योजना आयोगले भन्योः बुढीगण्डकी बनाउन यसरी जुट्छ पुँजी

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छ ।

गत मंसिर ८ गते मन्त्रिपरिषदले चिनियाँ गेजुवासँग भएको सम्झौता खारेज गर्दै नेपालीकै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवालाई बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लगाएको थियो ।

शेरबहादुर देउवाको क्याविनेटले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बुढीगण्डकी निर्माण गर्न २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यतिठूलो रकम नेपालबाटै निकाल्न नसकने भन्दै यसअघिको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्नका लागि कसरी स्रोत जुटाउने र परिचालन गर्ने भनेर अध्ययन गर्न सरकारले कमिटि नै गठन गरेको थियो । उक्त कमिटिले सोमबार उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापालाई स्वदेशी पुँजी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको करलाई पनि प्रतिवेदनमा निरन्तरता दिइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा बुढीगण्डकी बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय भएको थियो । जसअनुसार अहिलेसम्म १४ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले वार्षिकरुपमा बिनियोजन गर्ने बजेट, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने करबाट मात्रै १ खर्ब ४० अर्ब देखि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म उठाउन सकिनेछ ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चयकोषबाट ३० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषबाट ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ, नेपाल टेलिकमबाट १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीबाट १५ देखि २० अर्ब, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ७ देखि १० अर्ब, चिलिमेबाट ३ देखि ५ अर्ब, नेपाली सेना र प्रहरीबाट ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ, सर्वसाधारणदेखि १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ उठाएर आयोजना बनाउन सकिने उल्लेख छ ।

कोरियन कम्पनी ट्र्याकवेलले आयोजनाको संभाव्यता र विस्तृत अध्ययन प्रतिबेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो । जसअनुसार ८ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

यस्तो छ रिपोर्टको पूर्ण बिवरण