काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कूटनीतिक पहलमार्फत देशमा लगानी भित्र्याउन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने काममा लाग्न नेपाली नियोग र अन्य सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उच्चस्तरीय आर्थिक कूटनीति सञ्चालन तथा अनुगमन समितिको आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा मन्त्री डा महतले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट देशमा लगानी भित्र्याउने काममा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बद्ध सबै सरकारी निकाय सक्रिय रुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उक्त बैठकमा मन्त्री डा महतले भने, “नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बारेमा नै केन्द्रित हुँदा पनि कुन क्षेत्रलाई लक्ष्य गर्ने र हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने पहिचान स्पष्ट रुपमा हुनु जरुरी छ ।” बैठकमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालयका सचिव,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत निजी क्षेत्र एवम् लगानी बोर्डका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री डा महतले नेपालमा लगानीका लागि वदेशी लगानीकर्ताले पनि कुन क्षेत्रमा र कहाँ सम्भावना देखेको छ त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने काम सरकारकाे भएकाे बताए।

लगानी र निर्यातजस्ता विषयमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थका प्राथमिकता के हुन् भन्ने बारेमा सरकारी सम्बद्ध संरचनाले मार्ग पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आर्थिक कूटनीतिको अवधारणालाई सही र चुस्त रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा नेपालको समृद्धिको बाटो खुल्ने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा देशका यस क्षेत्रका सम्बद्ध निकाय र संरचना प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा मन्त्री डा महतले जोड दिए ।

बैठकमा परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीतिको प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

यसैबीच आजैको सो बैठकले आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयमा नेपालले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र रणनीति तय गर्ने भन्ने बारेको पहिचान गरी कार्य प्रणालीसमेत निर्माण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा दश सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिए ।

सो कार्यदलमा श्रम, अर्थ, पर्यटन र वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स र लगानी बोर्डका प्रतिनिधि रहने छन् । कार्यदलले एक महिनाभित्र यस्तो लगानीको सम्भावना र नेपालका प्राथमिकताका साथै नेपालले गर्न सक्ने निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यका बारेमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ । रासस