काठमाडौं । गत असोज २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गृहमन्त्रालयलाई ८७८ जनालाई आर्थिक सहयता उपलब्ध गराउन एकमुस्ट ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकारले गृहमन्त्रालयको नामबाट एकैपटक ८७८लाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद् कै कात्तिक ६ गतेको बैठकले गृहमन्त्रालयको नाममा ३१० जनालाई आर्थिक सहायता दिनको लागि ४ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणा भएपछि ११८८ जना व्यक्तिलाई मात्र १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ दिएको छ । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न राज्यकोषबाट मोटो रकम खर्च गरेपनि नेपाली कांग्रेस पार्टी भने निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएको छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि ४ महिनामा १८ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा राज्यकोषबाट खर्च गरिएको छ । राज्यकोषबाट केहीले आर्थिक सहायता पाउनुपर्ने भएपनि अधिकांश रकम पहुँचवाला र दवावको भरमा दिएको देखिन्छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन महिनामा ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, भदौ महिनामा २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, कात्तिक महिनामा ८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तथा मंसिर महिनामा २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बाढेको देखिन्छ । असोज महिनाको कति रकम सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा खर्च गर्यो त्यसको विवरण उल्लेख छैन ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको समयमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका गगनकुमार थापाले शाहीकालिन मन्त्रीपरिषद्का उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई उपचार खर्च दिने निर्णयको विरोध गरे । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री थापाकै विरोधका कारण त्यो समयमा गिरीले उपचार खर्च पाएनन् । तर, थापाकै पार्टीको सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला गिरीलाई केही दिन अगाडि २५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्चको लागि दिने निर्णय गरिसके ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु वर्तमान सरकारले छाड्ने बेलासम्म ३० करोड रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता बाड्ने देखिएको बताउँछन् ।
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राजिनामा दिनुपर्ने सरकारले मनपरी रुपमा खर्चको आर्थिक रकमको नयाँ सरकार आएपछि अनुसन्धान गरिने बताए ।
‘निर्वाचनपछि हरेक मन्त्रीको काम राज्यकोषबाट जसरी पनि पैसा खर्च गर्ने रहेको छ’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बामको बहुमत आएको हुँदा वर्तमान मन्त्रीहरु जतिसक्यो आफू निकटलाई आर्थिक लाभ दिलाउने ध्याउन्नमा रहेका छन् ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले यो पटक उपचार खर्चको नाममा सबैभन्दा बढी रकम पूर्वसभामुख तथा कांग्रेस नेता तारानाथ रानाभाटलाई दिएको छ । रानाभाटलाई सरकारले उपचार खर्चको नाममा ७० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेर रकम निकासा समेत भइसकेको छ ।
यस्तै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको अमेरिकामा उपचार खर्चमा लागेको ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । विगतमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका थापाले भिआईपी व्यक्तिको नाममा दिइने स्वास्थ्य उपचारलाई व्यवस्थित बनाउने बताए पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।
सरकारबाट उपचार रकम सहयोग पाउनेहरु सरकारका सुब्बा तहसम्मका कर्मचारीले ५ लाख रुपैयाँ पाएको देखिन्छ ।
सरकारले सर्बोच्च अदालतका न्यायधीश तेजबहादुर केसीलाई उपचार खर्च वापत ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिएको छ ।
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राजिनामा दिनुपर्ने सरकारले मनपरी रुपमा खर्चको आर्थिक रकमको नयाँ सरकार आएपछि अनुसन्धान गरिने बताए ।
‘सरकारले आफुनिकटलाई आर्थिक सहायता दिनेदेखि लिएर मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्ने काम गरेका छन्’, पाण्डेले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यो विषयमा संसदीय समितिले पनि छानबिन गर्ने छन्, अन्य निकायले पनि छानबिन गर्नेछ ।’
उनले निर्वाचन घोषणा भएदेखि निर्वाचनको परिणाम आएपछि भएका सरकारले गरेका कामहरु आफू निकटलाई पोस्ने मात्र भएको बताए ।
‘राज्यको ढुकुटीलाई सरकारले मनपरि ढंगले बाड्ने मात्र काम गर्यो,’ उनले थपे, ‘मनपरि आफुनिकटलाई आर्थिक सहायता दिने, रकम बाड्ने र आफ्नो ठाउँमा बजेट मात्र पार्ने काम गरेको छ ।’
प्रतिक्रिया