काठमाडौं । जीबन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषदले अस्वीकार गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले आज (शुक्रबार) पेश गरेको प्रस्ताव शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषदले अस्वीकार गरेको हो ।
बीमा ऐन २०४९ मा जीबन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स अर्थमन्त्रालयले दिने ब्यवस्था छ । तर अर्थले जीबन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स आफैले नदिएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने प्रयत्न गरेपछि स्वीकृति नदिइ फाइल फिर्ता गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
‘जीबन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने अधिकार अर्थमन्त्रालयलाई नै छ, मन्त्रालयले निर्णय गर्न सक्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याइरहनु पर्दैन भनेर अर्थमै फाइल फिर्ता गर्ने कुरा भयो, स्वीकृति दिइएन,’ शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठक पछि एक मन्त्रीले क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै भने ।
बीमा समितिले करिब ३ दिन अगाडि नै १० जीबन बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स दिन सिफारिस गर्दै अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
समितिको गत ३० चैतमा बसेको संचालक समितिको बैठकले नयाँ कम्पनी संचालन गर्न चाहने र सो मापदण्डभित्र पर्ने कम्पनीलाई २१ दिनभित्रमा कागजात पेश गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पहिला समितिमा दर्ता भएको र कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भएको एउटा कम्पनीले भने अब कम्पनी संचालन नगर्ने भन्दै समितिको पत्र बुझेको थिएन ।
म्यादभित्रमा १२ जीबन बीमा र ४ निर्जीबन कम्पनीले कागजपत्र बुझाएका थिए । आइएमइ, रिलायन्स, महालक्ष्मी, सानिमा, सन नेपाल, स्टार, सिटजन, रिलायबल, स्ट्याण्डर्ड, ज्योति, युनियन र युनिलाइफले जीबन बीमा ब्यवसाय गर्नको लागि अनुमति मागेका थिए ।
१२ कम्पनीले जीबन बीमा ब्यवसाय गर्न अनुमति मागेका भएपनि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै समितिले युनिलाइफ र स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नहुने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार समितिले आइएमइ, रिलायन्स, महालक्ष्मी, सानिमा, सन नेपाल, स्टार, सिटजन, रिलायबल, ज्योति र युनियन लाइफलाई लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने भन्दै सानिमा, मनकामना, अजोड र जनरलले कागजात बुझाएका छन् । जीबन बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाएपछि निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्दै समितिले निर्जीबन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स भने दिएको छैन ।
SHARE YOUR THOUGHTS