काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेको ट्रान्सफरमर गुणस्तरहिन भएको भन्ने आरोपमा तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव दोषी पाइएका छन् । विशेष अदालतले मंगलबार राती आफ्नो फैसला सुनाउँदै गुणस्तरहित ट्रान्सफरमर खरिदमा यादवलाई चारवटा मुद्दामा दोषी करार दिदै तीन वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० साल भदौमा गुणस्तरहिन ट्रान्सफर खरिद गरेको आरोपमा तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक यादव सहित ७१ कर्मचारी विरुद्द मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका न्यायधीशत्रय मोहनरमण भट्टराई,नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलाशले मुद्दाका आरोपी ३४ जना कर्मचारीलाई सफाई दिएको हो ।

नक्कली ट्रान्सफरको केशमा सफाई पाउने प्राधिकरणका कर्मचारीमा तत्कालिन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बिसी,तत्कालिन तनहुँ जलविद्युत् आयोजना प्रमुख महेश आचार्य,निर्देशक अर्जुनकुमार चौहान,निमित्त निर्देशक हरिशबहादुर पाल,सहलेखापाल शुसीलप्रसाद खनाल लगायत रहेका छन् ।

अख्तियार चार प्रकारका मुद्दा नक्कली ट्रान्सफर मुद्दामा दायर गरेका थियो । सजाय पाउने उच्च अधिकारीमा यादव सहित पूवमहाप्रवन्धक चिरन्जिवी शर्मा पौडेल र जिवेन्द्र झा,तत्कालिन महाप्रवन्धक युगलकिशोर शाहपनि दोषी पाइएका छन् । विशेष अदालतले मुद्दामा दोषी पाइएका ३७ जना कर्मचारीबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई भएको नोक्सान असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

अदालतले खरिद प्रक्रियामा अनियमिता गरेको आरोप लागेका चिनियाँ नागरिक झोउ तियानलाई पनि सफाइ दिएको छ । दोषी पाइएका कर्मचारीले ४० करोड रुपैयाँ आर्थिक जरिमाना तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।