काठमाडौं । मेसिनले रिड गर्ने सवारी नम्बर जारी गर्ने सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  राजमार्गमा सवारी ट्राक गर्ने प्रविधि जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग रेडियो फ्रिकेन्सी डिभाइसको अनुमति पनि लिइसकेको छ ।

विभागले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ भनिने डिजिटल प्लेट निर्माणका लागि नयाँ बानेश्वरमा कारखाना स्थापना गर्दै छ । प्लेट छपाइको जिम्मा पाएको बंगलादेशको टाइगर आईटी कोअपरेसन लिमिटेडले धमाधम काम अगाडि बढाएको विभागका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले क्लिकमाण्डुलाई जानकारी दिए । ‘मंसिरभित्रै छाप्न सुरु गर्ने हाम्रो योजना हो’ अधिकारीले भने ।

करिब ४ अर्ब ३० करोड रुपैंयाको ठेक्का पाएको उक्त बंगलादेशी कम्पनीले देशभरका यातायात कार्यलयमा रेकर्डमा रहेका सवारीका नम्बर प्लेट छपाइ गर्नु पर्ने छ । कम्पनीले विभाग परिसरमै कार्यालय स्थापना गरेर काम सूरू गरेको छ ।

अहिलेसम्म देशभर २२ लाखको हाराहारीमा सवारी दर्ता भएको विभागको तथ्याङ्क छ । सबै नम्बरलाई डिजिटलाइज्ड गर्न ४ अर्ब ९१ करोड सात लाख रुपैया खर्च हुने विभागको अनुमान छ । ‘पाँच वर्षभित्र सबै सवारीले नयाँ नम्बर प्लेट पाउने छन्’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?

धातुको प्लेटमा बाहिर उठ्ने गरी ‘पन्चिङ’ गरी प्लेटमा नम्बर राखिन्छ । यस्तो नम्बर चाँही अहिले प्रयोगमा आएको जस्तै बाहिरबाट हेर्नका लागि हो । तर यो केरमेट गर्न नमिल्ने र १० वर्ष भन्दा बढि टिक्ने हुन्छ । सजिलै उप्काउन नसकिने होलोग्राम पनि नम्बर प्लेटमै हुनेछ ।

विभागका इन्जिनियर गोगन बहादुर हमालका अनुसार प्लेटमा सात अंक भएको गोप्य नम्बरसहितको ‘चीप’ पनि प्लेटमा जडान गरिएको हुन्छ । यसमा बार कोड पनि हुन्छ । चीपमा सवारीको चेसिस, दर्ता, इन्जिन नम्बर देखि कहिले बनेको हो भन्ने पनि रेकर्ड रहेको हुन्छ । चीपमा सवारी धनिको विवरण, कर तिरे नतिरेको रेकर्ड पनि राखिन्छ ।

प्लेटमा सात अंक भएको गोप्य नम्बरसहितको ‘चीप’ पनि प्लेटमा जडान गरिएको हुन्छ । यसमा बार कोड पनि हुन्छ । चीपमा सवारीको चेसिस, दर्ता, इन्जिन नम्बर देखि कहिले बनेको हो भन्ने पनि रेकर्ड रहेको हुन्छ । चीपमा सवारी धनिको विवरण, कर तिरे नतिरेको रेकर्ड पनि राखिन्छ ।

ट्राकिङ कसरी हुन्छ?

राजमार्गका विभिन्न स्थानमा विभाग र ट्राफिक प्रहरीले ट्राकिङ स्टेसन राख्ने छन् । यि स्टेसन पार गर्ने सवारीको विवरण रेडियो फ्रिकेन्सी मार्फत संकलन र व्यबस्थापन हुने छ । विभागको डेटाबेसमा हुने विवरण र नम्बर प्लेटको विवरण मेसिनले नै तुलना गर्ने छ । यसैका लागि दुरसञ्चार प्राधिकरणले छुट्टै रेडियो फ्रिकेन्सी उपलब्ध गराउने छ ।

सवारीसाधन चोरी भएको, राजस्व तिरे वा नतिरेको पनि ट्राकिङ डिभाइसका आधारमा पत्ता लगाउन सकिनेछ । गाडी दुरुपयोग गर्ने, चोरीका गाडी चलाउने र नक्कली नम्बर प्लेट राख्ने प्रवृत्तिलाई यस्तो प्रविधिले सजिलै निगरानी राख्न सक्नेछ ।

प्लेट फेर्ने खर्च कति?

डिजिटल नम्बर प्लेट लिनका लागि सवारी धनीले आफैं शुल्क तिर्नुपर्ने छ । सवारी साधन अनुसार मूल्य फरक पर्ने विभागले जनाएको छ । १५ सय देखि ३० हजारको बीचमा शुल्क पर्न सक्ने अनुमान गरिए पनि टुंगो भने लागेको छैन् । ठेक्का लिएको कम्पनीले दिएको अंकको आधारमा विभागले उक्त रकम सवारी धनीबाट असुल गर्ने जनाएको छ । डिजिटलमा गइसकेपछि सरकारी तथा संस्थान, निजी, कुटनीतिक नियोग गरी चार किसिमका मात्र नम्बर प्लेट प्रचलनमा ल्याइने भएको छ ।