बढी ब्याज दिन्छु भन्ने सेञ्चुरी बैंकमा सामाजिक सुरक्षा कोषले किन राखेन निक्षेप ?

काठमाडौं । गत साता सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकहरुमा ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप राख्ने भनेपछि बैंकहरुले आवेदन दिए ।

२५ वटा बैंकले निक्षेप माग्दै कोषमा आवेदन दिएका थिए ।

सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकले सबैभन्दा बढी अर्थात् ९.९९ प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै आवेदन दियो । बैंकले झण्डै ५० करोड निक्षेप मागेको थियो ।

तर, कोषले सबैभन्दा बढी ब्याज दिन्छु भन्ने सेञ्चुरी बैंकलाई निक्षेप दिएन । कोषले साढे ९ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छु भन्दै आवेदन दिने बैंकमा निक्षेप राख्यो ।

किन यस्तो भयो ? सामाजिक सुरक्षा कोषका उच्च अधिकारी भन्छन्- ‘हाम्रो बोर्डमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी पनि हुनुहुन्छ । उहाँले बैंकर्स संघले गरेको भद्र सहमति तोडेर बढी ब्याज दिन्छु भन्ने संस्थालाई निक्षेप दिनु हुँदैन भनेर अडान राखेपछि सेञ्चुरीलाई निक्षेप नदिएका हौं ।’

ती अधिकारीका अनुसार डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले अहिलेको बैंकर्स संघको भद्र सहमति राष्ट्र बैंकको अनुरोधमा भएको भन्दै सहमति नमान्ने बैंकमा निक्षेप राख्नु राष्ट्र बैंकको कम्प्लाइन्स भित्र नपरेको बताएका थिए ।

‘डेपुटी गभर्नरज्यूले भनेपछि हामीले सेञ्चुरीलाई निक्षेप नदिएका हौं,’ कोषका अधिकारीले भने, ‘साढे ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हामीले निक्षेप राख्यौं ।’

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा ९.५० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेको थियो ।

गत साता मात्रै सनराइज बैंक र एनसीसी बैंकले भद्र सहमति तोडेलर ९.६५ प्रतिशत ब्याज दिएर नेपाल टेलिकमको अर्बौं निक्षेप नबीकरण गरेका थिए ।

सनराइज र एनसीसीलाई भद्र सहमति ताड्दा पनि कारबाही नभएपछि सेञ्चुरी बैंकले पनि कोषमा ९.९९ प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै आवेदन दिएको थियो ।

सेञ्चुरीले बढी ब्याज कोट गरेपछि केही बैंकहरुले बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकमा भद्र सहमति तोडेको भन्दै उजुरी दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसमेत सञ्चालक रहेको संस्थाले भद्र सहमति तोडेर बढी ब्यजा कोट गर्ने बैंकलाई निक्षेप नदिएको हो ।

यता बैंकर्स संघको आइतबार बसेको बैठकले नवीकरण गर्दा भने ०.१ प्रतिशत बढी ब्याज दिन सकिने सहमति गरेर सनराइज र एनसीसी बैंकले तोडेको भद्र सहमतिलाई बैद्यता दिएको छ ।

‘राष्ट्र बैंककै आग्रहमा बैंकर्स संघले ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेको हो, त्यसैले बढी ब्याज कोट गर्नु राष्ट्र बैंकको कम्प्लाइन्सभित्र पर्दैन,’ डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको कम्प्लाइन्स नमान्नेलाई निक्षेप नदिइएको हो ।’