाउने र त्यसपछि लाइसन्स खोल्ने हो ।

अहिले कति बीमा कम्पनी पाइपलाइनमा छन् ?

अहिले मैले यो हेरेको छैन । मैले शुरु गरेको काम अर्कै छ । सेयर बजारमा विभिन्न खालका हल्ला जान्छन् । कहिले पुँजी राखिएन भन्ने कहिले के भन्ने । एउटा बलियो नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बीमा समितिले तोकेको पुँजीभन्दा पनि बढी पुँजी हुँदा पनि नगद लाभांश बाँड्न रोक लगाएर राखेको अवस्था छ । हामीले त्यो पैसा फन्डमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौं । यो अल्पकालको लागि मात्र गरिएको व्यवस्था हो । कम्पनीहरु आफ्नो पुँजीको दायरा बढाउन सफल बनुन । नेपालमा विदेशी बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु पनि संचालनमा छन् । उनीहरु आफ्नो मुख्य कार्यालयबाट संचालनमा छन् । शाखालाई पुँजी ल्याउनुपर्ने वा नल्याउनु पर्ने कुरा केही पनि ऐन नियममा उल्लेख छैन । यसलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौति छ ।

डेढ महिनाको अध्ययनमा बीमा क्षेत्र बढ्दै गएको तर जतासुकै चुनौति नै चुनौति छन् भन्ने देखियो ।

बीमाको पहुँच विस्तार अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो, तपाईले आफ्नो कार्यकालमा कति जनसंख्यालाई बीमाको पहुँचभित्र ल्याउनुहुन्छ ?

यस्तो ठ्याक्क कतिमा पुग्छ भन्न अपरिपक्क हुन्छ । नीति र निर्देशन ल्याउन पाएमा पहुँच बढाउन सकिन्छ । मेरा केही लिमिटेसनहरु पनि छन् । देश यही हो । बाफियामा हामीले कार्यकारी अध्यक्ष राख्न हुँदैन भन्दा पनि ऐन आउँदा कार्यकारी भएर आयो । यद्यपि हामीलाई भूकम्पले धेरै ठूलो पाठ पढाएको छ । पढेका साथीले पनि बीमाको दर बढी भएको कारण अनिच्छुक देखिनुहुन्छ । १ करोडको गाडी किन्ने र प्रिमियम बढी भयो भन्ने गुनासो थियो । यसलाई हामीले परिवर्तन गरिसकेका छौं। यातायातको क्षेत्रको बीमा हामीले केही सुधार गरिसकेका छौं । भूकम्पपछि जनमानसमा यसको चेतना बढेको छ । अहिले बैंकले ऋण दिने बेला ऋणको मुल्यांकन गर्ने र भवनको यथार्थ मुल्यांकन नगरेको देखियो । भूकम्पको समय यस्ता समस्या धेरै नै देखियो । यसबारेमा बैंकरलाई वास्तविक मुल्यांकन गर्न भनेको छु ।

अर्को अब भूकम्पपछि पुननिर्माणकको काम अगाडि बढ्दै छ । सरकारी भवनको पनि बीमा नभएको भूकम्प गएपछि जानकारी भयो । अब सरकारले पनि बीमा गराउनको लागि अघि बढाएको छ । गाउँ–गाउँसम्म हामी लघु बीमाको कार्यक्रम पुर्याउँछौं । केही दिनअघि हामीले चैते धानको बीमा गरेका छौं । यसरी हेर्दा दायरा फराकिलो भइरहेको छ ।

एकातिर बीमाको पहुँच पुगेको छैन । तर, बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा अंकुश लगाएको छ । यसरी पहुँच बढ्ला र ?

व्यवस्थित व्यवस्थापन भएका कम्पनी आए पछि यो गर्नु पर्दैन । बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले कति बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनु परेको थियो । दुई बीमा कम्पनी सुधारको लागि समितिबाट टोली पठाउनु परेको थियो । बीमाको जनचेतना छैन । यो बेकारमा तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यो आवश्यक्ता हो भन्ने भावना विकसित हुनुपर्छ । यस्तै बीमाको दाबी भुक्तानी तत्काल हुनुपर्छ । जनचेतना बढाउनको लागि संचारमाध्यमले पनि काम गर्नुपर्छ । दाबी भुक्तानी तत्काल गराउनको लागि समितिले काम गर्छ । सक्षम जस्ता संस्थाका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौं ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी ऐनमा उल्लेख गरिरहनुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन । पुँजी भनेको नियामक निकायले बजारको आकार र आवश्यकता अनुसार निरन्तर वृद्धि गर्दै लैजाने विषय हो ।

विगतदेखि बीमा समितिले कम्पनीसँग सेवा शुल्कमार्फत पैसा लिँदै आएको छ । जुन अहिले २ अर्ब पुगिसक्यो । तर, समितिले त्यो पैसा बैंकमा राखेर व्याज खाँदै बसेको छ । यस्तो अवस्थामा समितिको नेतृत्वले बीमाको पहुँच विस्तार भएन भन्दै रोइलो गर्न सुहाउँछ र ?

तपार्इंले भने सही नै हो । यहाँ धेरैकोणबाट कुरा आएको छ । बीमा समितिलाई स्वायत्ता हुँदा केही शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारबाट स्वायत्त हुन खोजेपछि आम्दानीको केही शुल्क लिनुपर्छ । त्यो रकमले जनचेतनाको काम बढाउनुपर्छ । समयअनुसार अघि बढाउनको लागि विभिन्न खालका असजिलो छ । बीमा समितिको राम्रो भवन बनाउन कति पैसा लाग्छ । अहिले ४० देखि ४५ कर्मचारी छन् । अहिलेको अवस्थामा एक सय जना कर्मचारी आवश्यक छन् । त्यसरी लिइएको सेवा शुल्क प्रवद्र्धनमा मात्रै खर्च गर्ने हो भने बीमा समिति कसरी चल्ने ? यस्ता समस्या पनि हुन्छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरेका छन् । यसलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?

सरकारले यसमा कानून पनि ल्याउन खोज्दैछ । बाहिर पनि आधारभुत रुपको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्ने रहेछ । हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बोर्डमा बीमा समितिको प्रतिनिधित्व गर्न भनेका छौं । यो कार्यक्रमलाई समिति मातहतमा नै ल्याउनुपर्छ ।

हामीले डीएफआइडीको सहयोगमा रिस्क बेस रेगुलेसन सिस्टम लागू गर्न खोजिरहेका छौं । कालान्तरमा त रिस्क बेस क्यापिटलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तपार्इंले लघुबीमा गर्नका लागि लघुवित्तलाई सामेल गराउँछु भन्नुभयो । बीमा कम्पनीले यो गर्न नसक्ने भएका हुन् ?

बीमा कम्पनीले काम गर्न नसकेको कारण यो कुरा गरिएको होइन । नेपाल बीमक संघ र लघुवित्त संघबीच लघुबीमाको कार्यक्रम अघि बढाउन सम्झौता भइसकेको छ । यसमा सक्षमले पनि सहयोग गर्ने छ । त्यो अन्तर्गत गएर यसको दायरा बढाउने हो ।

समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु भएको डेढ महिना वितिसक्यो । कस्तो रहेछ त बीमा क्षेत्र ?

यसअघि मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा विताएको थिएँ । अहिले छोटै समयमा भए भने पनि नेपालको बीमा क्षेत्रको समीक्षा गर्न पाएँ । आजभन्दा २५ वर्षअघिको ऐन अहिले पनि छ । यो अवधिमा अन्तरािष्ट्रय क्षेत्रमा विकास भएका बीमाका सिद्दान्तहरु त्यो ऐनले समेट्न सक्दैन । बीमा समितिको आफ्नो भवन तपाईँले देखिहाल्नु भयो । समितिमा कर्मचारीको पनि अभाव छ । डेढ महिनाको अध्ययनमा बीमा क्षेत्र बढ्दै गएको तर जतासुकै चुनौति नै चुनौति छन् भन्ने देखियो । कतिपय बीमा कम्पनीहरुमा गभर्नेन्स पनि कमजोर रहेछ । सरकारी लगानीका कम्पनीको अवस्था उस्तै कमजोर छ ।

लामो समयदेखि सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानको लाइसेन्स नबिकरण नै भएको छैन । बीमा संस्थानलाई कस्तो एक्सन लिनुहुन्छ ?

बीमा संस्थानले आभन्दा १०/१२ वर्षअघि नै ३ वर्षको वित्तीय विवरण बीमा समितिमा बुझाएको रहेछ । समितिले त्यसपछि पटक-पटक सोधनी गरेको रहेछ । म आइसकेपछि मैले बोलाएर सोधेँ । उहाँहरुले सुधार गर्दैछौं, चाढो गरिसक्छौं भन्नु भएको छ ।

बीमा संस्थान कहिलेसम्ममा पूर्णरुपमा सुध्रिन्छ त ?

आगामी कात्तिकसम्ममा सुधिसक्छौं भनेर बीमा संस्थानको व्यवस्थापनले कमिटमेन्ट गरेको छ । एक वर्षभित्र बीमा संस्थान ट्र्याकमा आइसक्छ ।

नयाँ बीमा ऐन आएको छैन, अब कहिलेसम्ममा आउला ?

यसअघिका अध्यक्षले ऐनको ड्राफ्ट गरेर आफुभन्दा माथिल्लो निकायमा पठाइसक्नु भएको छ । मैले ऐनको ड्राफ्ट हेरेँ, राम्रो लाग्यो । माथिल्लो निकायबाटै ढिलो भएको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट रायका लागि कानून मन्त्रालय पुगेको छ । कानूनले आफ्नो राय दिएर फेरि अर्थमै पठाउँछ । त्यसपछि संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ । मन्त्रिपरिषदले पास गरेर पूर्ण सदनमा पेस हुन्छ । अनिमात्रै ऐन आउँछ । यो कहिले आउँछ भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था भएन ।

प्रस्तावित बीमा ऐनमा चुक्ता पुँजी तोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ऐनमै तोकिन्छ कि तोकिँदैन ?

कम्पनीको चुक्ता पुँजी ऐनमा उल्लेख गरिरहनुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन । बाफियालगायतका अन्य ऐनहरुमा पनि चुक्ता पुँजी उल्लेख गरिएको छैन । पुँजी भनेको नियामक निकायले बजारको आकार र आवश्यकता अनुसार निरन्तर वृद्धि गर्दै लैजाने विषय हो ।

बीमा क्षेत्रमा तपाईले देखेका मुख्य समस्या के-के हुन् ?

कमजोर कानूनी व्यवस्था नै बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । बीमा समितिको कमजोर क्षमता हो । कर्मचारी संख्या आवश्यकताको आधा पनि छैनन् र । समितिमा भएका कर्मचारीहरुको दक्षता हो । कतिपय बीमा कम्पनीको संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर छ । त्यो पनि बीमा क्षेत्रको समस्या हो । अर्काे समस्या भनेको बीमा क्षेत्रको पहुँच अत्यन्तै कम हुनु हो ।

तपाईँले देखेका अवसरहरु चाहीँ के-के हुन् त ?

निश्चय पनि जहाँ चुनौतिहरु छन्, त्यहाँ अवसरहरु पनि हुन्छन् । व्यक्तिगतरुपमा अवसरको कुरा गर्ने हो भने मलाई बीमा समितिभन्दा राष्ट्र बैंकमै राम्रो अवसर थियो । तर, मेरो इच्छा के हो भने अहिले बीमा क्षेत्र कमजोर छ । यसलाई बलियोसँग अघि बढाउन सकियो भने आत्मसन्तुष्टि हुन्छ । आर्थिकरुपले भन्नुहुन्छ भने त मलाई बीमा समिति भन्दा राष्ट्र बैंक नै ठीक थियो ।

भनेपछि बीमा समितिलाई बलियो रेगुलेटरी बनाउने तपाईको योजना हो ?

हो । तर, त्यसका लागि रेगुलेसन गर्ने सिस्टम नै फेर्नुपर्छ । अहिले बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई कम्प्लाइन्स बेस रेगुलेसन गरिरहेको छ, जुन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले जोखिममा आधारित रेगुलेसन गर्नुपर्छ । म त्यसैको गृहकार्य गरिरहेको छु । हामीले डीएफआइडीको सहयोगमा रिस्क बेस रेगुलेसन सिस्टम लागू गर्न खोजिरहेका छौं । कालान्तरमा त रिस्क बेस क्यापिटलको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।