काठमाडौं । सरकारले योजनाबद्ध रुपमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्नेतर्फ पहल गरे पाँच अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई फाइदा हुने देखिएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा उपलब्ध विद्युत्मध्ये करिब २४० मेगावाट विद्युत् चोरी तथा प्राविधिक चुहावटका कारण खेर गइरहेको अवस्थामा तत्काल १० प्रतिशतमात्रै चुहावट र चोरी नियन्त्रण गर्न सके सो मूल्य बराबरको रकम बचत गर्न सकिने देखिएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चोरी नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिए प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था मजबुत बन्ने र विद्युत्को मूल्य वृद्धि गरिराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएका छन् ।  प्राधिकरणका अनुसार १० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् चोरी हुने गरेको छ । यस्तै १५ प्रतिशत विद्युत् प्राविधिक रुपमा नै चुहावट हुने गरेको छ ।

‘चोरी नियन्त्रण गर्न सके रु पाँच अर्ब बराबरको विद्युत् बचत हुने देखिन्छ,’ उनले भने । चोरी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले विशेष चासो देखाइदिनुपर्ने घिसिङको भनाइ छ ।

‘प्राधिकरणका कर्मचारीले प्राविधिक काम गर्ने भएकाले सुरक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मा गृह मन्त्रालयले लिए हामी एकाध महिनामा विद्युत् चोरी १० प्रतिशत घटाउन सक्छौँ,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा प्रदान गरे मुलुकभर विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गर्न सकिने घिसिङको भनाइ छ । विद्युत् चोरी नियन्त्रण तथा बक्यौता उठाउने कामलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउँदा मात्रै करिब ५० करोड बक्यौता असुल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत असोज ३ गतेबाट सुरु भएको अभियानले सकारात्मक सन्देश दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । तर सरकारी निकायमा नै रहेको बक्यौता भने असुल गर्न सकिएको छैन । सरकारी निकायमा मात्रै रु तीन अर्ब बढीको बक्यौता रहेको बताइन्छ ।

चपुर क्षेत्रमा ३६ मेगावाट माग 

प्राधिकरणका अनुसार रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर क्षेत्रमा मात्रै रातको समयमा विद्युत् माग ३६ मेगावाट पुग्ने गरेको छ । रातको समयमा विद्युत् चोरी अत्यधिक बढेपछि स्थानीय सवस्टेसनमा लगातार ३६ मेगावाटको माग देखिने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख घिसिङको भनाइ छ ।

“रातको समयमा सिँचाइ पम्पबाट अत्यधिक विद्युत् चोरी हुने गरेको छ । एक किलोमिटरभन्दा बढी लामो तार तानेर विद्युत् चोरी हुन्छ, सवस्टेसनमा सयौं पम्प नियन्त्रणमा लिइएको छ, तर कानुनको अभावमा चोरी कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन,” उनले भने ।

प्राधिकरणले स्थलगत अध्ययन गर्दा बिहान खेत भिजेको देखिने तर चोरीको उपकरण भने पाइदैन । चपुर क्षेत्रमा सामान्य अवस्थामा १० मेगावाट मात्रै माग रहेको छ । रातको समयमा २६ मेगावाट विद्युत् चोरी हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यस्तै जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा मात्रै करिब ७० प्रतिशत विद्युत् चोरी हुने गरेको छ । सो चोरी नियन्त्रण गर्न लागेको प्राधिकरणको टोलीमाथि स्थानीयवासीले आक्रमण गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । अध्ययनअनुसार कुनै फिडरमा त ९० प्रतिशतसम्म विद्युत् चोरी हुने गरेको, काठमाडौँमा प्राविधिक चुहावट तीनदेखि चार प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तर भक्तपुरमा विगतका वर्षमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् चोरी हुने गरेकामा नियन्त्रण अभियान चलाउँदा हाल ३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

‘चोरी बढी हुने क्षेत्रमा रातभर लाइन काट्नु’ 

प्राधिकरणले अत्यधिक विद्युत् चोरी हुने क्षेत्रमा रातभर लाइन काट्न सम्बन्धित सवस्टेसन र फिडरलाई निर्देशन दिएको छ ।

“माग अत्यधिक भएको क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन नसकिने तर चोरी हुने क्षेत्रमा बढी विद्युत् दिने भन्ने हुन्न, त्यस्ता क्षेत्रमा तत्काल लाइन काट्नु,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । विद्युत् अत्यधिक चोरी हुने क्षेत्रमा गनिएको चितवनमा भने हाल सामान्य मात्रै चोरी हुने गरेको छ । भरतपुर सवस्टेसनले चोरी नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएपछि चोरी नियन्त्रणमा आएको हो ।

विशेष टोली खटाइन्छः गृह

विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई विशेष परिपत्र गर्ने जनाएको छ । गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्राधिकरणका कर्मचारीको सुरक्षा र चोरी नियन्त्रणका लागि बढी चोरी भएका क्षेत्रमा विशेष टोली नै परिचालन गर्ने बताए ।