काठमाडौं । महंगा गाडीमा इन्जिन क्षमताको आधारमा कर उठाउने सरकारी नीतिले कर असुलीमा नै नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ भने यस्ता गाडीको बिक्री गर्ने ब्यवसायीलाई घरको न घाटको बनाउन लागेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा १ हजार सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका गाडी र १५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा सिसीको आधारमा भन्सार शुल्क लाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली बिक्रेताले बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै पतितपत्र (एलसी) खोलेर झिकाइसकेका गाडीको हकमा पनि सरकारले नयाँ दरको भन्सार शुल्क लगाएपछि आफूहरुको ब्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अबस्था आएको गाडी बिक्रेताको भनाइ छ ।
यो ब्यवस्थाले ब्यवसाय गर्न नै मुस्किल हुने अबस्था आएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज बैद्य बताउँछन् । सरकारी नीतिका कारण ब्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अबस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘ग्राहकले गाडी किन्न एडभान्स सहित अर्डर गरेपछि कन्ट्रयाक्ट गरेर महंगा गाडी झिकाउने हो, गाडी झिकाउन हामीलाई ४ महिनासम्म समय लाग्छ, यसरी झिकाएको गाडी ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने समयसम्ममा १ करोड रुपैयाँसम्म मूल्य बढिसकेपछि हामीले के गर्ने ?’ जापानी गाडी टोयोटाको नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता रहेको युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेटका प्रमुख समेत रहेका बैद्यले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
यस्तै अबस्था मर्सिडिज र ल्याण्डरोभर गाडी बिक्रेताको पनि छ । ग्राहकले अर्डर गरेको गाडी नेपालमा भित्र्याएर हस्तान्तरण गर्ने बेलासम्ममा करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्म मूल्य बढेपछि आफूहरुलाई समस्या भएको नेपालको लागि मर्सिडिज गाडीको आधिकारिक विक्रेता किशोर गेयरका दीपक गौतमले बताए ।
‘ग्राहकले गाडी पाउने बेलासम्ममा हामीसँग कन्ट्रयाक्ट गरेको मूल्यमा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीले मूल्य बढिसकेको छ, ग्राहकले कन्ट्रयाक्ट मूल्यमै गाडी खोजिरहेका छन्, हामी त्यत्रो पैसा नोक्सान ब्यहोरेर गाडी दिन सक्ने अबस्थामा छैनौं, नदिउ भने पनि ती गाडी हामीले के गर्ने ?’ गौतमले प्रश्न गर्दै भने ।
युनाइटेड सिण्डिकेटले बजेट आउनुभन्दा निकै अगाडि नै एलसी खोलेर झिकाएको २५ सय सीसीभन्दा माथिका करिब २० गाडी रहेको बैद्यले जानकारी दिए । यस्तै १५ सय सीसीदेखि २ हजार सीसीसम्मका करिब ४० वटा गाडी यस्तै अबस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘यी गाडी किन्न ग्राहकले पुरानो मूल्यमा कन्ट्रयाक्ट गरेका छन्, हामीले एलसी खोलेर झिकाएका गाडी बाटैमा छन्, ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलासम्ममा एकदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म मूल्य बढिसक्यो, अब हामी पुरानो मूल्यमा गाडी दिन सक्दैनौं, ग्राहकले कन्ट्रयाक्ट पेपर लिएर आएका छन्, अब हामी के गरौं,’ बैद्यले भने ।
यस्तै अबस्था किशोर गेयरको पनि छ ।
‘अब यो ब्यवसाय चलाउन सकिएन, बन्द गरेर हिड्ने विकल्प मात्रै छ,’ किशोर गेयरका गौतमले भने ।
किशोर गेयरले ३ हजार सीसीभन्दा मागिका २ वटा, २५ सयदेखि ३ हजार सीसीसम्मका ६ वटा, २ हजारदेखि २५ सय सीसीसम्मका ६ वटा र २ हजार सीसीभन्दा कम क्षमताको एउटा गरी १५ वटा गाडी बजेट अगाडि नै एलसी खोलेर नेपाल झिकाउदै थियो । अब ती गाडी के गर्ने भन्ने समस्यमा किशोर गेयर छ ।
किशोर गेयरले ल्याएका यी गाडीमा सरकारको नयाँ भन्सार दर अनुसार ३ हजार सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताको गाडीमा १ करोड ३४ लाख ३७ हजार, २५ सयदेखि ३ हजार सीसीसम्मको इन्जिन क्षमताको गाडीमा ६६ लाख, दुई हजारदेखि २५ सय सीसीसम्मको इन्जिन क्षमताको गाडीमा २६ लाख ७९ हजार र १५ सयदेखि २ हजार सीसीभन्दा कम क्षमताको गाडीमा १८ हजार ३५ लाख रुपैयाँका दरले जम्मा ८ करोड ४३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बढी राजस्व पाउँछ ।
तर किशोर गेयरले ल्याउन लागेको १५ वटा गाडी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने दोधारमा छ । उसले यी गाडी नेपाल भित्र्याएन भने राज्यलाई २८ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी हुनेछ ।
किनभने ३० हजार सीसीभन्दा बढी क्षमताको गाडीमा राज्यले ३ करोड ३६ लाख ८३ हजार, २५ सयदेखि ३० हजार सीसीसम्मको गाडीमा प्रतिगाडी २ करोड १३ लाख ९४ हजार, २ हजारदेखि २५ सय सीसीसम्मको गाडीमा प्रतिगाडी १ करोड २२ लाख ८८ हजार र १५ सयदेखि २ हजार सीसीसम्मको गाडीमा प्रतिगाडी १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारले लिन्छ ।
सरकारको एउटा नीतिकै कारण एउटा ब्यवसायीले ल्याउन लागेको १५ वटा गाडीमा मात्रै २८ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संसयको घेरामा परेको छ । तर टोयोटाले झिकाएका गाडी वा किशोर गियरले र टोयोटाले आगामी आर्थिक बर्षमा थप झिकाउने गाडीको समेत राजस्व हिसाब गर्दा योभन्दा बढी रकम राजस्व नोक्सानी हुन सक्ने देखिएको छ ।
