काठमाडौं । बर्षको आधा समय सकिँदासम्म विकास बजेट खर्चको अवस्था दयनीय देखिएपछि अर्थमन्त्रालयले खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयहरुलाई विषेश निर्देशन दिएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थसचिब, राजस्व सचिबसहित अर्थमन्त्रालयका अधिकांश सहसचिब तथा महाशाखा प्रमुख सम्मिलित छलफल कार्यक्रममा प्रेसलाई साक्षी राख्दै विकास बजेट खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइएको हो ।

‘पुस मसान्तसम्ममा जति पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ, यो तथ्यांक हेर्दा लाजमान्नु पर्ने अवस्था छ, अर्थमन्त्रालयले के गरिदिनु पर्यो ? राष्ट्रिय योजना आयोगले के गरिदिनु पर्यो, त्यो भन्नुस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौं, तर विकास बजेट खर्च बढाउनु पर्यो,’ कार्यक्रमको सुरुमै अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदीले अधिकांश विकासे मन्त्रालयका सचिब सहभागी छलफल कार्यक्रममा भने ।

सो छलफल कार्यक्रममा विकास बजेटको करिब ८१ प्रतिशत रकम रहेका १६ मन्त्रालयका सचिबहरुलाई बोलाइएको थियो । भएको बजेट खर्च नगर्ने तर थप बजेट माग गर्ने प्रबृत्ति बढेकोप्रति अर्थसचिब डा. सुबेदीले असन्तुष्टि पनि जनाए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएको केन्द्रीय अनुगमन संयन्त्र बनाउने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषबाट अनुमोदन गराउने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

‘साउन १ गते नै बजेट खर्चको अख्तियारी गएको छ, प्रक्रिया पुर्याएर ल्याइएका आयोजना स्वीकृतिमा योजना आयोगले कुनै ढिलाइ गरेको छैन, ठूला आयोजनाको अनुगमन स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गरिरहनु भएको छ, अर्थमन्त्रालयले अनुगमन गरिरहेको छ, हामी सहयोग गर्नुपर्ने भए के गर्नुपर्छ भन्नुस्, त्यो गर्छौं भनिरहेका छौं, अर्थमन्त्रालयले विकास बजेट खर्च गर्ने होइन, विकासे मन्त्रालयले खर्च गरिरहेका छैनन्, यही भएर प्रेसलाई पनि सँगै राखेर छलफल गरौं भनेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो,’ सचिब डा. सुबेदीको भनाइ थियो ।

यस्तै उनले अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले शतप्रतिशत योजना स्वीकृत नगरेको तथ्यांक पनि सार्बजनिक गरे । समयमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कुनै विषेश कारण भए सार्बजनिक रुपमा भन्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिबलाई उनले आग्रह पनि गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले अहिलेसम्मको प्रगति कमजोर भएकोले खर्चको गति बढाउन आग्रह गरे । विकास बजेट खर्चले गति नलिए रातो किताबमा नपरेका आयोजनालाई रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले औल्याए ।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पूँजीगत बजेट बढाउन सबै मन्त्रालयहरुका सचिबहरुलाई क्रियाशील हुन निर्देशन दिए । ‘आफ्नो मन्त्रालयमा यस्तै प्रकारको छलफल गर्नुस्, सबै आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर यसैगरी सोध्नुस्, कुनै समस्या भए समाधान गरिदिनुस्, बिकास बजेट खर्च बढाउनुस्,’ मन्त्री महराले भने ।

मन्त्री महराले विकास बजेट खर्चको प्रबृत्तिमा ब्रेक थ्रु जरुरी रहेको धारणा पनि राखे । ‘म राजनीतिक मान्छे हूँ, मलाई भन्न सजिलो छ, तपाइहरु विभिन्न परिधिमा बाँधिनु भएको छ, तर यो प्रबृत्तिले हुदैन, ब्रेकथ्रु जरुरी छ, त्यसको खोजी गर्नुस्,’ मन्त्री महराले भने ।

विकास बजेट खर्चको गति बढाउनको लागि अधिकार सम्पन्न र केन्द्रीयस्तरको अनुगमन संयन्त्र बनाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएको केन्द्रीय अनुगमन संयन्त्र बनाउने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषबाट अनुमोदन गराउने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

छलफलमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालयहरुका सचिबहरुले अहिले देखिएभन्दा बढी रकम खर्च भएको र विबिध कारणले त्यो रकम कम देखिएको दाबी गरे । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार र युबा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिब सहभागी थिएनन् । बोलाएर पनि छलफलमा सहभागी नभएका मन्त्रालयहरुलाई छुट्टै ब्यवहार गरिने अर्थसचिब डा. सुबेदीले चेताबनी दिए ।