काठमाडौं । लगानी योग्य रकम (तरलता) को चरम अभाव भएपछि बैंकहरुले धमाधम ब्याज बढाए । निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरुबीच व्याजदर बढाउन तँछाडमछाड नै भयो ।

बैंकहरुकोबीचको यही प्रतिस्पर्धाका कारण अहिले मुद्दति निक्षेपमा बैंकहरुले साढे १३ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेका छन् ।

यसरी ब्याज बढेपछि बैंकहरुको लागत पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

बैंकहरुले यसरी रातारात ब्याजदर बढाउन थालेपछि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने ‘भद्र सहमति’ गरेको छ । आज या भोलि नै संघको कार्यसमितिको बैठक बसेर औपचारिकरुपमा निर्णय गरेर बैंकहरुलाई सर्कुलर गर्ने सहमति भएको संघका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘ब्याजदर एउटा सीमाभन्दा माथि गयो भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रालाई नै गंभीर खतरातर्फ लैजान्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘त्यसैले हामीले १२ प्रतिशतलाई उच्चतम विन्दु बनाएर भद्र सहमति गरेका हौं ।’

यसअघि २०६६ सालमा पनि चरम तरलता अभाव भएको थियो । र, बैंकहरुले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने भद्र सहमति गरेका थिए ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा यसरी बैंकहरुले सहमति गरेर यति वा उति प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भन्ने भद्र सहमति कार्टेलिङ वा सिन्डिकेट भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

तर, यसलाई कार्टेलिङ वा सिन्डिकेट भन्न नमिल्ने बताउँछन् बैंकर्स संघका कार्यबाहक अध्यक्षसमेत रहेका एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना ।

चुनाबमा भएको खर्च समयमै बैंकिङ प्रणालीमा नआएको, पुस मसान्तमा सरकारलाई कर तिर्न बैंकबाट ठूलो रकम निकालिएको र केही वर्षदेखि रोकिएको एनसेलले नाफा विदेश लैजाने लगायतका घटनाहरुले बजारमा तरलताको चरम अभाव भएको ढुंगानाले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले पनि बैंकिङ सिस्टममा ३०÷३२ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । तर, त्यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी बैंकको भएकोले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलताको अभाब छ ।

निश्चित बिन्दुभन्दा बढी ब्याज नदिने सैद्धान्तिक सहमति भएपनि कुन बिन्दुलाई उच्चतम मान्ने भन्ने अझै टुंगो नभएको ढुंगानाले बताए ।

‘व्याजदर निश्चित प्रतिशतभन्दा माथि नजाओस् भनेर बैंकरहरुबीच भद्र सहमति भएको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘कति प्रतिशतभन्दा माथि नदिने भन्ने विषयमा अन्तिम छलफल गर्न बाँकी नै छ ।’

ब्याजदर धेरै माथि गए त्यसले महंगीमा ठूलो असर गर्ने भएकाले बैंकरहरुले मुलुकको हितका लागि यस्तो भद्र सहमति गर्नु परेको उनको भनाई थियो ।

बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थसचिव लगायतलाई भेटेर विभिन्न सरकारी निकाय तथा संस्थानहरुलाई निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नमाग्न निर्देशन दिन आग्रह पनि गरिसकेका छन् ।