काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले डिजिटल हाजिर सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन थालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको निर्देशनमा डिजिटल हाजिरको अनुगमन थालिएको सहसचिव रामशरण चिमोरियाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले हाजिरको अनुगमन थालिएको हो । यस्तो ब्यवस्थापछि हाजिर गरेर टाप (हाटा) कस्ने कर्मचारी फन्दामा पर्ने भएका छन् ।

‘मन्त्रालयले २०७१ साल बैशाख १ गतेदेखि डिजिटल हाजिरी सिस्टम लागू गरेको थयो, तर कसैले पनि त्यसको अनुगमन गर्दैन थिए,’ सहसचिव चिमोरियाले क्लिकमाण्डूसँग भने । स्वास्थ्यमन्त्री थापाको निर्देेशनमा मंसिर ७ गतेदेखि कर्मचारीहरुको हाजिरमाथि अनुगमन थालिएको उनको भनाइ छ ।

दिनमा एकपटक हाजिर गरेपछि तलब पाकिहाल्ने भन्दै कतिपय कर्मचारीहरु ढिलो आउने र छिट्टै निस्कने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्री थापाले अनुगमन गर्ने सिस्टम लागू गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘अब कुन कर्मचारी कतिखेर आयो र कतिखेर गयो भनेर सीधै मन्त्री, सचिव र अन्य केही अधिकारप्राप्त सिनियर कर्मचारीबाट ड्यास बोर्ड लग इन गरी दैनिक अनुगमन हुनेछ,’ उनले भने ।

तोकिएको समयमा हाजिर नहुने कर्मचारीहरुको पहिचान गरि उनीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्ने र गयल गरि तलबसम्म काटिने चिमोरियाले जानकारी दिए ।

अहिलेको नियमअनुसार बिहान १०ः१५ बजेसम्ममा हाजिर भइसक्नु पर्नेछ । कर्मचारी १०ः१५ पछि पनि हाजिर हुन पाउँछन् । तर मन्त्रालयले उसको हाजिरलाई गयल गराई तलबसम्म काट्न सक्ने छ । ११ बजेपछि भने मन्त्रालयमा रहेको विद्युतीय हाजिर मेसिनले हाजिर नै अस्वीकार गर्नेछ ।

यो सिसटम पहिलो चरणमा मन्त्रालयमा लागू गरिएको र दोस्रो चरणमा चाँडै मातहतका विभागहरुमा लागू गरिने छ । त्यसपछि मन्त्रालय अन्तगर्ततका देशभरका कर्मचारीको अनुगमन सीधै मन्त्री, सचिव र अन्य अधिकारप्राप्त उच्च तहका कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था थालिने उनले बताए ।

यो सिस्टम लागू भएपछि कर्मचारीहरुले काम चोर्न नपाउने उनले दाबी गरे ।

‘अनुगमनमा देखिएको कैफियतका आधारमा उसको मुल्यांकन हुनेछ, कर्मचारीको बढुवा गर्ने बेलामा हाजिरलाई पनि मानक बनाइने छ,’ उनले भने । समयमा कार्यालय उपस्थित नहुने र समयसम्म काम गरेर नबस्ने कर्मचारीहरको तलबसमेत काटिने उनले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले विद्युतीय हाजिर सिस्टम र त्यसको अनुगमन गर्ने प्रावधान गरेको छ । विद्युतीय हाजिर प्रणाली केही मन्त्रालयहरुले आफु मातहतका कार्यालयमा लागू गरिसकेको भएपनि त्यसको अनुगमन गर्ने प्रणाली लागू गर्नेमा संभवत स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिलो भएको चिमोरियाले बताए ।