८ नोभेम्बर २०१६ को राती ८ बजे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको नाममा सम्बोधन गर्दै रातको १२ बजेपछि ५ सय र हजार दरका नोटमाथि प्रतिबन्द्धको गरे । र, उनले सोही घोषणा मार्फत सो दरका नोट फिर्ता गरेर नयाँ नोट लिन सर्बसाधारणसँग आग्रह पनि गरे ।
मोदीले यो कदमको मुख्य उद्देश्य ‘कालोधन’ माथि नियन्त्रण गर्नु रहेको बताएका थिए । भारतले यसअघि सन् १९७८ मा ५ हजार दरको नोट प्रतिवन्ध गरेको थियो । अमेरिकामा सन् १८६२/१८६३ मा गृहयुद्ध हुँदा १० हजार डलरसम्मको नोट छापिएको थियो । बिस्तारै देशको अर्थतन्त्र विकसित भएपछि सन् १९७१ पछि सय डलरसम्मको नोट मात्र चलाउन थालिएको हो ।
जब अर्थतन्त्रको विकास हुंदै जान्छ, देशले ठुलो नोटहरु प्रतिवन्ध गर्ने गर्छन् । जसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार तथा कालोधन माथि नियन्त्रण गर्नु हो । ठूला र शक्तिशाली देशहरुमा त आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्नको लागि झनै यो अति महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने प्रायः गरी सानो नोटले ठूलो ठूलो अवैद्य कारोवार गर्न नसकिने र ठुलो कारोवारको लागि धेरै नोटहरु बोक्नुपर्ने कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको विकाससंगै ठूला नोटहरु प्रतिबन्ध गरिन्छ ।
भारतले २०१६ मा गरेको नोटमाथिको प्रतिबन्ध जस्तै गरी अमेरिकाले ५०–६० बर्ष पहिले नै गरेको थियो । यसले यो बुझ्न सकिन्छ कि भारत अझै पनि अमेरिका भन्दा करिब ५०–६० बर्ष पछि नै छ ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र विकास हुनको लागि लगानी चाहिन्छ । जुन लगानी २ श्रोतबाट प्राप्त हुन्छ । १. जनताको कर र २. ऋण । भनिन्छ मानिसको जन्मसँगै २ विषय निश्चित भएर आएको हुन्छ । पहिलो कुरा जन्मेपछि मर्नुपर्छ र दोस्रो राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । कर जनताबाट उठाईन्छ । जुन जनताले चाहेर वा नचाहेर पनि तिर्नैपर्छ ।
आजभन्दा १० बर्ष पहिलेकै कुरा गर्ने हो भने पनि टेलिफोन लाईन पाउनको लागि महिनौं लाग्थ्यो । बर्षाैं पहिले निवेदन दिनुपथ्यो । गाडी किन्न महिनौं पहिले बुक गर्नुपथ्यो । किनभने त्यतिबेलाको अर्थतन्त्र सिमित ब्यक्तिको हातमा थियो ।
ऋण पनि आन्तरिक र वाह्य गरी २ स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ । आन्तरिक ऋण भन्नाले सोही देशको जनताबाट प्राप्त ऋण हो भने बाह्य भनेको अन्य देशहरुबाट लिइएको ऋण हो । तर, बजेटको मुख्य अंश भने करबाट उठाईन्छ । र, नपुग रकम अर्थात बजेटको मात्रा पूरा गर्नको लागि ऋणको श्रोत प्रयोग गरिन्छ ।
जनताले मेहनत गरेर कमाएको रकमबाट तिरेको करको सदुपयोग भएन अर्थात भ्रष्टाचार भयो भने देश विकासमा पछाडी पर्छ । अनि जनतामा निराशा एवं आक्रोश पैदा हुन्छ । जसको कारणले त्यस देशको जनताको उत्प्रेरणमा ह्रास आई उत्पादकत्व घट्छ । फलस्वरुव उक्त देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन घट्न गई अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर गर्दछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सोमालिया, उत्तर कोरिया, सुडान, अफगानिस्तान, दक्षिण सुडान, लाईबेरिया, लिबिया जस्ता देशहरु हुन् ।
जुन देशमा ब्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ त्यस्ता देशहरु विकासमा पछाडी परेका छन् । तर, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्विडेन, न्यूजिल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्विजरल्याण्ड, सिंगापूर, क्यानाडा, जर्मनी जस्ता देशहरु राम्रो सुशासन अर्थात कम भ्रष्टाचार भएको कारणले विकसितको रुपमा स्थापित हुन सफल भएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको सन् २०१५ को तथ्यांक अनुसार डेनमार्क ९१ अंकको साथमा संसारको सबैभन्दा कम भ्रष्ट्राचार हुने देशको पहिलो स्थानमा छ भने भारत र नेपाल समान ३८ अंकको साथमा क्रमशः ८० र ८५ औं स्थानमा, उत्तर कोरिया र सोमालिया समान ८ अंकको साथमा १६७औ र १६८औं स्थानमा छन् । उक्त सुचीमा चीन र श्रीलंका समान ३७ अंकको साथमा क्रमश ८७ र ९० औं नम्बरमा छन् ।
क्षेत्रफलको हिसाबले डेनमार्क जम्मा ४२,९२५.४६ बर्ग किलोमिटर छ । जुन नेपाल भन्दा करिब साँढे ३ गुना सानो छ । क्षेत्रफलको हिसाबले हाम्रो देश पनि सानो छ । यसमा हाम्रो सिमितता छ । डेनमार्कले सानै भएपनि आफूलाई राम्रो सुशासन भएको देशको रुपमा स्थापित गरेको छ । ६,३७,६५७ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल अर्थात नेपालभन्दा झण्डै साँढे ४ गुणा ठूलो देश भएर पनि सोमालियाले आफ्नो छबि भ्रष्ट र गरिब मुलुकको रुपमा बनाएको छ ।
जुन देशमा ब्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ त्यस्ता देशहरु विकासमा पछाडी परेका छन् । तर, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्विडेन, न्यूजिल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्विजरल्याण्ड, सिंगापूर, क्यानाडा, जर्मनी जस्ता देशहरु राम्रो सुशासन अर्थात कम भ्रष्टाचार भएको कारणले विकसितको रुपमा स्थापित हुन सफल भएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विषेश गरेर ५ कुरामा जोड दिएको छ । १. कुनै पनि प्रकारको संरक्षणको अन्त्य २. प्रशासनिक संरचनाको पुर्नगठन ३. सूचना, संचारको पारदर्शिता ४. नागरिकको सशक्तिकरण र ५. राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कमजोरीहरु माथिको नियन्त्रण आदी । उसले उठाएका यी प्रमुख विषय हुन् ।
नेपाल जस्तो सानो र अविकसित मुलुकमा राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कानूनले बञ्चित गरेको कार्यलाई पनि राजनीतिक संरक्षणको आडमा बढावा दिने कार्य अविकसित र विकासोन्मुख देशहरुको मुख्य समस्या नै हो । त्यसैगरी प्रशासनिक संरचनाको पुर्नगठन त हाम्रो जस्तो सानो र अविकसित देशहरुमा तत्कालै तड्कारो रुपमा देखिएको आवश्यकता हो । यसको अभावमा काममा ढिलासुस्ती तथा झन्झटिलो भइ भ्रष्ट्राचार मौलाउने गरेको छ ।
सूचना, संचारको पारदर्शिता अपनाएर समयमा नै जनतालाई सही सूचना प्रवाह गरी नागरिकको सशक्तिकरण गर्न सकियो भने पनि भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा ठूलो भूमिका खेल्न सकिन्थ्यो । खासगरी नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकहरु र लामो र खुल्ला सीमाना भएका मुलुकहरुमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कमजोरीहरुको गलत फाईदा लिएर भ्रष्ट्राचार बृद्धि हुने गरेको देखिन्छ ।
समयको परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचारको तरिकामा पनि परिवर्तन आएको छ । नेपालमा आजभन्दा १० बर्ष पहिलेकै कुरा गर्ने हो भने पनि टेलिफोन लाईन पाउनको लागि महिनौं लाग्थ्यो । बर्षाैं पहिले निवेदन दिनुपथ्यो । गाडी किन्न महिनौं पहिले बुक गर्नुपथ्यो । किनभने त्यतिबेलाको अर्थतन्त्र सिमित ब्यक्तिको हातमा थियो । बिभिन्न सहुलियतका सामानहरु तथा सिमित आपूर्ति हुने बस्तु तथा सेवाहरु ती सिमित ब्यक्तिहरुले आफ्नो र आफन्तको नाममा पहिल्यै नै बुक गरिदिन्थे । जसबाट सर्वसाधारणहरुले तिनीहरुबाट महंगो रकम तिरेर उक्त बस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्नुपथ्र्याे ।
तर अहिले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र आईसकेपछि ती सामान तथा बस्तुहरु बजारमा तुरुन्तै उपलब्ध हुन्छन् । तर भ्रष्ट्राचार भने रोकिएको छैन यसको स्वरुप भने फेरिएको छ ।
सामान्य रुपमा ब्यक्तिले गर्ने नगद भ्रष्टाचार अर्थात घुस, सरकार तथा सरकारी ब्यक्तिहरुले गर्ने ठूला भ्रष्टाचार, प्रक्रियागत भ्रष्ट्राचार, राजनीतिको आडमा हुने भ्रष्ट्राचार, न्यायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्ट्राचार, शैक्षिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार वा धर्मको आवरणमा हुने भ्रष्ट्राचार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारले देशलाई भलो गर्दैन ।
सन् २०११ मा एशिया फाउण्डेशनले अफगानिस्तानमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार भ्रष्टाचारलाई बेरोजगारी र सुरक्षापछि तेश्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या पाएको थियो । यसबाट नै पुष्टि हुन्छ कि देशको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कत्तिको महत्व छ भनेर । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ठूला भ्रष्टाचारीहरु संजायबाट उम्कनु नै हो ।
नागरिकले पनि चाँसो लिनु पर्छ । मैले मात्रै गरेर के हुन्छ भन्ने भावनाबाट एक कदम उठेर अरुले गर्लान या नगर्लान मैले चाँही गर्नुपर्छ भन्ने भावना सहित अगाडी बढ्नुपर्छ ।
सन् १९७३ का नोवेल शान्ति पुरस्कार बिजेता जर्मनीका हेनरी किसिंगरले भनेका छन् कि, भ्रष्ट नेताहरुले अन्य १० प्रतिशतलाई खराब बनाउँछन् । किसिंगरले भनेझै भ्रष्टाचारीहरु एक्लै भ्रष्टाचार गर्दैनन् । उनीहरुको संजाल हुन्छ । जबसम्म उक्त सञ्जाललाई तोड्न सकिंदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिंदैन ।
देशमा सुशासन भए देश विकास हुन्छ । सोको लागि नागरिक पनि जिम्मेवार हुनु पर्छ । नागरिकले पनि चाँसो लिनु पर्छ । मैले मात्रै गरेर के हुन्छ भन्ने भावनाबाट एक कदम उठेर अरुले गर्लान या नगर्लान मैले चाँही गर्नुपर्छ भन्ने भावना सहित अगाडी बढ्नुपर्छ । डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्विडेन, न्यूजिल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्विजरल्याण्ड, सिंगापूर, क्यानाडा, जर्मनी जस्ता देशहरुबाट पाठ सिकेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।
देशलाई एउटा राम्रो सुशासन भएको देशको नाममा परिचित बनाउन आ–आफ्नो ठांउमा पहल गरौं । पहिला आफूलाई राम्रो सुशासित बनाऔं र एउटा राम्रो सुशासन भएको देशको नागरिक भएर गर्व साथ बांचौं । जय सुशासन ।
लेखक मल्ल ओम डेभलपमेन्ट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सुशासनको लागि नागरिक समाज (सुनास), कास्कीका सचिब हुन् ।
प्रतिक्रिया