काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै नेपालीले २ देखि ३ बर्षको बीचमा एकचोटी नेपाल आउँनै पर्छ । सम्बन्धित ब्यक्तिको चाहना वा रोजगारी दिने मुलुकको कानुनी ब्यवस्थाले नभै नेपाल सरकारकै कमजोरीको कारण यस्तो बाध्यता भएको हो ।
रोजगारी मुलुकमा नेपाली राजदुताबासबाट श्रम स्वीकृति नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारको यस्तो कमजोरीका कारण अबधि सकिने वित्तिकै सबै नेपाली श्रम स्वीकृति नविकरणको लागि नेपाल नै आउनु पर्ने बाध्यता भएको हो ।
रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई थप अवधि पनि काममा लगाउन चाहेको र कामदारले पनि अर्काे कार्यकाल थप काम गर्न चाहेको अबस्थामा पनि नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको दुतावासबाट श्रम स्वीकृति नविकरणको ब्यवस्था मिलाउन सकेको छैन ।
अहिले बैदेशिक रोजगारीमा करिब ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सकारले कुनै निर्णय नगरेसम्म कर्मचारी थप्न पनि नसकिने अवस्था छैन । र, कर्मचारी नभएको अवस्थामा नविकरणको काम नेपाली राजदुताबासमै हुन सम्भन छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले रोजगारी मुलुकमै श्रम स्वीकृति नविकरण गराउनका लागि आवश्यक तयारी भैरहेको बताउँ छन् ।
‘हामी यसमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छौँ, आफ्नो मात्र हातमा सबै कुरा हुन्न, अब चाँडै राजदुताबासबाटै श्रम स्वीकृती नविकरण गर्न पाइने ब्यवस्था मिलाउँछौं,’ ज्ञवालीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
मन्त्रालयका उपसचिव मोहन अधिकारी भने अहिलेसम्म यस्तो ब्यवस्था नभएको बताए ।
‘नेपाली राजदुताबासबाटै श्रम स्वीकृति नविकारण गर्नका लागि सरकारबाट कुनै निणय भएको छैन, बिना निर्णय हामी केही काम अघि बढाउन सक्दैनौं, कर्मचारी थप्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, सबै सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो,’ उपसचिब अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
लामो समयदेखि श्रम स्वीकृति जस्तो सामान्य कामका लागि विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली देश फर्कनै पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
कुनै पनि इजाजतप्राप्त मुलुकमा गएर काम गर्नका लागि नेपाली नागरिकले श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अधिकांश मुलुकको हकमा २ वर्षको श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने गरेको छ । मलेसियामा काम गर्न जानेहरूले ३ वर्षको र कोरियामा काम गर्न जानेहरुले ५ वर्षको श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
श्रम स्वीकृतिको अवधी सकिएपछि नेपालमै आएर नवीकरण गर्नुपर्छ । २०६४ सालको ऐन लागू भएपछि यस्तो श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था सुरू भएको हो ।
यस्तो ब्यवस्थाले प्रत्येक बर्ष लाखौं नेपाली प्रभावित हुने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४ कार्तिक महिनादेखि फागुन महिनासम्मको तथ्याङक अनुसार १ लाख १८ हजार ५ सय ५५ जनाले श्रम स्वीकृति नविकरण गरिसकेका छन् ।
कार्तिक महिनामा २८ हजार ७ सय ७७ जनाले श्रम स्वीकृति नविकरण गराएका छन् । तीमध्ये १ हजार २ सय ३१ जना महिला र २७ हजार ५ सय ४६ पुरुषले श्रम स्वीकृति नविकरण गराएका हुन् ।
मंसिर महिनामा २१ हजर २ सय ४० जनाले श्रम स्वीकृति नविकरण गराएका छन् । तीमध्ये ६ सय ८९ जना महिला र २१ हजार २ सय ४० जना पुरुषले श्रम स्वीकृति नविकरण गराएका हुन् ।
यस्तै पुष महिनामा २२ हजार ४ सय ४९ जनाले श्रम स्वीकृति नविकरण गराएका छन् । तीमध्ये ७ सय ६० जना महिला र २१ हजार ६ सय ८९ जना पुरुषले श्रम स्वीकृति नविकरण गराएका हुन् ।
माघ महिनामा २१ हजार ४ सय ८० जना मानिसले श्रम स्वीकृती नविकरण गराएका छन् । श्रम स्वीकृति नविकरण गराउने मध्ये ८ सय ३ जना महिला र २० हजार ६ सय ७७ जना पुरुष रहेका छन् ।
फागुन महिनामा २३ हजार ९ सय २० जनाले श्रम स्वीकृति नविकरण गराएका छन् । श्रम स्वीकृति नविकरण गराउने मध्ये महिला ८ सय ९१ र पुरुष २३ हजार २९ रहेका छन् ।