उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका निकै नै कमजोर भएको गुनासो अहिले छ । ३ वर्ष अगाडि बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने गरी महासंघको विधान संसोधन भयो । फेरी अध्यक्षको नै निर्वाचन गर्ने गरेर महासंघको विधान संसोधन गर्ने गरेर कात्तिक २९ गते विधान संसोधन गर्न विशेष साधारणसभा बोलाइएको छ । महासंघको अस्थिर विधान तथा कमजोर भूमिकाले निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघको शाख नै कमजोर बनेको छ । यही विषयमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानी

उद्योग वाणिज्य महासंघले राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर आर्थिक मुद्दामा एक गराएको थियो । अब सरकारका मन्त्रीले नै निजी क्षेत्र मिलेर आउनुहोस् भन्ने अवस्था आयो । के कारण महासंघ यस्तो अवस्थामा पुग्यो ?

राजनीतिबाट व्यवसायिक संस्थाहरु टाढा हुन सकेनन् । जस्तो समाज छ, सोही अनुसार नै संघहरु निर्माण भए । हामी व्यवसायीहरु विशुद्ध व्यवसायी भएर बस्न सकेका छैनौं । कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर हिड्नु नपर्ने हो । तर, व्यवसायीहरु नै राजनीतिक पार्टीको झण्डा लिएर हिँडेको अवस्था छ ।

दुई तिहाईको सरकार आए पनि आर्थिक क्रान्ति भने हुन सकेन । सरकार र व्यवसायीबीच नै व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा छ । सरकारले व्यवसाय गरिरहेको छ । सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सरकारसँग शक्ति र नियम कानून छ । शक्तिसँग लड्नको लागि एकठाउँमा आउनुपर्ने हो । ग्राहकलाई सेवा दिने सरकारलाई कर तिर्ने हो भन्नेमा एक हुन सकेमा सरकारले व्यवसायीको आवाज सुन्ने हो ।

एक महिनामा तिर्नुपर्ने भ्याट अर्को महिना तिर्दा ठूलो जरिवाना तिनुपर्छ । तर, सरकारले काम गरेपछि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी लामो समयसम्म नदिएर बसेको हुन्छ । यसमा हामीले आवाज नै उठाउन सकेनौ । दीर्घकालिन फाइदाका लागि काम गर्ने कसैसँग मनस्थिती भएन । ट्रेडिङमा धेरै मानिस गए । त्यसका लागि शक्तिकेन्द्रसँग नजिक हुनुपर्यो । संरक्षणप्राप्त व्यवसायीले मात्र फाइदा लिए । व्यवसायीहरु संघसंस्थामा लागेर शक्ति केन्द्रसँग नजिक हुने र आफ्नो फाइदा लिने प्रवृति हाबी भयो ।

महासंघको भूमिका निकै नै कमजोर भयो भनिन्छ, के कारण यस्तो भयो, कसरी सुधार गर्ने ?

उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाउने मूल मुद्दामा हामी पछाडि परेका छौ । करको कुरा गरौं वा औद्योगिक नीतिको कुरा गरौं । बैंकको ब्याज कै कुरा पनि हामीले उठाउन सकेका छैनौं । म आफू अहिले वनसँग बढी केन्द्रित हुने व्यवसायमा छु ।

अहिले वनकै कारण व्यवसाय गर्न सजिलो छैन । महासंघ खाली चुनावमा मात्र अल्झेको छ । चुनाव जितेको भोलिपल्टदेखि नै अर्को चुनावको तयारीमा लाग्ने प्रवृति महासंघमा छ । अर्को चुनावमा को अध्यक्ष बन्ने भन्नेमा मात्र ध्यान छ ।

व्यवसायीक संस्थाका मुद्दा फरक हुनसक्छ । सिएनआईले उद्योगमा फोकस गर्ला, चेम्बरले ट्रेडिङमा गर्ला । महासंघले दुवैलाई मिलाएर लाने गरी जाने हो । त्यही कारण उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निजी क्षेत्रको छाता संगठन भनिएको हो ।

महासंघको पहिला विधान संशोधन गर्ने क्रममा राज्य संघीयतामा गयो । स्थानीय निकाय र प्रदेश बलियो हुन्छ । केन्दले नीति नियम बनाउने काम गर्छ भनेपछि महासंघको विधान त्यहीअनुसार हुनुपर्छ भनेर विधान संशोधन गर्न खोजेको हो ।

अध्यक्षको मुद्दाभन्दा पनि प्रदेशको कुरा थियो । प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघलाई बलियो बनाउने भन्ने थियो । महासंघको काम केन्द्र सरकारसँग लबिङ गर्ने र लगानी भित्राउनका लागि वातावरण बनाउने भन्नेमा थियो । थिंक ट्यांकको रुपमा महासंघलाई विकास गर्न खोजिएको हो ।

प्रदेशको संरचना महासंघको जस्तै नै छ । प्रदेशको अध्यक्ष स्वत महासंघको कार्यकारिणी समितिमा उपाध्यक्ष सरह हुने भन्ने छ । त्यो आधारमा प्रदेश बलियो हुनुपर्ने हो । हरेक जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको केन्द्रका पदाधिकारी जानु नै पर्ने भन्ने भयो । प्रदेशको अध्यक्ष कार्यसमितिलाई मात्र खोजेको होइन । प्रदेश सरकार र प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघले विकासका लागि खाका तयार पार्नुपर्ने थियो ।

महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । पहिला महासंघलाई मात्र बोलाएर नीति निर्माणको सल्लाह लिने गरिएकोमा अहिले अन्य संस्थालाई राखेर गर्न थालियो । हामीले छाता संगठनको परिचय गुमाएका छौं ।

हरेक मुद्दामा प्रदेश अध्यक्षले काम नगरेपछि केन्द्रको अध्यक्ष र पदाधिकारीले काम गर्नुपर्यो ।

जसरी पनि पद नै चाहिने प्रवृति बढी देखियो । उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुनुपर्यो, उपाध्यक्ष होस् या वस्तुगत संघको भएपनि अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रवृत्ति देखियो । हजारौं वस्तुगत संघ अहिले भइसके । अध्यक्ष भएपछि सरकारले वार्ता गर्छ । शक्तिकेन्द्रका मानिस भेटिन्छन् र आफ्ना काम गराउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता हाबी भयो ।

तपाईहरुले कस्तो स्कुलिङ दिनुभयो र महासंघ यसरी कमजोर भयो ?

हामीले त्यस्तो स्कुलिङ दिएको होइन । यो संक्रमणकालको क्रममा जिल्लामा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुको चार्म निकै नै बढ्यो । त्यो बेला राजनीतिक दलहरु सक्रिय हुन सकेन । त्यो बेला स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारी थिएनन् ।

७ दलको सहमतिमा स्थानीय तह चलेको थियो । त्यो बेला निर्वाचिन संस्था उद्योग वाणिज्य संघ मात्र भयो । उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला शाखाहरु व्यवसायिक गतिविधिभन्दा सामाजिक विकासमा काम गर्न थाले । जिल्लामा राजनीतिक दलहरुलाई बोलाउने बैठक गर्ने काम उद्योग वाणिज्य संघले गर्न थाले । त्यसपछि राजनीतिक दलहरुले उद्योग वाणिज्य संघमा आफ्ना मान्छे जिताउनुपर्छ भनेर लागे ।

अहिले स्थानीय तहमा धेरै व्यक्तिहरु उद्योग वाणिज्य संघमा बसेका व्यक्तिहरु आएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघको जिल्ला अध्यक्षको लागि पार्टीले नै टिकट दिनुपर्ने अवस्था आयो । कतिपय जिल्लामा टिकट दिनको लागि निवेदन समेत दिएको अवस्था छ ।

राजनीतिक संस्कार उद्योग वाणिज्य संघमा सर्यो । त्योसँगै राजनीतिक दलले ट्रेड युनियनजस्तै व्यवसायीको पनि संगठन बनाउन थाले । उद्योग वाणिज्य संघमा अध्यक्षलाई मेरो छोरालाई भर्ना गरिदेउ, विदेश जान पठाइदेउ भन्न थाले । उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो ट्रायक रेकर्ड छाडेको छ । तर राजनीति दलले एउटै आवाज ल्याउन भनेका छन् । तर निजी क्षेत्र एकजुट छैन । अहिले महासंघ, चेम्बर र परिसंघले फरक फरक सुझाव दिनु भएको छ ।

कुनैबेला महासंघको आव्हानमा काठमाडौंमा तत्कालिन माओवादीको बन्दको विरोधमा जुलुस निस्कियो । अहिले त यस्ता किसिमका जुलुस निकाल्ने तागत महासंघमा छैन भनिन्छ नि !

हामीले सामूहिक मुद्दा उठाएका थियौ । हामीलाई शान्ती चाहिएको थियो । सबै मानिसहरु बन्द हड्तालबाट आजित भइसकेका थिए । त्यो माहोलमा उद्योग वाणिज्य महासंघको जिम्मेवारी भएको हुँदा हामीले आव्हान गर्दा मानिसहरु आएका थिए ।

हामीले कुनै राजनीतिक दलको विरोध गर्नका लागि त्यो बेला त्यो भेला आयोजना गरेका थिएनौ । हामीले त्योभन्दा अगाडि सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा बोलाएर निर्णायक बहस गरेका थियौं । त्यसपछि बन्द रोकियो । श्रम समस्या समाधान भयो । अब मुद्दाहरु सकियो । अब सबैको दृष्टिकोण आर्थिक उन्नतीमा जाने हो । अब व्यवसायिक संस्थाहरु एकजुट हुनुपर्ने हो । एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आएर यसरी विजय प्राप्त गरे एक दल भए । अब व्यवसायिक संस्थापनि मिलेर अगाडि जानुको बिकल्प छैन ।

अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघमा हुनेलाई जिल्लाका सामान्य कार्यक्रममा मात्र सहभागी भएका छन् । सिरियस मुद्दाहरु उठेको छैन । जसले महासंघलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

अघिल्लो पटकको नेतृत्व चयन प्रक्रिया गलत प्रक्रिया हो । हामीले त्यो बेला महासंघको अध्यक्ष र बरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनाव गर्न पर्छ भनेका थियौं । कुनैपनि व्यक्ति कुनै चुनाव नै नलडेर अध्यक्ष बनेपछि संस्था कमजोर भएको हो ।

तपाई बिचारमा आजको दिनमा महासंघले उठाउनुपर्ने  कुन मुद्दा उठाएन जस्तो लाग्छ ?

अहिले हामीले आर्थिकरुपमा छलाङ मार्नुपर्ने हो । हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरु काम गर्न सक्ने सिर्जनशिल व्यवसायी छन् । हामीसँग स्रोतपनि छ र अनुभव पनि छ । हामीले यस्तो खराब अवस्थामा पनि व्यवसाय गरेको हो । उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक मुद्दाहरु उठाउने हो । आर्थिक बृद्धिदर बढाउन के गर्न सकिन्छ । के गर्नुपर्ने हो । यसमा महासंघ नै प्रष्ट नभएको देखिन्छ ।

हाम्रो जनसंख्या ३ करोड पुगिसकेको छ । जनसंख्याको दृष्टिकोणले हामी ठूलो देशमा पर्छौ । यहाको खपत निकै ठूलो छ । नेपालमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन चाहेका छन् । त्यो बजार भएर पनि हामीले काम गर्न सकेनौ । आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारले गर्न सकेको छैन । सरकारसँग हामी प्रतिस्पर्धी भएर काम गरेका छौ ।

कात्तिक २९ गते विधान संशोधन गर्नको लागि महासंघले विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । यति छिटो विधान संशोधन गर्दा कस्तो सन्देश जान्छ ?

महासंघले छिटो छिटो विधान संशोधन गरेमा महासंघको अस्तित्व रहने छैन । महासंघको विधानलाई कसले विश्वास गर्ने । कहिले बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने भन्यो । कहिले फेरि अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने भन्यो ।

एउटा लहरको भरमा विधान संशोधन गर्ने भने कसले विश्वास गर्दैन । हामीले सरकारलाई पनि छिटो नीति नियम परिवर्तन गर्न हुँदैन भनेका हुन्छौ । नेपाल संविधान पनि परिवर्तन हुन्छ । हाम्रो पूर्व अध्यक्षको भनाइ हिजो पनि संघीयताको कारण विधान संसोधन गर्न जरुरी छ भन्ने हो ।

अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया धेरै भड्किलो भयो भन्ने भयो । बरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रत्यक्ष गरेर अध्यक्ष स्वतः गर्ने कुरा भयो । तर हामीले त्यो बेला पनि बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बनाउने भए अर्को अधिवेशनबाट भनेका थियौं । तर कसैको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाइयो । अघिल्लो पटक नै बरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन नै भड्किलो भयो ।

यो पटक पूर्व अध्यक्षलाई विधान संशोधनको लागि सुझाव मागियो । त्यो बिचार लागु गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हामी ७ जना बसेर छलफल गर्यौ । त्यो अनुसार सुझाव दिएको हो । समय दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्षको निर्वाचन अर्को पटकदेखि लागू गर्नुपर्छ ।

विधान संशोधन अर्को कालका लागि लागू हुन्छ भनेर विधानमा लेख्नुपर्छ । कसैको अभिष्ट इच्छा पूरा गर्न विधान संशोधन गर्ने हो महासंघ कमजोर हुन्छ । आज मन पर्यो बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष भन्यो मन परेन फेरि अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने भन्यो । यो तरिकाले चल्दैन ।

तपाईहरुले बिशिष्ट सदस्य पद पनि खारेज गर्न सुझाव दिनु भएको छ, किन ?

हामीले पूर्व अध्यक्षहरुको सल्लाहकार समिति बनाउन भनेका छौं । पूर्व अध्यक्षहरुले बेला बेलामा सल्लाह र सुझाव दिनका लागि समिति बनाउन भनेका छौ । बिशिष्ट सदस्य पद आवश्यक भएन । बिशिष्ट सदस्य पद आफ्नो दुनो सोझाउनका लागि मात्र केहीले प्रयोग गर्ने थलो भयो ।

महासंघको विधानले पूर्व अध्यक्षबाट बिशिष्ट अध्यक्ष बनाउने भनेको छैन । महासंघलाई ठूलो योगदान दिन सक्ने व्यक्तिलाई बनाउने भनिएको छ । त्यो व्यक्ति पूर्वअर्थमन्त्री वा अर्थशास्त्री जसले सुझाव दिन सकिने ल्याउने भनिएको हो । महासंघलाई विशुद्ध संस्थाको रुपमा बनाउन खोजिएको छ ।

महासंघ कमजोर भएको अहिलेको नेतृत्व निर्वाचन नलडेर आउँदा भएको हो ?

अघिल्लो पटकको नेतृत्व चयन प्रक्रिया गलत प्रक्रिया हो । हामीले त्यो बेला महासंघको अध्यक्ष र बरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनाव गर्न पर्छ भनेका थियौं । कुनैपनि व्यक्ति कुनै चुनाव नै नलडेर अध्यक्ष बनेपछि संस्था कमजोर भएको हो । कोही व्यक्ति त्यतीकै अध्यक्ष बन्ने अवस्था भयो । कोही व्यक्ति चुनाव लडेर पनि अध्यक्ष बन्न नसक्ने भयो । ट्रान्जिक्सनमा यो व्यवस्था राख्यौं ।

हामी महासंघ बलियो होस् भन्न चाहन्छौं । मेरो परिचय महासंघले नै दिने हो । संस्था नै रहेन भने हाम्रो पहिचान पनि राम्रो हुँदैन ।

महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । पहिला महासंघलाई मात्र बोलाएर नीति निर्माणको सल्लाह लिने गरिएकोमा अहिले अन्य संस्थालाई राखेर गर्न थालियो । हामीले छाता संगठनको परिचय गुमाएका छौं । सरकारले महासंघलाई मात्र विश्वास गर्न छाडेको छ । महासंघले लिने नीति सामूहिक मुद्दा हुँदैन भन्नेमा गएको छ । जुन महासंघका लागि राम्रो होइन ।

अहिलेको महासंघको विधान संसोधनले के खिचडी पकाउन लागेको हो ?

महासंघको विधान संशोधन प्रदेशको संरचना विकास गर्नका लागि हो । हामीले प्रदेशको संरचनालाई बलियो बनाउन सक्छौ । अहिलेको विधान संसोधनको आवश्यकता जिल्ला नगर र प्रदेश बलियो हुनुपर्छ । महासंघमा जिल्ला र प्रदेशबाट चुनिएर आउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो । महासंघको केन्द्रमा ठूला कर्पोरेट मेम्बर मात्र सदस्य बनाएर राख्नुपर्छ । जिल्लापनि बस्ने वस्तुगतमा पनि बस्ने एशोसिएटमा पनि बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्यो ।

बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई चुनाव गरेर अध्यक्ष बनाउने कुरा नराम्रो होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेको व्यक्तिले अध्यक्षलाई नटेर्ने कुरा आयो । अध्यक्षले पनि किन हेर्न भन्ने कुरा आयो । सिस्टमको कुरा गर्ने हो प्रक्रिया नराम्रो होइन । नेपालमा जुन किसिमको राजनीतिक संस्कार छ । चुनाव भड्किलो हुनु भएन ।