मापदण्ड परिवर्तन गरेर भएपनि भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिन्छौं

तपाइको कार्यकक्ष नै भूकम्पले चिराचिरा पारेको भबनमा छ, भूकम्पपछिको पुननिर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने तपाइकै कार्यकक्षले देखाओस् भन्न खोजिएको हो ?

खासमा प्राधिकरणको कार्यालय एक तले छ भबनमा छ । त्यहाँ पर्याप्त नभएपछि यो पुरानो भवनमा पनि कार्यालय राखिएको हो । सरकारले यो भवनको रेट्रोफिट गरिरहेको छ । हामीलाई थाहा छ कि अहिले यो भवनले बस्न नहुने गरी रातो कार्ड पाएको छैन ।

पुननिर्माण काम छिटो गरोस् भनेर प्राधिकरणको कार्यालय भूकम्पले चर्किएको घरमा राखिएको हो कि ?

यो भवन बनाउनका लागि टेन्डरिङको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तपाईँहरुलाई थाहै छ नेपालको प्रक्रियागत जटिलता कस्तो छ भनेर ।

यस्तो चर्किएको भवनमा बस्न डर लाग्दैन ?

मलाई त लाग्दैन । प्राविधिकहरुले रातो स्टिकर नटासेसम्म किन डराउने । चर्किँदैमा भत्किन्छ भन्ने छैन ।

दातृ निकायका प्रतिधिहरु तपाईँलाई भेट्न आउँछन् ?

व्यापकरुपमा आउँछन् । दाता सम्मेललनमा घोषणा गरेका सबै दाताहरु आइसके ।

दाताहरुले किन यस्तो थोत्रो घरमा बसेको भन्दैनन् ?

अहिलेसम्म भनेका छैनन् । उनीहरुको त्यस्तो कमेन्ट छैन ।

त्यसोभए दाताहरुको कमेन्ट चाहिँ के छ त ?

समन्वय अलि कम भएको भन्ने उनीहरुको कमेन्ट छ । राजनीतिक दबाबमा परेर मापदण्डमा दायाँबायाँ नगर्नु होला, पूर्ण रुपमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन पहल गर्नुहोला भन्नेमा छ ।

विगतमा प्राधिकरणबाट यस्ता गल्तीहरु भए । त्यसैले गल्तीबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा पुननिर्माणलाई गति दिनका लागि मापदण्ड संसोधन गर्न लागिएको हो ।

भूकम्पमा घर भत्किएको मान्छे आज के गर्दै होला ?

तपाईँलाई थाहा छ, म त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा थिएँ । भूकम्पले भत्किएका घर बनाउन कम्तीमा ६ महिनादेखि २ वर्ष लाग्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौं ।

भूकम्प अतिप्रभावित ठाउमा जानु भयो होला, पीडितले भेट्दा तपाइसँग कस्तो प्रश्न गर्ने गरेका छन् ?

मैले भूकम्पले अति प्रभावितहरुलाई भेटिसकेको छु । धादिङको तिप्लिङ गाविसको लिन्जो भन्ने गाउँमा पुगेर त्यहाँका पीडितसँग भलाकुसारी गरिसकेको छु । त्यसबेला उहाँहरुले किन ढिला भयो ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । अझैपनि उहाँहरु जस्ताले बारेर बस्नुभएको छ । पुननिर्माणको काम ढिलो भएकोमा मैले क्षमा मागेँ । ढिलो भएपनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि उहाँहरुलाई कन्भिन्स गरेँ ।

भूकम्प पीडितहरुले २ वटा जाडो त काटिसके अझै कतिवटा जाडो काट्नुपर्ने हो ?

सरकारले ५० हजार दियो । घर बनाएको छैन । कसैले पैसा त्यतिकै खाएर सक्यो । कसैले जग राख्यो । तर घर बनाउन डकर्मी–सिकर्मी भेटेको छैन । प्राधिकरणको नाप्ने मापदण्ड ब्यवहारिक छैन । कसैको घर कि त पास हुन्छ, कि त फेल नै । बीचमा ८०/९० प्रतिशत ल्याउने भन्ने छैन । तेस्रो किस्ता दाबी गर्दा यो सुधार गर्छु भन्ने क्लज छैन । मापदण्डमा अव्यवहारिक देखिएका कुराहरु सुधार गर्न प्राधिकरणका सचिव डा .हरेराम पराजुलीको संयोजकत्वमा सुधार भइरहेको छ । कम्प्रमाइज गर्न सक्ने ठाउँसम्म कम्प्रमाइज गरेर भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन बाँकी रहेका किस्ताहरु दिने भन्ने हाम्रो नीति हो । जहाँ कम्प्रमाइज गर्ने ठाउँ हुँदैन, त्यहाँ कम्प्रमाइज गर्न पनि सकिँदैन । मुल कुरा के हो भने हामीले बनाएको मापदण्ड नै व्यवहारिक भएन । हामी अहिले त्यो संसोधन गर्ने प्रक्रियामा छौं ।

०७४ बैशाख ११ गते भूकम्पले भत्किएका कति घरहरु बनिसक्लान् ?

कति घरहरु बन्छन् भन्दा पनि प्राधिकरणको जिम्मेवारी के हो ? र, प्राधिरकणले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले घोषणा गरेको नीतिहरु जस्तै अनुदान नीति, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय, जस्तै तालिम, नक्सा र सूचनालाई प्रभावकारी ढंगले गाउँगाउँमा पुर्याउनु पर्यो । दोस्रो किस्ता माग्ने वित्तिकै पाउने व्यवस्था सरकारले गर्ने हो । सरकारले जनताको घर बनाइदिने होइन ।

भर्खरैमात्र प्राधिकरणका १ हजार इन्जिजियरहरु भूकम्प प्रभावित ५ वटा जिल्ला घुमेर आएका छन् । ५० हजार पाए पनि धेरै भूकम्प पीडितले घर बनाउनै पाएका छैनन् । दोस्रो किस्ता पाउन केही अफ्ठ्यारो पनि छ । ती अफ्ठ्याराहरुलाई हटाउन हामी अनुदान कार्यविधि संसोधन गर्दैछौं ।

कार्यविधिमा के कस्ता अव्यवहारिक कुराहरु रहेछन् ?

जग राख्यो । त्यसपछि त उसले दोस्रंो किस्ता पाउनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ अलिकति जग राख्दा भिरालोमा हुनु भएन भन्ने कार्यविधि छ । पहाडमा भिरालोमा घर नबनाएर कहाँ बनाउने ? सानो जग्गा छ । एकनाले घर बनायो । एकनाले घर प्राधिकरणको मापदण्डमा पर्दैन । अहिलेको मापदण्डअनुसार एउटा चीज पनि बिगार्नु हुँदैन भन्ने छ । यो समस्याका रुपमा देखापरेको छ ।

सरकारी अनुदानको पहिलो किस्ता लिएर घर बनाइसकेका तर उनीहरुको घर मापदण्डभित्र नपरेका भए ती ब्यक्तिले लिएको अनुदान फिर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

कतिपय भूकम्प पीडितहरुले सरकारको मुख नताकि घर बनाए । अहिलेको मापदण्ड भित्र नपरे पनि त्यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ । धेरै खर्च पनि लाग्दैन । त्यो बनाउने तरिका के हो भन्ने हामीले केही मापदण्ड पनि बनाएन छौं । प्राधिकरणका सचिवको नेतृत्वमा एक हप्ताभित्र त्यो तयार गरेर प्रिन्ट गरी गाउँगाउँमा पुर्याउँछ । सरकारको मुख ताक्न नपर्ने भयो । तर, यसअघिको नेतृत्वले यस्ता समस्याहरु समाधान गर्नभन्दा पनि इन्जिनियरको तालिम, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गराउनतिर दौडिए । नयाँ कुरा सोच्ने भन्दा पनि पुरानोलाई केही सुधार गर्दै अघि बढ्ने अबस्थामा हामी अहिले छौं ।

त्यसो भए पुननिर्माणले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण के हो त ?

कतिपय भूकम्प पीडितले भारतबाट ठेकेदार ल्याएर पनि घर बनाइरहेका छन् । सुरुमै नेपालको कन्ट्र्याक्टर एसोसिएसनसँग सम्झौता गरेर काम गरिएको भए यस्तो अबस्था आउने नै थिएन । अहिले हामीले १७ वटा जिल्लामा यो मोडलमा जान सकिन्छ कि भनेर प्रारम्भिक छलफल गरिरहेका छौं । अहिले यस्तो अवस्थामा आइपुग्यौं कि पुरानोको कुरा छाडेर जानसक्ने अवस्थामा पनि छैनौं । काठमाडौंमा छोराका घर छ । बाउआमा गाउँमा छन् । तथ्यांक संलकन गर्न सरकारका कर्मचारीहरु गए । र, सोधे कि आमा तपाइँका छोराछोरी कहाँ छन् ? काठमाडौंमा छन् भन्ने जवाफ आयो । काठमडौंमा घर भएको भनेर तथ्यांकमा लेखियो । दुई ठाउँमा घर भएकालाई नदिने भन्ने हाम्रो कार्यवधि छ ।

घर बनाउने जग्गा चारपाटे चाहिन्छ भनिएको छ । कसैले एकनाले घर बनायो भने त्यो पास हुँदैन । अर्को कुरा प्राधिकरणमा आवश्यकताअनुसार दक्ष कर्मचारीहरु छैनन् । प्राधिकरणमा कर्मचारीहरु आउन मान्छन् । तर मन्त्रालयहरु कर्मचारीलाई यहाँ पठाउन मान्दै मान्दैनन् । प्राधिकरणमा काम गर्न आउँछु भन्दै एकजना सहसचिव ३ पटक म कहाँ आउनुभयो । हामीले मन्त्रालयलाई चिठी पनि पठायौं । तर मन्त्रालयले छोड्दै छोडेन । अहिले पनि २ जना उपसचिवहरु प्राधिकरण आउन तयार हुनुहुन्छ । तर उहाँहरुको मन्त्रालयले छाड्दै छाड्दैन । साथीहरु यहाँ आउन इच्छुक छन् । र, आउँछन् पनि । तर मन्त्रालयले नै आउन नदिएपछि समस्या भएको हो ।

प्राधिकरणसँग जनताका गुनासाहरु के रहेछन् ?

प्राधिकरणले भूकम्प पीडितका गुनासा सुन्नका लागि कमिटि नै गठन गरेको थियो । जहाँ ९३ हजारको गुनासो आएका थिए । जसमध्ये १४ हजार गुनासो लाभग्राहीको सूचीमा नाम नै छैन थियो । त्यसैगरी, ७ हजार जतिको घर भत्केको हो या होइन भनेर फेरि हेर्नुपर्ने भन्ने गुनासो छ । उजुरी न्यायधीसले हेर्ने भन्ने थियो । प्राधिकरणमा जम्मा एकजना मात्रै न्यायधीस छन् । एक जना न्यायधीसले दशौं हजार उजुरी कहिले हेर्ने ? त्यसैले निर्देशक समितिबाट निर्णय गराएर सीडीओले गुनासो सुन्ने र न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार दिइसकेका छौं । ढिलै होस् तर भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने माहोल सिर्जना गरिरहेका छौं ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रिया ठ्याक्कै कहाँ पुग्यो ?

घरको पुननिर्माण प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने अब दोस्रो किस्ताको अनुदान दिने क्रम छ । मंगलबारसम्म १७ हजार बढीले दोस्रो किस्ताका लागि आबेदन दिएका छन् । १४ वटै जिल्लामा दोस्रो किस्ता दिनका लागि बजेटको कुनै कमी छैन । ११ जिल्लाका ९८ प्रतिशत भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता दिइसकेका छौं । काठमाडौं उपत्यकामा केही समस्याहरु छन् । त्यसमध्येको ठूलो समस्या हो सुकुम्बासी समस्या । घर भत्कियो, लाभग्राहीको सूचीमा नाम छ । तर, किस्ता लिन लालपुर्जा छैन । जसको जग्गाको स्वामित्वमा कानूनी बाधा छन्, उनीहरुले पहिलो किस्ता पाउन सकेका छैनन् ।

पहिलो किस्ता लिइसकेको कति समयभित्र घर बनाउन थाल्नुपर्छ ?

पुस मसान्तसम्ममा पहिलो किस्ता लिइसकेकाले चैत १५ सम्ममा दोस्रो किस्ता माग्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौं । नमागे के हुन्छ भनेर हामीले भनेका छैनौं । अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको मान्छेहरुलाई कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्नभन्दा पनि घर बनाउन उत्साह दिनुपर्छ र घर बनाउन थाल्नुपर्छ भन्ने हो ।

सिंहदरबार भित्रै त पुननिर्माण हुन सकेको छैन भने गाउँमा काम भइरहेको छ भनेर कसरी पत्याउने ?

हाम्रो प्राथमिकता सिंहदरबार होइन । जनताको घर हो । त्यसैले हामीले केही समय अघि नै पुरातात्विक बस्तु, पुराना दरबार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता होइनन् भनेर निर्णय गरिसकेका छौं ।

कति बस्तीहरु स्थानान्तरण गरिए ?

अहिलेसम्म बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छैन । आज (बुधबार) मात्रै एउटा निर्णय भएको छ । २ हजारभन्दा बढी घरहरु स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर । कुनै गाविसबाट २ घरमात्रै सार्नुपर्ने छ भने कुनै गाविस नै सार्नुपर्ने देखिएको छ । रामेछाप र सोलुखुम्बुको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । बस्ती स्थानान्तरणमा पछिल्लो सयम स्वतस्फूर्तरुपमा जनता आकर्षित भएका छन् । हामी यसलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्छौं । बस्ती स्थानान्तरण गर्दा नयाँ बस्तीमा सरकारले आवश्यक पूर्वाधारहरु बनाइदिन्छ । जग्गा पास गर्दा कर लिँदैन भनेर हामीले भनिरहेकै पनि छौं । कुनै भूकम्प पीडित बस्ती स्तानान्तरण गर्न चाहन्छ भने उसलाई नयाँ ठाउँमा घडेरी किन्न २ लाख रुपैयाँ थप अनुदान दिने भनिएको छ । अहिले त्यो प्रस्ताब मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भयो भने उनीहरुले घडेरी किन्न २ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । स्थानान्तरण भएर बसालिने नयाँ बस्ती पहिचान गर्ने अधिकार सीडिओलाई दिइएको छ । स्थानान्तरण गरिएका बस्तीहरुमा सरकारले बाटो, बिजुली, धारा, स्वास्थ्यचौकी, प्रहरी चौकी लगायतका सामाजिक पूर्वाधार बनाउँछ । पुननिर्माणसँग नवनिर्माण गर्न चाहीँ अहिले ढिलो भइसकेको छ । सरकारले सुरुमै यस्तो योजना बनाउनुपथ्र्यो ।

फेरि बैशाख ११ गते आउन लाग्यो, प्राधिकरणका कार्यक्रम के छन् ?

हामीले त्यस्तो विषेश कार्यक्रम बनाएका छैनौं । भूकम्प आएको दिनलाई सम्झिनका लागि भूकम्प प्रभावित कुनै गाउँमा जान्छौं । हामी होहल्ला गर्नतिर भन्दा पनि काम गर्नतिर लागि परेका छौं ।

अहिले जसरी पुनिर्माणको काम भइरहेको छ, यसरी नै अघि बढ्ने हो भने आगामी १० वर्षमा काम सकिएला ?

पुननिर्माणको काम कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा जनतामा निर्भर रहन्छ । जनताले जति छिटो घर बनाए, काम त्यति नै छिटो सकिन्छ ।

प्राधिकरणले गाउँमा फिट हुने खालको मापदण्ड नै दिन नसक्ने अनि जनताले जति छिटो घर बनाउँछन् त्यति चाँडो काम सकिन्छ भन्ने तपाईँको जवाफ त गैरजिम्मेवारपूर्ण भएन र ?

विगतमा प्राधिकरणबाट यस्ता गल्तीहरु भए । त्यसैले गल्तीबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा पुननिर्माणलाई गति दिनका लागि मापदण्ड संसोधन गर्न लागिएको हो ।