काठमाडौं, पोखरा र बिराटनगरलाई ललितपुरको चुनौति, चिरिबाबु भन्छन्- म त कर बढाउँदिन

काठमाडौं । काठमाडौं, पोखरा र बिराटनगर महानगरपालिकाले धमाधम करको दर बढाइरहेका बेला ललितपुर महानगरपालिकाले भने करको दर नबढाउने भएको छ । जसले लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुबैंलाई फाइदा पुग्नेछ ।

कर बढाएर जनतालाई भार थोपर्नुभन्दा करको दायरा बढाउनतर्फ आफू केन्द्रित रहेको महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए ।

‘हामी ललितपुर महानगरको आर्थिक ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा छौं, महानगरभित्र करको दर बढाएर जनतालाई आर्थिक भार पार्नुभन्दा दायरा बढाएर स्रोत बलियो बनाउन केन्द्रित भएका छौं,’ महर्जनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

साउन पहिलो साताभित्रै महानगरको आर्थिक ऐन पारित हुने उनले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो बजेट पारित भइसकेको छ, ३/४ दिनभित्रै आर्थिक ऐन पनि पारित हुन्छ,’ महर्जनले भने, ‘हामीले कुनैपनि क्षेत्रमा करको दर बढाएका छैनौं । पहिले जे जति कर लाग्दै आएको थियो, अब पनि त्यति नै लाग्छ ।’

कर बढाउँदा लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुबै निरुत्साहित हुने उनको निष्कर्श छ ।

‘महानगरको विकासका लागि लगानी भित्र्याउनु छ, कर बढाउँदा महानगरलाई पैसा धेरै जम्मा होला तर स्वतस्फूर्त विकास भने हुन कठिन हुन्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै कर बढाएको छ । उसले पार्किङदेखि पान पसलेसम्मको करमा भारी वृद्धि गरेको छ । क्यासिनको कर त महानगरले १ हजार प्रतिशतले बढाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्- ललितपुरमा रेल बिस्तारै कुदाउँला, फ्लाइओभर चाहीँ तत्कालै बनाउँछुः चिरिबाबुको अन्तर्वार्ता

त्यसैगरी, अन्य व्यापार व्यवसायमा पनि महानगरले पर्याप्तमात्रामा कर बढाएको छ । त्यस्तै, पोखरा र बिराटनर महानगरपालिकाले पनि उल्लेख्य मात्रामा करको दर बढाएका छन् ।

काठमाडौं, पोखरा र बिराटनगरका मेयरहरु करको दायराभन्दा दर बढाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ । संसारभर करको दरभन्दा दायरा बढाउने अभ्यास बढी प्रचलित छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहहरुलाई पूर्णअधिकार दिएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलभित्र आफैंले करको दरहरुसमेत तोक्न पाउने व्यवस्था छ ।