केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा सार्बजनिक गर्यो । त्यसको एक दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयले बजेटको मध्यावधी समीक्षा गरेको थियो ।

मौद्रिक नीतिले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका केही चुनौति सम्बोधन गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गर्यो । पहिलो कुरा भनेको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको कर्जा दिन सक्ने क्षमताको अभाब हटाउनको लागि पुँजी – निक्षेप – कर्जा अनुपात (सिसीडी रेसियो) लाई घुमाउरो ढंगबाट केही खुकुलो बनाइयो । यस्तो नीतिगत ब्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा दिन सक्ने करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ रिलिज हुने देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कल डिपोजिटलाई बित्तीय उपकरणको रुपमा लिएको थियो । यस्तो रकम कूल निक्षेपको १० देखि १५ प्रतिशत जति हुन्छ । यही समयमा कल डिपोजिटमा रहेको रकमको ब्याजदरमा अंकुल लगाइएको छ । यसबाट बित्तीय क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ, भबिष्यमा कसरी जानुपर्छ, राष्ट्र बैंक कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, बैंक वित्तीय संस्थाले आफूलाई कसरी अनुशासनमा राख्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुरा सबैको चासोको बिषय बनेको छ ।

बैंकहरु पनि आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, अनुशासन पालना नगर्ने, राष्ट्र बैंक दौडने र नीतिगत सुबिधा खोज्ने गर्नु भएन । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घटुवा गर्ने वा फोर्सफूल मर्जरमा लैजानेसम्मको ब्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्यो । किनभने कुनै बैंकले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पालना गरेन भने त्यो पालन त्यस बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टर वा म्यानेजमेन्टमा बस्ने मान्छेहरुले नमानेको हो ।

सबैलाई डर के छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा दिन सक्ने रकम बढ्नाले र सिसीडी रेसियो नै ८७/८८ पुग्दा बैंकिङ क्षेत्र नै समस्यामा पर्छ कि भन्ने बहस एकातिर चलिरहेको छ । अर्कोतिर यो सिसीडी रेसियो छ महिनालाई मात्रै हो । आगामी असार मसान्तपछि फेरि एकैचोटी ८० कै तहमा आउदा त्यसलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन । एकातिर माथि पुग्ने डर छ भने अर्काेतिर अहिलेको अवस्थाले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने छ ।

यस्तो अबस्थामा राष्ट्र बैंक विषेश रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । बजारमा समस्या उत्पन्न नहुने, बैंकहरु नबिग्रने र ओभर एक्सपोज पनि नहुने गरी राष्ट्र बैंकले कदम चाल्नु पर्छ । बैंकहरुलाई ओभर लिभरेज (आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा दिने सुबिधा) दिनु हुदैन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच छ । हामी २/३ बर्षे निक्षेप लिएर २५ बर्षसम्मको कर्जा लगानी गरिरहेका छौं । यस्तो कर्जा लगानीको औसत समय १५ बर्षको छ । तर निक्षेप २ बर्षको मात्रै छ । जबसम्म सम्पत्ति र दायित्वको समय बराबर गर्न सकिँदैन तबसम्म यो प्रकारको समस्या आइरहने देखिन्छ । अल्पकालिन स्रोत लिएर दिर्घकालीन परिचालन गर्दा यस्तो समस्या आउनु स्वभाविक हो । यसको ग्याप कम गर्नुपर्छ ।

यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिर्घकालिन उपकरण जारी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित पार्नुपर्छ । कुन मोडालिटी बनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने गृहकार्य हुनुपर्छ । किन भने आजको दिनमा कुनै बैंकले १५ बर्षे मुद्दतिमा निक्षेप लिन्छु भन्यो भने ग्राहक पाउन गाह्रो छ । १५ बर्ष पछि त्यो बैंक कस्तो हुन्छ, उसले पैसा फिर्ता दिन सक्छ कि सक्दैन, कार्यकारी को हुन्छ, भन्ने जस्ता धेरै कुरामा समस्या छ ।

राष्ट्र बैंकले अब आफूले जारी गर्ने सर्कुलरहरुको बर्गिकरण गर्नुपर्यो । सर्कुलरको ग्राभिटी हेरेर बर्गिकरण गर्न सकिन्छ । सिसीडी, सिआरआर, बजारको ब्याजदर संरचनामै असर पर्न सक्ने खालका कम्प्यायन्स पूरा नहुँदा के हुने र सानातिना रिपोर्ट छुटेका वा ढिलो बुझाउदा के हुने भन्ने भनेर रिभ्यु गर्नु पर्यो ।

अब सिसीडी रेसियो ८७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न सक्छ । अबको असार मसान्तसम्ममा यसलाई फेरि ८० प्रतिशतमा झार्नु पर्छ । अहिले प्रत्येक ३ महिनामा सिसीडी गणना गर्ने गरिन्छ । अब यसलाई १५/२० दिनमा अध्ययन गर्ने गर्नुपर्यो । यसरी हेर्दा पहिलो १५÷२० दिनमा सिसीडी रेसियो पुगेन भने सचेत गराउनु पर्यो । त्यसपछि अर्काे १५/२० दिनमा हेर्दा पनि पुगेन भने पेनाल्टी नै लगाउनु पर्यो ।

यसरी पेनाल्टी लगाउदा पनि भएन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्चतहको ब्यवस्थापनमा रहेका ब्यक्तिहरुलाई सजाय गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्यो ।

किन यसो गर्नुपर्ने भयो भने अर्काको पैसा चलाउनेले वित्तीय अनुशासन पालना गर्नुपर्छ । बैंकले देशभरको पैसा जिम्मा लिएको हुन्छ । देशभरको पैसा जिम्मा लिनेले अनुशासनमा बस्नु नै पर्छ । अन्य मुलुकमा पनि यो प्रकारको प्राबधान छ ।

मैले पहिला पनि भने कि संम्बेदनशील सर्कुलर पालना नगर्ने बैंकहरुलाई अनुशासनमा ल्याउनको लागि कार्यकारी प्रमुख, बोर्ड अफ डाइरेक्टर र सिनियर म्यानेजमेन्टलाई ब्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पर्छ ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाबाट बैंकहरुले जे जस्तो प्रकारको राहत र सुविधा पाए अब उनीहरुले के गर्छन भन्ने प्रमुख बिषय हो । सुबिधा पाइयो भन्दै कर्जा बढाए भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । सिसीडीको बिषयलाई सधै यसरी छोड्न मिल्दैन । कहिलेसम्म यसरी छोड्ने ? सधै पोलिसी रेस्पोन्स गरेर हुन्न । सधै पोलिसी रेस्पोन्स गर्दै जाने हो भने निक्षेपभन्दा कर्जा बढी दिनुपर्ने अबस्था पनि आउन सक्छ ।

बैंकहरु पनि आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, अनुशासन पालना नगर्ने, राष्ट्र बैंक दौडने र नीतिगत सुबिधा खोज्ने गर्नु भएन । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घटुवा गर्ने वा फोर्सफूल मर्जरमा लैजानेसम्मको ब्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्यो । किनभने कुनै बैंकले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पालना गरेन भने त्यो पालन त्यस बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टर वा म्यानेजमेन्टमा बस्ने मान्छेहरुले नमानेको हो । त्यस्ता मान्छेहरुलाई ब्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा कारबाही गर्नुपर्छ । पेनाल्टी लगाउनु पर्छ । नत्र सर्बसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्छ । केन्द्रीय बैंकले यसो हुने सम्भाबना कम बनाउनै पर्छ ।
कुराकानीमा आधारित