काठमाडौं । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले निर्णय नगर्दा निजी क्षेत्रले गर्न लागेको ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी रोकिएको छ । बोर्डले स्वीकृति नदिदा निजी क्षेत्रका विभिन्न ११ कम्पनीले गर्न लागेको पुँजी बृद्धिको निर्णय रोकिएको छ ।
उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहने औद्योगिक प्रवद्र्धनको बोर्ड बैठकको कारण लगानी गर्नको लागि असजिलो वातावरण भएको हो । अहिलेका उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी आएपछि औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक एक पटक बसेपनि पुँजी बृद्धिको निर्णय भए हुन सकेको छैन ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक प्रदीप कोइरालाले यसभन्दा अगाडि बसेको बोर्ड बैठकले नीतिगत निर्णय गरेको र पुँजी बृद्धिको बारेमा निर्णय गर्न नसकिएको बताए ।
‘समग्र उद्योगहरुको विकासको लागि बोर्डको बैठकले नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरिसकेको छ, मन्त्रीज्यूको फुसर्द हुनासाथ हुने बैठकमा पुँजी बृद्धिको निर्णय हुन्छ,’ कोइरालाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा अहिले टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल, सोल्टी होटल, अर्घाखाची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशुलीलगायतका कम्पनीको पुँजी बृद्धिको निर्णय रोकिएको छ ।
बोर्डको सदस्य सचिव उद्योग विभागका महानिर्देशक हुने ब्यवस्था छ । यही ब्यवस्थाको कारण उद्योग विभागका महानिर्देशकले प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । पुँजीबृद्धिको पहिलो प्रस्ताव एनसेलको पुँजी बृद्धिको छ ।
स्वामित्व परिवर्तनको कारण लाभकरको विवादमा रहेको एनसेललाई पुँजी बृद्धि गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सहमती नहुँदा अन्य कम्पनीको पुँजी बृद्धिको निर्णय पनि रोकिएको हो ।
सम्बन्ध स्रोतका अनुसार उद्योगमन्त्री जोशीले एक पटकको बैठकमा एउटा प्रस्ताबमाथि मात्रै छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने जानकारी सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीलाई दिएका छन् । यसो गरिए ११ वटा कम्पनीले गरेको प्रस्ताब स्वीकृत गर्न निकै लामो समय लाग्नेछ ।
उद्योग मन्त्रालय र विभागले एनसेलको प्रस्ताव छाडेर भएपनि अन्य कम्पनीको पुँजी बृद्धिको निर्णय अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
‘एनसेलको प्रस्तावलाई यथावत राखेर भएपनि अन्य कम्पनीको पुँजी बृद्धिको निर्णय गनुपर्छ भन्ने तयारी हाम्रो छ ,’ महानिर्देशक कोइरालाले थपे ।
बोर्डले निर्णय नगर्दा सोल्टी क्राउन प्लाजा र अर्घाखाँची सिमेन्टले गर्न लागेको थप २ अर्ब रुपैयाँको लगानी रोकिएको छ । यस बाहेक जलविदुत् र उद्योगहरुको लगानी निर्णय रोकिएको हो । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले २ देखि १० अर्ब रुपैयाँ लगानीको निर्णय गर्ने गर्छ ।
यसभन्दा अगाडि बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले उद्योग स्थापनाको लागि अनुमती लिएको १० वर्षपछि संचालनमा आउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले नै लगानी रोक्ने प्रयत्न गरेको बताए । सरकारको यस्तो क्रियाकलापले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले एकातिर लगानी बढाउनको लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ, अर्को तर्फ लगानी बढाउनको लागि गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छैन, यस्तो कार्यले लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश गएको छैन,’ मुरारकाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
प्रतिक्रिया