–चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन करिब १२ वर्ष लाग्यो ।

–९० प्रतिशत बढी निर्माण सम्पन्न भएको ढल्केबर सवस्टेशनको काम नसकिंदै ठेकेदारले छाड्यो ।

–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनमापनि ठेकेदार कै कारण समस्या ।

–माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए मा चलखेल ।

–कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ठेकेदार कै कारण समस्याम ।

–बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामापनि चलेखल ।

–पश्चिम सेतीको समझदारीबाट बाहिरिने संकेत ।

काठमाडौं । नेपालका सञ्चार माध्यममा पछिल्ला केही वर्षदेखि छाएका, धेरै लेखिएका र धेरै पटक उठाइएका विषय र शीर्षक हुन् यी । धेरैले पढेको र थाहा पाएको विषय पनि हो यो । पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिक्ने करिब करिब निष्कर्षमा पुगेपछि नेपालमा चिनियाँ ठेकदार र प्रवद्र्धकप्रति आम नागरिकको विश्वास अविश्वासमा रुपान्तरित भएको छ ।

आयोजना जिम्मा लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति चिनियाँ कम्पनी र ठेकेदारको साझा जस्तै विषय बनेको छ । नेपालको आन्तरिक कारणपनि त्यसमा जोडिएका होलान्, तर खासमा ठेकेदारले नै नेपालका धेरै जसो आयोजना समस्यामा पारेका छन् ।

पछिल्लो पटक पश्चिम सेती आयोजनामा शर्त माथि शर्त राखेर बाहिरिने जुन व्यवहार र तरिका चिनियाँ कम्पनीले देखाएको छ । त्यसबाट नेपालले आफैमापनि पुनरावलोकन गर्नु जरुरी भएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत अब आफैभित्र पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

आन्तरिक कारण के कति जिम्मेवार हो र बाह्य अर्थात चिनियाँ ठेकेदार के कति जिम्मेवार हो भन्ने विषयलाई मसिनोसँग सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको धेरै जसो आयोजनामा यो वा त्यो बाहानामा चिनियाँ कम्पनीले समस्या पारेको छ ।

पश्चिम सेती ६ वर्षसम्म होल्ड गरेर अन्तिममा आएर आर्थिक र प्राविधिक रुपमा उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्नु, पुनःबास तथा पुनः स्थापनाको विषय नेपालको मात्रै नभई संसारभर कै साझा समस्या भएको तथ्य भुल्नुले पनि ठेकेदारमा नै समस्या छ भन्ने कुरा आम मानिसले सहजै बुझ्न सक्छ ।

लिस्ट तयार पार्दै जाने हो भने लामै बन्न सक्छ । तर केही उदाहरणलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालको ठेक्का प्रणाली, सम्झौता गर्ने तरिका, सार्वजनिक खरिदमापनि कहि न कहि समस्या रहेको छ ।

पश्चिम सेती आयोजनाका समस्या मध्ये धेरै जसो नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्ने बताएको थियो । प्रतियुनिट १५ रुपैयाँसम्म विद्युत खरिद गर्न समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरण तयार थियो । तर, चिनियाँ कम्पनी किन आयोजनाबाट फिर्ता हुन चाह्यो भन्ने प्रश्नबाट मात्रै नभई उनीहरुको प्रवृत्ति के हो भन्नेबाट चुरो कुरोको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

चमेलिया : एउटा उदाहरण
क्षेत्रीय सन्तुलनको नाममा तत्कालीन सरकारले दार्चुलामा आयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो चमेलिया । शुरुमै डिजाइन तथा अन्य भौगर्भिक कारण देखाएर प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड रुपैयाँ तय गरिएको थियो । ठेकेदार थियो चिनियाँ कम्पनी गेजुवा । सुरुमै चलखेल भएको र समस्यामा पार्न सकिन्छ भन्ने राम्ररी बुझेको चिनियाँ ठेकदार र नेपाली एजेन्ट हरेक वर्ष नयाँ शर्त राख्थे र प्राधिकरणका उच्च नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्थे ।

आयोजना जिम्मा लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति चिनियाँ कम्पनी र ठेकेदारको साझा जस्तै विषय बनेको छ । नेपालको आन्तरिक कारण पनि त्यसमा जोडिएका होलान् तर खासमा ठेकेदारले नै नेपालका धेरै जसो आयोजना समस्यामा पारेका छन् ।

आयोजनाका नाममा विलाशी सवारी साधन खरिद गराउने र कमिसन दिलाउनपनि उनीहरु तयार हुन्थे । फलस्वरुप आयोजना सकिन १२ वर्ष लाग्यो । भेरियसन पटक–पटक गरियो ।

मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका कर्मचारी अनियमिततामा फसे । कारण ठेकेदारपनि थियो । किनकी समस्या कहाँ छ र कसरी बदमासी गर्न सकिन्छ भन्ने उसलाई राम्रैसँग थाहा थियो । दर्जन पटक आयोजना प्रमुख फेरिए ।

तर, काम सकिन १२ वर्ष लाग्यो । कारण ठेकेदार मात्रै थिएन, समस्या हामी भित्रपनि थियो । तर, समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दापनि ठेकेदारलाई खुशी बनाउन समय व्यतित गरियो र आयोजनाको लागत र समय बढाइयो ।

ढल्केबर सवस्टेशन : एउटा नयाँ पाठ
विश्व बैकको नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको थियो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसनको निर्माणको काम थालियो । ठेकेदार थियो चिनियाँ कम्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) । काम गर्ने भन्दापनि निहुँ खोज्ने विशेष क्षमता थियो सो कम्पनीको ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना स्थलमै गएर हस्ताक्षर गरे । अर्का ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलेपनि आयोजना समय मै सक्न विशेष पहल गरे, तर ठेकेदारका अगाडि केही लागेन ।

सो ठेकेदारसँग १२ जुन २०१४ मा हेटौडा, ढल्केबर र इनरुवामा सबस्टेसन बनाउन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, सन्तोषजकरुपमा काम नगरेपछि प्राधिकरणले सिसिपिजीसँगको ठेक्का २२ सेप्टेम्बर २०१७ मा तोड्नु पर्यो ।

त्यसपछि ढल्केबर सबस्टेसनको बाँकी रहेको काम गराउन टेण्डर गरी जनबरी २०१८ मा ठेक्का सम्झौता गरियो । भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेलमोसले ६ महिनामा काम सम्पन्न गर्यो । यही भदौ १ गतेदेखि सवस्टेशन सञ्चालनमा आएको छ ।

सोही ठेकेदार कम्पनीले नै भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको समेत जिम्मा लिएको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या रहेको कारण देखाउँदै ठेकेदारले काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेकेदारसँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो ।

बुढीगण्डकीमा चलखेलः पुन चलखेल
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको बुढीगण्डकी आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले सुरु देखि नै चलखेल गर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जस्केलाबाट आयोजना दियो । तर्क गरियो, विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार करार सम्झौता गरिएको हो । ठेकेदार थियो चिनियाँ कम्पनी गेजुवा । इपिसिएफ मोडलमा आयोजना बनाउने भन्दै कामचलाऊ अवस्थामा पुगेको सरकारका ऊर्जा मन्त्री जर्नादन शर्माले चिनियाँ कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरे । त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो ।

प्रचण्ड लगत्तै प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा नै चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदियो । संयोग कस्तो पर्यो भने पाकिस्तान, बंगलादेश र म्यान्मार समेत चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का एकै पटक खारेज भएको थियो । सरकारले तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्मिण वाग्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो ।

कार्यदलले लगानीको ढाँचासहित आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयको बेवसाइटमा अहिलेपनि उपलब्ध छ । निर्वाचनपछि केपी ओली नेतृत्वमा नेकपाको सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ अखबार साउथ चाइना मर्निङ पोष्टलाई अन्तरवार्ता दिए र भने बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिन तयार छौ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिन लागेको बेला पुनः बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने गरी चलखेल शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेललगयतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुनलाई पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको सूचना चुहिन थालेको छ । तर, आधिकारिक रुपमा सरकारी अधिकारीले हालसम्म केही बताएका छैनन् ।

गेजुवाका नेपाली एजेन्ट भने आयोजना पुनः आफूहरुले पाउने बताउँदै हिड्न थालेका छन् । आयोजना लगानी बोर्ड मार्फत दिने वा विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार पुनः करार सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा भने निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत जेठ १६ गते अर्थमन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजनालाई टेबल टेनिसको गोटी हुन नदिने बताएका थिए । तर, पछिल्लो पटक आयोजना पुनः टेबल टेनिसको गोटी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी भने आयोजनाका बारेमा भइरहेको पछिल्लो विकासका बारेमा अनविज्ञता प्रकट गर्छन् ।

सात पटक म्याद थप, उस्तै कुलेखानी तेस्रो
सामान्यता १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न कति समय लाग्ला ? निजी क्षेत्रलाई सोध्ने हो भने भन्छन्– नियमित काम भए ३ वर्ष । तर, क्यास्केड प्रोजेक्टको रुपमा रहेको कुलेखानी तेस्रो निर्माण सकिनपनि करिब १० वर्ष लाग्ने देखिएको छ । कारण ठेकेदारको बदमासी ।

सो आयोजनाको सिभिल निर्माणको ठेक्का चीनको सिनो हाइड्रोले लिएको छ भने इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलको ठेक्का झेयलिङ, जिन्लुङ इलेक्ट्रोमेकानिक कम्पनीले लिएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिन लागेको बेला पुनः बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने गरी चलखेल सुरु भएको छ

तर, चिनियाँ ठेकेदारले नियुक्त गरेको स्थानीय साझेदार गोल्छा अर्गनाइजेशनले जनशक्ति र निर्माण सामग्री परिचालन गर्न नसक्दा आयोजना समस्यामा फस्दै आएको छ । आयोजना स्थलमा चिनियाँ ठेकेदारका प्रतिनिधिका रुपमा एकाध मान्छे मात्रै उपस्थित हुने गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीले सामान्य कामदारमात्रै परिचालन गरेका छन् । चिनियाँ प्राविधिक निर्माणस्थलमा छैनन् । आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ मा निर्माण शुरु भएको आयोजना ४४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।

आयोजनाको समस्या थाहा भएरपनि समाधान हुन नसक्नु नै सबैभन्दा दुःखद् रहेको प्राधिकरणको बुझाई छ । सो आयोजना आगामी मंसिरसम्म जसरी भएपनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा प्राधिकरण रहेको छ । तर, ठेकेदारको परिचालन र काम गर्ने शैलीका कारण सो अवधिमापनि आयोजना सकिन्छ भन्नेमा व्श्विास गरिहाल्ने अवस्था छैन ।

माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए को चलखेल
माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट बढाएर ९० मेगावाट पु‍र्याउनपनि राम्रै चलखेल भएको थियो ।

त्यसमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको ठूलो जोड बल थियो । प्राधिकरणको कर्मचारी युनियनको विरोधले उग्ररुप लिएपछि सञ्चालक समितिले निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा मुद्रास्फितिका कारण यसैपनि मूल्य बढिरहेको अवस्थामा ६० बाट ९० मेगावाट बनाए फाइदा हुने निश्कर्षमा पुगेको दावी सरकारी अधिकारीले गरेका थिए । क्षमता बढाउन आवश्यक थप ४ करोड २८ लाख डलर ऋण जोहो हुन लागेकोपनि उनीहरुको तर्क थियो ।

तर, झन्डै ९ करोड डलरको लागतको आयोजना २०७२ सालमै सकिनु पर्ने थियो । समय बढ्दै गएर आयोजना यसैवर्षको अन्त्यसम्म सकिने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयका अधिकारी चिनियाँ ठेकेदारको दबावमा परेर त्यतिबेला त्रिशुली थ्री ए ९० मेगावाट क्षमताको बनाउन पाए वर्षायाममा उत्पादन हुने ३० मेगावाटबाट कुलेखानी जलासयको भार कम हुने तर्क गरेका थिए । तर आलोचकहरु क्षमता बढाएपनि आयोजनाबाट हिउँदमा उत्पादन हुने विद्युत्को मात्रा नबढ्ने भन्दै बदमासीको चर्को विरोध गरेका थिए ।

ठेकेदारले अनावश्यक चलखेल गर्ने, आयोजना समस्यामा पार्ने र हुँदै भएन भने छाडेर हिड्ने प्रवृत्ति सतहमा देखिएको छ । पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी फिर्ता हुने संकेत गरेको अवस्थामा यी र यस्ता विषयलाई सरकारले समयमै पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।